श्रीलंकेची आजची परिस्थिती पाहाता असे अराजक निर्माण होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. श्रीलंकेतला उठाव आणि राष्ट्राध्यक्षांचे पलायन हा मुद्दा गंभीर आहे. त्याचे कारण अर्थकारणाशीच निगडित आहे. याचाही विचार शहाण्या राजकारण्यांनी करायला पाहिजे. सर्वसामान्यांचा वाली होणे यासाठी राज्यकर्त्यांनी झटावे, विचार-कृतीत घ्यावे एवढेच.
सर्वसामान्यांना महिन्याचा प्रारंभ होऊ नये असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. महिन्याच्या प्रारंभी काही विभाग सोडले तर अनेकांचे वेतनही जमा झालेले नसते. मात्र गॅसचे दर पहिल्या दिवशी सकाळी जाहीर झालेले असतात. बरं ते दर नेहमी चढत्या क्रमाने जाहीर होतात. कधीच दर कमी झाले, ही आनंदाने भरते यावे अशी बातमी असत नाही. पेोल आणि डिझेल दरवाढीचे तंत्र तर अनाकलनीय आहे. भारतीय जनता पक्ष विरोधात असताना पेोल दरवाढ झाली की, गावपातळीपासून आंतरराष्ट्रीय पेोलच्या दरापर्यंतचे गणित समजावून सांगत आंदोलने करीत असे. गेल्या सात वर्षांत जी दरवाढ होते आहे आणि त्याचे अर्थशास्त्र सांगितले जात आहे ते तर अनाकलनीय आहे.
पेोलच्या बॅरलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी झाल्या तरी दरात वाढ, वाढ झाली तरी दरात वाढ. पेोलच्या दरवाढीला नियम राष्ट्रीय की, आंतरराष्ट्रीय हे समजत नाही अशी अवस्था आहे. मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे केवळ दरवाढीने मोडते हे आणि केवळ हेच पूर्ण सत्य आहे. पेोल, डिझेल दरवाढीने सगळ्याच वस्तूंच्या किमती वाढतात. त्यानंतर हे दर कमी झाले तरी वस्तूंच्या किमती कमी होताना दिसत नाहीत. या दरवाढीचा फटका सहन करण्याची ताकद सर्वसामान्यांत यावी यासाठी मायबाप सरकार काही करताना दिसत नाही. यात मायबाप सरकार म्हणजे केंद्र सरकार. राज्य सरकार केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करू शकते. यानंतर आता पुन्हा एकदा वीजदरवाढीचा धक्का सर्वसामान्य व्यक्तींना बसणार आहे. हा धक्का सहन करण्याची ताकद पांडुरंगाने द्यावी एवढीच प्रार्थना. वीज तयार करण्यात आजही आपण कोळशाचा फार मोठा वापर करतो.
पावसाळ्यात वीजनिर्मिती आणि त्याचा वापर याचे प्रमाण जाहीर करणे आवश्यक आहे. कोळसा किंवा इंधन समायोजन आकारात वाढ करून प्रश्न सुटणार आहेत का हा खरा प्रश्न आहे आणि हा प्रश्न सुटल्यावर विजेचे दर स्वस्त होणार का, हा पण मुद्दा आहे. वीज मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे.औद्योगिकीकरण वाढत आहे. कोरोनानंतर स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. केवळ पैसे म्हणजे भांडवल पुरवून उद्योग वाढ होणार नाही. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा दिल्या पाहिजेत. या सोयीसुविधांमध्ये वीजपुरवठा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वीजपुरवठा अखंड आणि स्वस्तात व्हावा अशी उद्योजकांची अपेक्षा असते. शेजारच्या राज्यांमध्ये आपल्या राज्याच्या तुलनेत वीज स्वस्तात मिळते. रस्ता, पाणी याच्या सोयी तुलनेने चांगल्या आहेत. राजकीय परिस्थिती स्थिर आहे. अशा वातावरणात राज्यात औद्योगिकीकरण वाढवून आर्थिक विकास करणे अवघड होते.
नव्याने मुख्यमंत्रिपदाचा कारभार हातात घेणारे एकनाथ शिंदे यांनी या सगळ्यांचा विचार करणे आता आवश्यक आहे. केंद्र सरकारशी त्यांचा असणारा आणि होणारा मधुर संबंध यासाठी त्यांनी उपयोगात आणला पाहिजे. गॅस, डिझेल, पेोल, वीज दरवाढीचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसतो. त्यांची नाराजी आणि राजकारणाबाबत उदासीनता याचा फटका कधी ना कधी निवडणुकांच्या काळात बसणार आहे. एकीकडे सर्वसामान्यांच्या या दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंच्या दरात वाढ झाली, तर दुसरीकडे अन्नधान्याच्या किमतीतही वाढ होत आहे. पूर्वी रेशनकार्डावर मिळणारे रॉकेल आता मिळणे बंद केले आहे. रॉकेल न मिळणे आणि गॅसच्या दरात वाढ होणे यातून असंतोषाशिवाय काय साध्य होणार हे समजत नाही. त्यातून रशियाच्या युद्धाचा आणि युद्धजन्य परिस्थितीचा सतत डांगोरा पिटण्यात अर्थ नाही. गोडतेलाच्या किमती वाढण्यापासून गॅस, विजेच्या दरवाढीला रशिया आणि परकीय व्यापाराचा दरवेळी संदर्भ देणे सर्वसामान्याला अपेक्षित नाही. अन्नधान्याच्या वाढणार्‍या किमती, गोडेतेलाचे दररोज चढणारे दर, बाजारपेठेत मध्यस्थांनी वाढवलेल्या अनेक वस्तूंच्या भरमसाठ किमती याचा विचार केंद्र सरकारने केला पाहिजे. जून महिन्यात शाळा सुरू झाल्यात.
शाळेच्या शुल्कापासून ते वह्या-पुस्तकांपर्यंत वाढलेल्या किमतींचा विचार करता एकवेळ अराजक निर्माण होईल, अशी अवस्था आहे. या वस्तूंच्या, सेवेच्या दर्जात सुधारणा, वाढ झाली आहे का? उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. ज्या सेवा, दर्जा पूर्वी दिली जात होती ती तशीच आताही दिली जाते, मात्र त्यासाठी किंमत मात्र अवाच्या सवा आकारली जात आहे. अर्थकारणाच्या अनेक निर्णयांसाठी केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यायला पाहिजेत. किमान गहू, ज्वारी, तेल, रॉकेल, तुरीची डाळ, तांदूळ यांच्या किमती किमान पाच वर्षे बदलायला नकोत. त्या दारिद्य्ररेषेखालील व्यक्तींना सहज मिळायला पाहिजेत. किंबहुना देशातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी ही सक्तीची प्राथमिकता असायला पाहिजे. यातही मध्यमवर्गीय पांढरपेशा नोकरदार वर्गाचे हाल होतात. त्यांचा विचार राज्यकर्ते करत नाहीत हे त्यांचे दुखणे असते.
अत्यंत गरीब वर्गाच्या गरजा आणि लोक काय म्हणतील हा विचार फारसा नसतो. तर श्रीमंतांच्या वाटेला कोणी जात नाही. त्यांना सर्वसामान्यांशी देणेघेणे नसते. जो संख्येने सर्वाधिक आणि संवेदनशील असतो, लोकलज्जेचे, अब्रूचे ज्याला भान असते, बहुतेक तो न्यायाने वागतो, पण सर्वाधिक अन्यायाचा तो बळी ठरतो त्याच्या दुःखाचा विचार राज्यकर्त्यांनी केला पाहिजे. दररोज कोणत्या ना कोणत्या वस्तू, सेवांचे दर वाढायला लागले तर जगणे असह्य होईल, तसेच कालांतराने राज्यकर्त्यांचे जगणे असह्य होईल. श्रीलंकेची आजची परिस्थिती पाहाता असे अराजक निर्माण होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. श्रीलंकेतला उठाव आणि राष्ट्राध्यक्षांचे पलायन हा मुद्दा गंभीर आहे. त्याचे कारण अर्थकारणाशीच निगडित आहे. याचाही विचार शहाण्या राजकारण्यांनी करायला पाहिजे. सर्वसामान्यांचा वाली होणे यासाठी राज्यकर्त्यांनी झटावे, विचार कृतीत घ्यावे एवढेच.