गेल्या तीन दशकांमध्ये शिवसेनेत तीन बंडं झाली. छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे यांच्या बंडापेक्षाही अधिक प्रभावी बंड एकनाथ शिंदे यांनी केलं. शिवसेनेत एवढी अस्वस्थता पूर्वी कधीही नव्हती. शिंदे यांचं बंड हे एकाएकी झालेलं नाही. गेल्या अडीच वर्षांत साचत गेलेली खदखद आता बंडाच्या रूपानं बाहेर पडली. नेमके कोणते मुद्दे कारणीभूत ठरले शिवसेनेतल्या एवढ्या मोठ्या बंडाला? शिवसेनेत ज्यांना अतिशय महत्त्वाचं स्थान होतं, ज्यांच्यावर पक्षप्रमुखांचा विश्वास होता, ज्यांच्यावर पक्षप्रमुख अतिशय विश्वासाने महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या सोपवत होते, पक्षप्रमुखांनंतर ज्यांचं पक्षात दुसर्‍या क्रमांकाचं स्थान होतं आणि ज्यांचं नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी घेतलं होतं, त्या नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अचानक बंडाचं रणशिंग का फुंकलं, असा प्रश्न शिवसेनेबरोबरच महाराष्ट्रातल्या तमाम राजकीय कार्यकर्त्यांना पडला. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होत होतं, तेव्हा शिंदे यांचंच नाव गटनेतेपदासाठी ठरलं होतं.
त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाची माळ त्यांच्याच गळ्यात पडणं अपेक्षित होतं; परंतु सुभाष देसाई, दिवाकर रावते यांच्यासारख्यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे कान भरल्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली नाही, असं शिंदे यांना अजूनही वाटतं. बंड केल्यानंतर शिंदे यांनी ठाकरे यांना घातलेल्या अटी पाहता शिवसेनेतील आमदारांची अस्वस्थता लक्षात येते. त्यात दोन्ही काँग्रेसबरोबर आघाडी नको, भाजपबरोबर युती करून उपमुख्यमंत्रिपद घ्या, या अटींचा समावेश होता. दोन्ही काँग्रेसविषयीची शिंदे यांची नाराजीही एकाएकी उद्भवलेली नाही. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार येऊ घातलं होतं तेव्हा श्री. ठाकरे सुरुवातीला शिंदे यांचं नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी घेत होते. तेव्हा आघाडीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार संजय राऊत यांच्या आग्रहाखातर ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपद स्वीकारावं लागल्याने आपली संधी गेल्याचं दुःख शिंदे यांना पचवता आलं नाही, हे त्यांच्या दोन्ही काँग्रेसविषयीच्या नाराजीवरून स्पष्ट दिसतं.
महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर शिंदे यांना नगरविकाससारखं महत्त्वाचं खातं देण्यात आलं; परंतु अलीकडच्या काळात शिवसेनेत आदित्य ठाकरे यांचं महत्त्व ज्या प्रमाणात टप्प्याटप्प्यानं वाढत आहे आणि अनिल परब यांना पक्षात जेवढं स्थान दिलं जात आहे, ते पाहता आपल्याला जाणीवपूर्वक डावललं जात असल्याची भावना शिंदे यांच्या मनात हळूहळू बळावत गेली. शिंदे मुख्यमंत्र्यांच्याच कार्यपद्धतीवर नाराज असल्याचं सांगितलं जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसवरील नाराजी आणि निधी मिळण्यात होत असलेला अन्याय यामुळे शिंदे यांनी थेट आघाडीलाच आव्हान दिलं. शिवसेना आणि भाजपची आघाडी व्हावी, असं शिंदे यांचं सुरुवातीपासूनचं मत होतं; मात्र ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेना आणि भाजपची युती ही स्वाभाविक युती आहे, असं त्यांचं मत होतं; मात्र एका मुख्यमंत्रिपदासाठी शिवसेनेने युती तोडली. शिंदे यांना हे मान्य नव्हतं.
एकनाथ शिंदे सुरुवातीपासूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसवर नाराज होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शिवसेनेवर सातत्याने दबाव आणला जात आहे. शिवाय राज्यात शिवसेनेची सत्ता असण्यापेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच सत्ता असल्याचं चित्र आहे. युतीच्या काळात मुख्यमंत्री भाजपचा असला तरी सत्तेचं केंद्र मातोश्री असायचं. आता मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असूनही सत्तेचं केंद्र सिल्व्हर ओक झालं आहे. दोन पवारांपुढे आघाडी सरकार जात नसल्याने शिंदे नाराज होते. शिंदे यांच्या बंडामागचं हे एक कारण आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे उपमुख्यमंत्रिपद आहे, तसंच अर्थ खातंही आहे. त्यामुळे आमदारांना किती निधी द्यायचा हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात आहे; मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या आमदारांना सातत्याने कमी निधी दिला गेला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना मात्र भरघोस निधी मिळाला आहे. राष्ट्रवादीच्या एकाही आमदाराने गेल्या अडीच वर्षांत निधी मिळण्यावरून कधीच तक्रार केली नाही. उलट काँग्रेसने निधीबाबत सर्वांत आधी तक्रार केली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या आमदारांनीही या तक्रारी केल्या; मात्र ठाकरे यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केलं.
त्यामुळे शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये खदखद होती. याबाबत आमदारांकडून सातत्यानं शिंदे यांना विचारणाही केली जात होती. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांचा आमदारांशी संपर्क नव्हता. आमदारांच्या तक्रारी ऐकायलाही त्यांना वेळ मिळत नव्हता. कोरोनाकाळात तर त्यांचं काम घरातूनच होत होतं. आघाडी झाल्यानंतर एकत्रित निवडणुका लढवल्यास आघाडी धर्म पाळण्याचं ठरलं होतं; पण घडलं वेगळंच. आघाडी झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीपासून राज्यसभेपर्यंत अनेक निवडणुका झाल्या; पण प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शिवसेनेला दगाफटका झाला. मुख्यमंत्रिपद हाती असूनही गेल्या काही काळात राज्यात शिवसेनेला गावपातळीवरील निवडणुकांमध्येही करिश्मा घडवून आणता आला नाही. शिवसेनेची सातत्याने पिछेहाट झाली. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिकांच्या निवडणुकीत शिवसेनेची पिछेहाट होत गेली. राज्यसभा निवडणुकीतही संख्याबळ पुरेसं असूनही शिवसेनेचा उमेदवार पडला. आघाडीतल्या मित्रपक्षांनी मदत न केल्यानेच हा पराभव झाल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळेही शिंदे नाराज होते. सर्वांत महत्त्वाचं कारण म्हणजे शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत गेल्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांवर ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’च्या धाडी पडल्या आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचे आमदार आणि खासदार त्रस्त झाले आहेत. या कारवाया थांबण्यासाठी भाजपशी युती करण्याची मागणी अनेक आमदारांनी ठाकरे यांच्याकडे केली होती.
(लेखक राजकीय अभ्यासक आहेत.)