अनुदानवाढीची शेतकर्‍यांना अपेक्षा…
राज्य शासनाकडून २५ टन कांदा चाळीची किंमत १ लाख ७५ हजार गृहीत धरून त्यातील ५० टक्के म्हणजे ८७ हजार ५०० रुपये अनुदान दिले जाते. साधारण पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापूर्वी हे अनुदान निश्चित केलेले आहे. परंतु लोखंड, सिमेंट, वाळू, पत्रा आणि अन्य साहित्याचे दर ६० टक्क्यांनी वाढले आहेत. आजमितीला ५० टनी कांदा चाळ उभारणीला सुमारे अडीच ते तीन लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार अनुदानवाढीची शेतकर्‍यांना अपेक्षा असल्याचे वळती येथील कृषिनिष्ठ शेतकरी धोंडिभाऊ भोर यांनी स्पष्ट केले.
रांजणी ः शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने कांदा पीक हे अत्यंत महत्त्वाचे पीक ओळखले जाते. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कांदापिकाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कांदा चाळ उभारणीसाठी शासन अनुदानही देते, परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून कांदा चाळ उभारणीसाठी लागणार्‍या साहित्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. ही दरवाढ शेतकर्‍यांना परवडणारी नाही. त्याचा परिणामदेखील कांदा चाळ उभारणीवर झाला असल्याने हजारो शेतकर्‍यांचा कांदा चाळीचा लाभ रद्द झाल्याचे चित्र पाहायला मिळते. कांदा चाळीच्या लाभासाठी निवड झाल्यानंतर वेळेत काम न केल्यास त्याचा लाभ रद्द होतो. गेल्या वर्षभरात सुमारे पन्नास हजारांहून अधिक शेतकर्‍यांचा कांदा चाळीचा लाभ रद्द झाला आहे. या लाभ रद्द झालेल्या शेतकर्‍यांची संख्या ही संपूर्ण राज्यातील असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे लाभ न घेण्याचा दरवाढीचे मूळ कारण असल्याचे बोलले जात आहे.
पूर्वसंमती दिलेल्यांपैकी साधारण तीस टक्के शेतकर्‍यांनी आतापर्यंत कांदा चाळी उभारल्या आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून ऊस पिकाप्रमाणेच कांदापिकाला ही शेतकरी अग्रक्रमाने प्राधान्य देत आहेत. कांदापिकाचे क्षेत्र सातत्याने वाढत आहे, त्यामुळे कांदा साठवणुकीचा प्रश्न सातत्याने निर्माण होतो. उत्पादित होणार्‍या कांद्याच्या तुलनेत केवळ ४० टक्केच कांदा साठवून ठेवण्याबाबत क्षमता आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी अधिक कांदा चाळीची उभारणी करावी, म्हणून एकात्मिक फलोत्पादन अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अनुदान दिले जाते. राज्यात २०२१ – २०२२ आणि २०२२ ते २०२३ या दोन वर्षांत १४००० कांदा चाळी उभारणीचे नियोजन केले आहे. त्यावर १२५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
कांदा चाळ उभारणी करावी, यासाठी राज्यातील पाच लाखांपेक्षा अधिक शेतकर्‍यांनी एका वर्षात महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केले. त्यातील एक लाख हजार शेतकर्‍यांची लाभासाठी निवड झाली. निवड झाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे दिल्यानंतर पूर्वसंमतीचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर दोन महिन्यांत काम सुरू करणे अपेक्षित असते, तसे झाले नाही तर लाभ मिळत नाही. राज्यातील पन्नास हजारांहून अधिक शेतकर्‍यांनी हे काम वेळेत न केल्याने त्यांचे कांदा चाळीचे लाभ रद्द झाले आहेत. शिवाय चाळीस हजार आठशे शेतकर्‍यांपैकी २२ हजार ३२८ शेतकर्‍यांनी संपूर्ण कागदपत्रे अपलोड केली. १६ हजार ४२९ शेतकर्‍यांना पूर्वसंमतीचे आदेश दिले.