पुणे | भिडे वाडा संदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. पुढील महिन्यात म्हणजेच 10 मार्चला यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारनेही पुढाकार घेतला आहे. 10 मार्चच्या आतच भिडे वाड्यातील भाडेकरूंना रेडीरेकनर तसेच बाजारमूल्याप्रमाणे मोबदला देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत सरकारकडे मागणी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा करत हिरवा कंदील दिला आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनी आज भिडे वाड्यातील मुलींच्या शाळेबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी ते म्हणाले की, “क्रांतिसूर्य महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरु करुन भारतातील महिलांना शिक्षणाची कवाडे खुली करुन दिली. त्या ऐतिहासिक शाळेचे भिडे वाड्यात पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. सरकार बदलल्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. त्यात कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून दोन महिन्यात या ठिकाणी भूमिपूजन करु, असं ठरवण्यात आलं. मात्र तसं घडलं नाही. न्यायालयात चालू असलेल्या केसवेळी मी स्वतः उपस्थित राहून वकिलांशी चर्चा केली. गाळाधारकांना योग्य मोबदला दिल्यास ते ही केस मागे घेण्यास तयार आहेत. मात्र शासनाकडून विलंब होत आहे. येत्या 10 मार्चला पुन्हा याबाबत तारीख आहे. त्यामुळे शासनाने भिडे वाड्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कुठल्या ठोस उपाययोजना केल्या आहेत असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.