महाराष्ट्र शासनाने आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या. त्यापैकी संसारोपयोगी साहित्य आणि रोख रक्कम नवदाम्पत्याला दिले जाते. यासाठी तरतूद करणे आवश्यक असते. मात्र, गेली दोन वर्षे या रकमेची तरतूद न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सुमारे ५७८ जोडप्यांना हा निधी न मिळाल्याने शासन सांधत असलेल्या रेशीमगाठी किती पक्क्या होतील हे समजत नाही? त्यामुळे याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन निधी तत्काळ मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
पुणे : पुणे शहरात २०२०-२१ मध्ये ४७०, तर २०२२ मध्ये १०८ विवाहांचे तरतुदीविना प्रस्ताव रखडल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहेत. आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून ५० हजारांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. भारतीय घटनेने जातीयता नष्ट केली आहे. ती न पाळणार्‍यास शिक्षा, तसेच दंडाचीही तरतूद आहे. एकीकडे जातीयवाद्यांना कायद्याचा धाक आणि दुसरीकडे जातीच्या भिंती पाडणार्‍यांना प्रोत्साहन असे शासनाचे धोरण आहे.
आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेचे लाभ कोणते?
या योजनेमध्ये लाभार्थ्याला राज्य सरकारकडून ५०,०००/- रुपये आणि डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनद्वारे अडीच लाख रुपये मिळून एकूण ३ लाख रुपये दिले जातील. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारी रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. त्यामुळे लाभार्थीचे बँक खाते असावे आणि बँक खाते आधारकार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादाही रद्द करण्यात आली आहे. जेणेकरून अधिकाधिक लोक आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
३ सप्टेंबर १९५९ पासून सुरू झालेली ही योजना जातीयता नष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहक ठरत आहे. महाराष्ट्र शासनाने ३० जानेवारी १९९९ च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक सहाय्यात वाढ करून १५ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देणे सुरू केले होते. तथापि, गुजरात, हरियाना, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही १ फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार केले गेले.
आंतरधर्मीय प्रेमवीरांना नेहमीच समाजाचा, तसेच घरच्यांचा मोठा विरोध सहन करावा लागतो.
मात्र, ‘प्यार किया तो निभानाही पडेगा’ असे म्हणत आंतरजातीय विवाह करणार्‍याची संख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे. पुरोगामी विचारांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात, तसेच राज्यातील अनेक जोडपी आंतरजातीय विवाह करून सुखाने नांदत आहेत. देशात आंतरजातीय प्रेमविवाहात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. राज्यस्तरावर आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य देण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. सामाजिक विषमता दूर होऊन समाजामध्ये समतेची भावना रुजावी, त्यांच्यात एकात्मता दृढ व्हावी, समाज एकसंध व्हावा, जातीपातीचे समूळ निर्मूलन व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य देणे’ ही योजना सुरू केली आहे.
ही योजना समाजकल्याण विभाग, जि. प. पुणे यांच्यामार्फत राबवण्यात येते. योजनेअंतर्गत आंतरजातीय विवाहित दाम्पत्याच्या संयुक्त खात्यावर ५० हजार रुपये जमा केले जातात. आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींपैकी एक घटक असल्यास त्या जोडप्यांना केंद्र सरकारकडून, तसेच राज्य सरकारकडून आर्थिक सहाय्य केले जाते. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या २०२०-२१ च्या अहवालानुसार, देशात असे २३ हजार ५५५ आंतरजातीय विवाह झाले आहेत. महाराष्ट्रातील सामान्य प्रवर्गातील मुलगा किंवा मुलगी अनुसूचित जातीच्या मुलाशी किंवा मुलीशी लग्न केल्यास त्यांना आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र सरकारकडून या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. मात्र सध्या निधीची तरतूद नसल्याने ‘निधी मिळेचिना आणि लगीन गाठ बमेचिना’ अशी काहीशी अवस्था या ‘नवदाम्पत्यां’ची झाली आहे.