मुंबई : (Investigation into Uddhav Thackeray’s unaccounted assets) शिवसेना प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांच्यासह कुटुंबीयांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याच्या आरोप प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) प्राथमिक चौकशी सुरू केली असल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे राज्य सरकार या प्रकरणाला काय वळण देणार हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपुर्वी ठाकरे कुटुंबीयांविरोधात सीबीआय व ईडीमार्फत तपास करण्याचा आदेश द्यावा, अशा प्रकारच्या विनंतीची मागणी गौरी भिडे यांनी फौजदारी जनहित याचिकेत केली आहे. ‘ही याचिका केवळ गृहितकांवर आधारित असल्याचे कारण देत याचिकाकर्त्यांनी अन्य कायदेशीर मार्गांचाही अवलंब केलेला नसलेला आहे. शिवाय ठाकरे आता सत्तेतही नसल्याने चौकशीवर प्रभाव टाकला जाण्याचा आरोपही होऊ शकत नाही’, असा युक्तिवाद मांडून ही याचिका सुनावणी योग्यच नसल्याचा आक्षेप ठाकरेंचे वकिल यांनी न्यायालयात नोंदवला.
सकाळी पार पडलेल्या सुनावणीत खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला. मात्र, दुपारच्या सत्रात मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै यांनी या विषयाचा खंडपीठासमोर पुन्हा उल्लेख करून ‘ईओडब्ल्यू’ने प्राथमिक चौकशी सुरू केली असल्याची माहिती दिली. ती आदेशात नोंदवण्याची विनंती केली. त्याला ठाकरेंतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आणि हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचा आरोप त्यांनी केला.