केरळ सरकारने शिस्तभंगाच्या आरोपाखाली दोन आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांवर धार्मिक (जातीयवादी) व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केल्याचा आरोप करण्यात आले आहे.
केरळ सरकारने सोमवारी (दि.१२) उद्योग संचालक के गोपालकृष्णन आणि विशेष सचिव (कृषी) एन प्रशांत यांच्यावर शिस्तभंगाच्या आरोपाखाली निलंबनाची कारवाई केली आहे. दरम्यान सरकारने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देखील दिले आहेत.
पोलिसांना सादर केले खोटे निवेदन
के. गोपाळकृष्ण यांनी आयएएस अधिकाऱ्यांचा ‘मल्लू हिंदू ऑफिसर्स’ आणि ‘मल्लू मुस्लीम ऑफिसर्स’ अशा नावाचे जातीयवादी टोन असलेले व्हॉट्स ॲप ग्रुप तयार केले. चौकशी त्‍यांनी याची जबाबदारी नाकारली. पोलिसांना खोटे निवेदन केले. यामुळे दोन आयएएस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहेच. दोघांचे फोनही जप्‍त करण्यात आले आहेत. एन प्रशांत यांनी यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव ए जयथिलकत यांच्यावर सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
अधिकार्‍याच्‍या विभागीय चौकशीचे आदेश
केरळच्या मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन यांनी या घटनांबाबत मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांना अहवाल सादर केला होता. त्यात अखिल भारतीय सेवा आचारसंहिता नियम, 1968 चे संभाव्य उल्लंघन अधोरेखित केले होते. या अहवालाच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांनी या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.
फोन हॅक झाल्याचा पुरावा सापडला नाही
आपला फोन हॅक झाला होता असा दावा गोपालकृष्णन यांनी केला होता. मात्र असा कोणताही पुरावा पोलिसांना तपासात सापडला नाही. तसेच त्‍यांनी खोटी तक्रार पोलिस ठाण्‍यात दाखल करणे आणि पुराव्यांशी छेडछाड करणे हा फौजदारी गुन्हा देखील आहे. फोन फॉरमॅट केल्यानंतर त्याने तपासासाठी आत्मसमर्पण केले होते. ‘विभाजनाला खतपाणी घालण्यासाठी बनवलेले व्हॉट्सॲप ग्रुप’ गोपालकृष्णन यांनी तयार केलेल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपचा उद्देश राज्यातील अखिल भारतीय सेवेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये फूट पाडणे, वितुष्ट निर्माण करणे आणि एकता भंग करणे हाच होता, असे केरळ सरकारने स्‍पष्‍ट केले आहे.