मुंबई सत्र न्यायालयाने किरिट सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर दोन दिवसांनी, मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना त्यांच्या आणि त्यांचा मुलगा नील यांच्याविरुद्ध आयएनएस विक्रांत वाचवण्यासाठी गोळा केलेल्या निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिलं आहे.
खंडपीठाने सांगितले की, 2013 मध्ये कथितरित्या पैसे गोळा केले गेले होते परंतु एफआयआर गेल्या आठवड्यात सुमारे नऊ वर्षांनी नोंदवण्यात आला. हे लक्षात घेऊन खंडपीठाने माजी खासदारांना अंतरिम दिलासा दिला. कोणत्या आधारावर तक्रारदार ₹ 57 कोटींवर पोहोचला हे सूचित करण्यासाठी रेकॉर्डवर कोणताही पुरावा नाही.
अटक झाल्यास सोमय्या यांना ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्यात यावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाने भाजप नेत्याला 18 एप्रिल रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत तपास अधिकाऱ्यांना अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने 28 एप्रिल रोजी ट्रॉम्बे पोलिसांना त्यांच्या तपासातील प्रगती दर्शविणारा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देऊन अटकपूर्व जामिनासाठीचा अर्ज पुढील सुनावणीसाठी ठेवला.
INS विक्रांतला वाचवण्यासाठी सोमय्या आणि त्यांच्या मुलाने शहरात ठिकठिकाणी दानपेट्या उभ्या करून निधी गोळा केला होता, परंतु जमा झालेली रक्कम महाराष्ट्राचे राज्यपाल किंवा सरकारकडे जमा केली नाही, असा आरोप त्यांच्यावर आहे.