मुंबई : (Local Leaders Are Shocked By OBC Protection) राज्यात मागील महिनाभरात झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर शिंदे-फडणवीसांचे सरकार स्‍थानापन्न झालं. त्यामुळं पुन्‍हा एकदा स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निमित्तानं ओबीसी आरक्षणाच्या आशा पल्‍लवीत झाल्या आहेत. जिल्‍हा परिषद निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरवात झाली असून, ओबीसी आरक्षण मिळालं तर अनेक वर्षापासून स्थान मांडून बसलेल्यांना आपलं बस्थान गुंडाळावं लागणार आहे. जर आरक्षण मिळालं नाही तर, अनेकांची दांडी गुल होणार आहे.
त्यातूनही आरक्षण मिळाले तर ओरिजिनल ओबीसींना किती न्याय मिळेल, हाही एक प्रश्‍‍न आहे. आरक्षणानंतर होणारी आघाडी, युती, स्थानिक आघाड्यांची भूमिकाही महत्त्वाची राहणार आहे. ओबीसी आरक्षणामुळं स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणुकीत निवडून येतात. मात्र, खुल्या वर्गातून निवडणूक झाली तर यातील किती सदस्य पुन्‍हा सभागृहात येतील हा प्रश्‍‍नच आहे. त्यामुळे ओबीसीतून निवडून आलेल्या सदस्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
या सर्व कारणांमुळं राज्य शासनानं ओबीसी आरक्षणासाठी कंबर कसली आहे. मागील काही काळ समाधान व्यक्‍त करत बसलेल्या खुल्या प्रवर्गातील इच्‍छुकांचे यामुळं धाबे दणाणले आहेत. राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर भाजपला अनेक जिल्‍हा परिषदेतून पायउतार व्‍हावं लागलं. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानं सर्वच राजकीय पक्षांच्या, ओबीसी सदस्यांना मोठा धक्‍का बसला. त्यामुळं मंगळवार दि. 19 रोजी होणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीवर सर्वांचं भवितव्य ठरणार आहे.