बंगळूरू | Maharashtra-Karnataka Border Conflict – काल (27 डिसेंबर) महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सीमाप्रश्नाचा ठराव एकमतानं मंजूर झाला आहे. हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर त्याचे पडसाद कर्नाटक विधिमंडळात उमटले आहेत. यावेळी कर्नाटकचे उच्च शिक्षणमंत्री सी. एन. अश्वथ्य नारायण (C N Ashwath Narayan) यांनी महाराष्ट्राला डिवचलं आहे. सीमाप्रश्नावरून सी. एन. अश्वथ्य नारायण यांनी मुंबईत 20 टक्के कानडी नागरिक असल्याचा जावईशोध लावत मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करा अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र-कर्नाटक वादाला पुन्हा तोंड फुटलं आहे.
बेळगाव केंद्रशासित करायची असेल तर आम्हाला देखील मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी करता येते. महाराष्ट्रानं महाजन आयोगानं केलेल्या शिफारशी फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे आता महाजन आयोगाचाही काही प्रश्न नाही. महाराष्ट्रानं दाखल केलेला सर्वोच्च न्यायालयातील खटला टिकणार नाही. संसदेला प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार आहे. आम्ही शांतताप्रिय आहोत आम्ही कधीच महाराष्ट्रातील कन्नड जनतेला फूस लावत नाही. सीमाप्रश्न संपलेला असून याबद्दल चर्चा देखील करू नये, असं नारायण म्हणाले.
उध्दव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयातील सीमा प्रश्नाच्या दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत बेळगावसह सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा असं वक्तव्य केल्यावर कर्नाटकला मिरच्या झोंबल्या आहेत. कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री अश्वत्थ नारायण यांनी त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी केली आहे. बेळगाव केंद्रशासित जाहीर करायचा असेल तर त्या अगोदर मुंबई केंद्रशासित जाहीर करावी लागेल. मुंबईत किती मराठी लोक आहेत असा प्रश्न विचारला तर ते त्यांना अडचणीचे ठरू शकते. अशा तऱ्हेची वक्तव्ये करण्याअगोदर उध्दव ठाकरे यांनी विचार करावा. उध्दव ठाकरे आणि अन्य नेते मंडळी राजकीय उद्देशाने सीमाप्रश्न उकरून काढत आहेत.