मविआच्या विद्वान प्रवक्त्यांनी २५ वर्षे सरकार चालणार, असे सांगून आपल्या राजकीय परिपक्वतेचे दर्शन घडवले होते. आज नियतीने शरद पवारांवर मध्यावधी निवडणुका होतील, हे सांगायची वेळ आणली आणि त्यांचे ते म्हणणे किती पोकळ आहे, हे त्यांनाही माहिती आहे. एक मात्र खरे, सरकार अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणार, कारण मध्यावधी निवडणुका कोणालाच नको आहेत.
शिंदे सरकारने विश्वासदर्शक ठरावाच्या परीक्षेत सहज उत्तीर्ण होत ठराव जिंकून विधानसभेतला दुसरा सामना खिशात टाकला. शिंदे आणि त्यांच्या सरकारचे अभिनंदन! सभागृहाने विश्वास टाकला, आता तो सार्थ करावा एवढेच. या सामन्यात महाविकास आघाडी केवळ पराभूत झाली नाही, तर लाजिरवाणा पराभव त्यांना पत्करावा लागला. असे म्हणायचे कारण रविवारी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या वेळी मविआने १०७ मते अर्थात, आमदार त्यांच्याबरोबर आहेत, असे दाखवून दिले होते. मात्र सोमवारी विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी हा आकडा १०७ वरून ९९ वर आला. मविआच्या आठ आमदारांनी ठरावाच्याविरोधात मतदान केले, तर काँग्रेसने मतदानाला अनुपस्थित राहत सरकारवरचा ठराव मंजूर व्हावा, यादृष्टीने प्रयत्न केले. आदित्य ठाकरेही मतदानाच्या वेळी अगदी काही क्षण सभागृहात येतात, हा योगायोग समजावा की समजून-उमजून केलेली चाल म्हणावी. याचे उत्तर केवळ तेच देऊ शकतात. एक मात्र खरे, भाजप आणि शिंदे यांचा गट यांनी आपल्या कालच्या मतदानात सातत्य ठेवले तर काही विरोधकांना सभागृहात विरोधात मतदान करण्यापासून प्रेमाने रोखले.
मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देताना उद्धव ठाकरे यांनी चलाख खेळी केली. त्यांनी राजीनामा विश्वासदर्शक ठरावाच्या पराभवानंतर न देता अगोदर दिला. विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला. याचे कारण मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना ठरावाच्या वेळी सभागृहात हजर राहणे आवश्यक झाले असते. गैरहजर राहिले असते तर चुकीचा संदेश गेला असता. सबब त्यांनी राजीनामा राज्यपालांना सुपूर्द करून अनेक प्रश्नांना उत्तरे द्यायचे टाळले. अन्यथा सोमवारी सभागृहात गुलाबराव पाटील यांची जी तोफ धडाडली तशी अनेकांची धडाडली असती. वस्त्रहरण झाले असते ते वेगळेच! मूठ उघडली गेली असती तर अवघड होते, मात्र सध्या असलेल्या झाकलेल्या मुठीत सव्वा लाख रुपये आहेत, असे समजता येईल.
काळाच्यासोबत जे चालत नाहीत ते बाजूला फेकले जातात आणि ज्यांना काळाची पावले समजली, सोबत चालत नाहीत त्यांचे अस्तित्वच टिकत नाही. उद्धव ठाकरे ना काळाच्या बरोबर चालले आणि ना त्यांना काळाची पावले समजली. आता ते एकाकी आहेत. कदाचित एकाकी राहतील. राहू नये ही अपेक्षा. परंतु त्यांचा कोषात राहण्याचा स्वभाव पाहता हे त्यांना कितपत जमेल, हे सांगता येणार नाही.
आत मूळ विषय आहे तो सरकारने सत्ता स्थापन करण्याचा म्हणजेच मंत्रिमंडळ स्थापनेचा. या सत्तास्थापनेच्या काळात खातेवाटपावरून काही प्रमाणात चहाच्या पेल्यात वादळ निर्माण होईल, मात्र ते सत्ताभंजक वादळाचे रुप तातडीने घेईल, असे वाटत नाही. खरे तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात आपण अजूनही आजही आणि उद्याही शिवसैनिक असेन, असे स्पष्ट केले. भाषणातून अनेकांना थेटपणाने उत्तरे दिली. आरोप खोडून काढले आणि आपली भूमिका स्पष्टपणे विषद केली. रिक्षावाला म्हणून हिणवले, काहींना संजय राऊत यांनी पानटपरीवाला म्हणून हिणवले.
या सगळ्याचा हिशेब त्यांनी व्याजासह परत केला. यासंदर्भात त्यांनी जे वक्तव्य केले त्यावरून २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांना चहावाला म्हणून हिणवण्यात काँग्रेसने जी घाई केली आणि त्याचा बदला अगदी आरामात भारतीय जनता पक्षाने व्याजासह घेतला, तसेच काहीसे एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत होईल. एकनाथ शिंदे यांनी या राज्याचा मुख्यमंत्री सामान्य माणूस होऊ शकत नाही का? रिक्षावाला होऊ शकत नाही का? पानटपरीवाला होऊ शकत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित करीत रिक्षावाल्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते, सामान्य रिक्षावालाही संविधानामुळे राज्याच्या सर्वोच्च पदावर जाऊ शकतो, हे सांगून सर्वसामान्यांच्या काळजाला हात घातला. रिक्षावाला हे हिणवणे महापालिकांच्या निवडणुकीत चालणारे नाणे हाऊ शकते, नव्हे विचारपूर्वक प्रयत्न केला तर भाजपला विजयी करणारे नाणे ठरू शकते.
या सगळ्यात दैवदुर्विलास एकच विश्वासदर्शक ठरावाच्या दिवशी शरद पवार मध्यावधी निवडणुका लागतील, असे सांगून सरकार पडेल, असा सूर लावतात हे म्हणजे बारशाच्या दिवशी ज्याच्या घरी बारसे त्याला बालमृत्यूचे प्रमाण किती वाढले हे सांगण्यातला प्रकार आहे. आठ दिवसांपूर्वीपर्यंत भाजपचे नेते सरकार अस्थिर आहे, असे सांगत होते, तेव्हा मविआच्या विद्वान प्रवक्त्यांनी २५ वर्षे सरकार चालणार, असे सांगून आपल्या राजकीय परिपक्वतेचे दर्शन घडवले होते. आज नियतीने शरद पवारांवर मध्यावधी निवडणुका होतील, हे सांगायची वेळ आणली आणि त्यांचे ते म्हणणे किती पोकळ आहे, हे त्यांनाही माहिती आहे. एक मात्र खरे, सरकार अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणार, कारण मध्यावधी निवडणुका कोणालाच नको आहेत.