Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुप्रीम कोर्टातील (Supreme Court) सुनावणीचा आज तिसरा दिवस आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी जवळपास अडीच दिवस युक्तिवाद केला. आजही (23 फेब्रुवारी) त्यांच्याच युक्तिवादाने कामकाजाची सुरुवात झाली. आजही कपिल सिब्बल यांचा आक्रमक पवित्रा पाहायला मिळाला. युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या कार्यप्रणालीवर सवाल उपस्थित केले. मी ही केस जिंकेन किंवा हरेन..त्यासाठी इथे उभा नाही तर घटनात्मक नैतिकता टिकून राहावी, जी आपण 1950 पासून रुजवत आलो आहोत देशात, यासाठी मी उभा आहे, असं म्हणत त्यांनी आजच्या युक्तिवादाची भावनिक सांगता केली.
सीनियर अॅड कपिल सिब्बल: मला आता राज्यपालांच्या मुद्द्यावर परत यायचे आहे.
सिब्बल: राज्यघटनेने दहाव्या अनुसूची अंतर्गत राजकीय पक्षाच्या बंडखोर आमदारांना मान्यता देण्यास मनाई केली आहे आणि राज्यपालांची कृती घटनेने स्पष्टपणे प्रतिबंधित केलेल्या गोष्टींना वैध ठरवते.
सिब्बल: राज्यपालांना कायद्यानुसार शिवसेना कोण हे ओळखण्याचा अधिकार नाही. ते निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र आहे.
सिब्बल : उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे अध्यक्ष होते. एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी कोणत्या पदावर उपस्थित राहून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली?
सिब्बल: पॅरा 3 हटवला आहे. राज्यपाल त्यांच्या कृतीने पॅरा 3 ओळखतो, तो विभाजन ओळखतो.
सिब्बल: सरकार निवडून येण्याचा हा टप्पा नाही. निवडून आलेले सरकार चालत असतानाचा हा टप्पा आहे. त्यामुळे त्या संदर्भात राज्यपालांचे विवेकाधीन अधिकार काय आहेत हे तुमच्या अधिपतींना ठरवावे लागेल.
सिब्बल: निवडून आलेले सरकार स्थापन झाल्यानंतर कोणताही विवेक नसतो. अविश्वास ठराव आला, सरकार पडलं, तर राज्यपालांना विवेक असतो. पण राज्यपाल आपल्या कृतीने सरकार पाडू शकत नाही.
सिब्बल : एकनाथ शिंदे आणि भाजपने राज्यपालांशी संपर्क साधला आणि राज्यपालांनी आम्हाला विश्वासदर्शक ठराव मांडा असे सांगितले, तेव्हा त्यांनी आम्हाला कोणत्या आधारावर विचारले? त्यांनी स्पष्टपणे 39 आमदारांना ओळखले, अन्यथा त्यांनी आम्हाला विश्वासदर्शक मत मागितले नसते.
सिब्बल: ते म्हणाले की ते शिवसेनेत आहेत. मग राज्यपालांनी हे कोणत्या आधारावर केले? 39 बंडखोर आहेत आणि त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली आहे, हे त्यांनी ओळखल्याशिवाय आम्हाला विश्वासदर्शक ठरावाला बोलावू शकत नव्हते.
सिब्बल: राज्यपालांनी घटनात्मक नैतिकतेने काम केले पाहिजे. ही कोणती नैतिकता आहे?
सिब्बल: हे प्रकरण स्पीकरकडे पाठवायचे की नाही याकडे परत जाण्याची गरज नाही. हे ठरवलं तर बाकी काही उरलं नाही.
सिब्बल: शेवटी, तथ्ये इतकी स्पष्ट आहेत की ते आणखी एका अर्थ लावणे शक्य नाही.
सिब्बल: संविधान त्यांना तो अधिकार देत नाही. दहाव्या शेड्यूलपासून तो खूप दूर आहे. पॅरा 3 हटवला आहे. फुटलेले गट सरकार पाडतील. राजकीय प्रक्रियेच्या संपूर्ण अखंडतेला गाठ पडते.
सिब्बल: नबाम रेबिया म्हणतात की गव्हर्नरकडे तीन परिस्थितींमध्ये विवेक असतो – 371, आर्ट 200 आणि निवडणुकीनंतर सुरुवातीच्या टप्प्यावर सरकार बनवणे… आणि अर्थातच 356- अहवाल पाठवणे.,
CJI डीवाय चंद्रचूड: एकदा एखाद्या व्यक्तीला अपात्र ठरवले की, कलम 193(3) नुसार त्याची जागा रिक्त होते. म्हणून समजा आमदारांच्या एका गटाला अपात्र ठरवले तर सभागृहाचे संख्याबळ अपात्रतेच्या प्रमाणात घटते.
CJI डीवाय चंद्रचूड: अशा परिस्थितीत, बहुमतासाठी विश्वासदर्शक प्रस्ताव आवश्यक असतो. मग अशा वेळी राज्यपालांनी मला अजूनही विश्वासदर्शक मत हवे आहे असे म्हणणे योग्य ठरेल का?
सिब्बल: जर अंकगणित इतके स्टॅक केलेले असेल तर तो करू शकतो.
सिब्बल : अंकगणित ठरवेल. येथे कोणताही विवेक नाही.
CJI डीवाय चंद्रचूड: याकडे पहा- आम्ही तथ्यांवर नाही पण हे पाहू. शिवसेनेकडे 55 आमदार आहेत. 38 मध्ये 22+60 ला अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे शिवसेनेकडे 17+ राष्ट्रवादीकडे 53-70 आहेत. काँग्रेसला 44 जागा आहेत.
CJI डीवाय चंद्रचूड: मग राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठराव बोलावणे उचित ठरेल का?
CJI डीवाय चंद्रचूड: राज्यपाल म्हणू शकतात की सत्ताधारी सरकारची ताकद कमी होत असल्याने मला विश्वासदर्शक ठराव हवा आहे?
सिब्बल : राज्यपाल हे करणार नाहीत. ते त्याचे काम नाही. एक विद्यमान मुख्यमंत्री आहे, हे निवडून आलेले सरकार आहे.
सिब्बल : महाराष्ट्राचेच घ्या – असे अनेक छोटे पक्ष आहेत जे सत्तेत असो त्याला पाठिंबा देत आहेत. ज्या क्षणी राज्यपाल हे करतील, त्या क्षणी खरेदी-विक्री सुरु होईल. बहुमताचा प्रश्नच नाही, ते मुख्यमंत्री आहेत.
CJI डीवाय चंद्रचूड: राज्यपालांना राजकीय क्षेत्रात तथ्य सापडते असे नाही. राज्यपालांना माहित आहे की 16+22 ला अपात्रतेच्या नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत. कोणती अपात्रता – ज्या क्षणी ते मोठ्या आमदारांना जोडते, राज्यपालांना न्याय्य ठरवता येणार नाही का?
CJI डीवाय चंद्रचूड: एक गृहीतक म्हणून, तुम्ही म्हणत आहात की हे 39 विभाजित झाले आहेत आणि ते विभाजन दहाव्या वेळापत्रकानुसार ओळखले जात नाही. त्यामुळे त्यांना बाहेर जावे लागते.
CJI डीवाय चंद्रचूड : राज्यपालांसाठी एक अमूर्त संविधान तत्त्व म्हणून, ते काय करतात?
सिब्बल: आमच्याकडे अजूनही संख्या आहे. ते फक्त 106 आहेत. अपक्ष आहेत…
CJI डीवाय चंद्रचूड: अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना, राज्यपाल हे कसे सांगू शकत नाहीत?
CJI डीवाय चंद्रचूड: पक्षांतर जे त्यांना सदनाच्या सदस्यत्वातून वगळण्यासाठी चालते, त्याचा सरकारच्या वैधतेवरही परिणाम होतो.
सिब्बल: अपात्रतेची कारवाई निश्चित झाल्यास तो टप्पा निर्माण होईल.
सिब्बल: मी हे किंवा ते गृहीत धरतो असे राज्यपाल म्हणू शकत नाहीत. ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे. सरकार पाडणे रोखायचे आहे.
न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा: तुम्ही म्हणता की घटनात्मकदृष्ट्या दखल घेणे अनुज्ञेय आहे?
सिब्बल: राज्यपाल सरकार पाडण्यात मदत करू शकत नाहीत.
CJI डीवाय चंद्रचूड : तुमच्या सभागृहात तुमचे बहुमत आहे असे राज्यपाल म्हणू शकत नव्हते का? ठीक आहे, ज्यांना अपात्रता आहे त्यांना मी वगळतो. तुमच्याकडे अजून 40 आमदार आहेत हे दाखवून द्या.
सिब्बल: असे म्हणणे राज्यपालांचे अधिकार नाही. सभागृहातील सदस्यांनी गव्हर्नरकडे जाऊन तसे सांगावे.
सिब्बल: राज्यपालांनी अंकगणितावर प्रथमदर्शनी असा निष्कर्ष काढला पाहिजे की सभागृहाच्या नेत्याने बहुमत गमावले आहे. तो कसा ठरवणार? जेव्हा कोणी त्याच्याकडे जाते.
CJI डीवाय चंद्रचूड : दोन गट जाऊ शकतात. विरोधी पक्ष जाऊ शकतो किंवा पक्षांतर करणारे आमदार जाऊ शकतात.
सिब्बल: नाही, ते करू शकत नाहीत.
CJI डीवाय चंद्रचूड: एकदा राज्यपालांकडे तथ्य आहे जे सूचित करते की 55 पैकी 38 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कार्यवाही होते…
CJI डीवाय चंद्रचूड: शिवसेनेकडे 55, काँग्रेसकडे 44, राष्ट्रवादी 54, भाजप 106 आणि अपक्ष असतील…
सिब्बल: 123
CJI डीवाय चंद्रचूड: 55+44+53 म्हणजे 152 ही तुमची ताकद होती.
सिब्बल: प्लस 14, अपक्ष आम्हाला पाठिंबा देत आहेत.
CJI डीवाय चंद्रचूड: तुम्ही 118 वर आहात जे 127 च्या खाली आहे.
CJI डीवाय चंद्रचूड: राज्यपाल अपात्रतेच्या गर्तेत जाऊ शकत नाहीत. ज्यांनी अपात्रतेचा राग पाहिला त्यांच्या संरक्षणासाठी राज्यपाल काहीही करू शकत नाहीत – आम्ही तुमच्यासोबत आहोत
CJI डीवाय चंद्रचूड: तितकेच चिंतेची बाब म्हणजे एक घटनात्मक तत्त्व आहे की जो कोणी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतो त्याची सभागृहाला आणि त्यामुळे लोकांसमोर जबाबदारी असली पाहिजे.
CJI डीवाय चंद्रचूड: पक्षांतरामुळे सरकारच्याच स्थिरतेवर परिणाम होतो. राज्याचे प्रमुख म्हणून राज्यपाल परिणामाकडे दुर्लक्ष कसे करु शकतील?
सिब्बल : तो प्रश्न इथे कुठे येतो?
सिब्बल: ज्या भागात जाण्यास सांगितलेले नाही त्या भागात जाऊ नका. आम्ही येथे आहोत की 39 किंवा 34 कसे राज्यपालांकडे जातात आणि ते शिवसेनेत आहेत हे जाणून सरकार त्यांना कसे ओळखते आणि पदाची शपथ घेते.
सिब्बल: जर भाजपला वाटत असेल की आपण बहुमत गमावले आहे, तर त्यांनी प्रस्ताव मांडायला हवा होता.
CJI डीवाय चंद्रचूड: तर तुम्ही म्हणत आहात की प्रस्ताव अनुपस्थित असताना राज्यपालांनी हस्तक्षेप करू नये.
सिब्बल: होय
सिब्बल : काय ३९ आहेत, ते अजूनही शिवसेनाच आहेत. त्यामुळे ती फूट गृहित आहे. तीच तर समस्या आहे. बहुसंख्य किंवा अल्पसंख्याक, तुम्ही सरकार अस्थिर करू शकत नाही.
सिब्बल: त्यामुळेच, राज्यपालांनी पुढील कारवाई नाही म्हणायला हवी होती, तुमच्या अपात्रतेवर निर्णय घ्या आणि मग मी निर्णय घेईन.
न्यायमूर्ती शहा: पण स्पीकरने तो निर्णय घेतला नाही तर?
सिब्बल : तो प्रश्नच उद्भवत नाही. न्यायालयाच्या निकालानुसार त्याने निर्णय घ्यावा.
न्यायमूर्ती नरसिंह: एकीकडे राज्यपाल आहेत ज्यांना तुम्ही बहुमत सिद्ध कराल याची चिंता आहे. दुसरीकडे, आमच्याकडे एक वक्ता विवेकाचा वापर करतो आणि म्हणतो आता चला, तुम्ही दाखवा, मी तुम्हा सर्वांना अपात्र ठरवतो.
सिब्बल: एक न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे, दुसरा नाही.
सिब्बल: दुसरे अंग म्हणजे ते एकनाथ शिंदे यांना मंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी कसे बोलावतात?
सीनियर अॅड महेश जेठमलानी: खरं तर ते चुकीचं आहे.
सिब्बल: अनेक पक्ष आहेत आणि अचानक आत्मविश्वास गमावला नाही. आणि दरम्यानच्या काळात काही अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे. त्या टप्प्यावर राज्यपाल अपात्रतेच्या याचिकांकडे लक्ष देत नाहीत.
सिब्बल: सरकार पडणार नाही याची खात्री करण्याचा मार्ग म्हणजे अविश्वास ठराव मांडणे. ते का हलले नाहीत? त्यांच्यासाठी हा एकच मार्ग होता की हे कट जे खूप आधी रचले गेले होते. त्यामुळे ते गुजरात आणि आसाममध्ये गेले.
सिब्बल : विश्वासदर्शक ठराव कसा म्हणता येईल? विश्वासाचे मत म्हणजे तुमचा प्रथमदर्शनी आत्मविश्वास कमी झाला आहे. राज्यपालांना माहीत आहे की या सरकारने आत्मविश्वास गमावलेला नाही.
सिब्बल : त्यांना जर एवढीच चिंता होती तर त्यांनी व्हिपच्या विरोधात मतदान करायला हवे होते.
सिब्बल: पाठिंबा देणारा पक्ष असावा- युती असली पाहिजे. राज्यपाल निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तुम्ही कोणत्या पक्षाचे आहात हे राज्यपालांनी विचारले पाहिजे होते.
सिब्बल: गोगावले यांची आसाममधून व्हिप म्हणून नियुक्ती झाल्याचे तुमच्या अधिपतींच्या लक्षात आले आहे. या पद्धतीने नियुक्ती करता येत नाही. अध्यक्ष गोगावलेंना व्हिप मानतात. त्यानंतर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली जाते.
सिब्बल: अशा पद्धतीने व्हिपची नियुक्ती करता येणार नाही हे माझ्या अधिपतींना मान्य असेल, तर आमच्या नोटीस रद्द करण्यात याव्यात.
सिब्बल: तुम्ही बाहेरून व्हिपची नियुक्ती करू शकत नाही हे तुमच्या अधिपतींना मान्य असेल तर हे नक्कीच आहे.
सिब्बल: सप्टेंबरमध्ये, कोर्टाने स्थगितीस नकार दिला. आम्ही परत गेलो. आम्ही त्या आदेशाचा अर्थ असा काढला की आयोगासमोरील कार्यवाही चालू राहिली पाहिजे. समस्या अशी आहे की आम्ही आयोगाला सांगितले की तुम्ही संस्थेची चाचणी घेतल्यास, तुम्हाला 38 किंवा 39 विचारात घ्याव्या लागतील.
सिब्बल: म्हणून आम्ही आयोगाला सांगितले की एससीला निर्णय घेऊ द्या.
सिब्बल: परिणाम असा झाला की त्यांनी सांगितले की 39 बहुमत आहे म्हणून त्यांना चिन्ह मिळाले. त्यांनी या न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरवापर केला.
सिब्बल: आयोग मूलभूत तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही- ज्यांची अपात्रता प्रलंबित आहे आणि तो मुद्दा या न्यायालयात प्रलंबित आहे अशा 39 जणांना तुम्ही चिन्ह देत आहात.
सिब्बल : आमच्यावर झालेला अन्याय बघा.
सिब्बल: राजकीय पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी गटांचे दावे झाल्यावर आयोगाचे कार्यक्षेत्र सुरू होते.
सिब्बल : कोणत्याही प्रतिस्पर्धी गटाची कुजबुज नाही. हे फक्त 39 आहेत.
CJI डीवाय चंद्रचूड: तर तुम्ही म्हणत आहात की ECI कडे प्रतिस्पर्धी गटांबद्दल कोणतीही माहिती नव्हती.
सिब्बल : पक्षात फूट पडली , त्यानंतर 19 जुलै रोजी याचिका दाखल केली होती.
सिब्बल: कोणत्याही बैठकीसाठी समन्स नाही, स्थळ नाही, वेळ नाही, बैठकीसाठी काहीही नाही. ही शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक? तर हे सर्वांना माहित असले पाहिजे – आम्ही त्यांना पाठवले तसे समन्स पाठवले पाहिजेत?
सिब्बल: ते काय करतात ते म्हणजे मीटिंगच्या इतिवृत्तांचे भाषांतर आणि पास केलेले ठराव पाठवणे. इतिवृत्त जसे आम्हाला माहित आहे, मीटिंग नंतरचे असते.
सिब्बल: तर ते म्हणतात मीटिंगचे इतिवृत्त आहेत. ठिकाण, वेळ, समन्स नाही – काहीही नाही.
सिब्बल: ही याचिका 19 जुलै रोजी दाखल केली आहे आणि इतिवृत्त दिनांक 27 जुलै आहे. हे त्यांनी दाखल केले. 19 जुलै ते 27 तारखेला काय घडते ते कळू शकले नसते आणि मिनिटे काढतात. ECI कडे असलेली ही दोन कागदपत्रे आहेत.
सिब्बल: हे पक्षातील दोन गटांचे प्रतिनिधित्व करते- बैठकीचे इतिवृत्त. त्याप्रमाणे ECI ला त्यांच्या म्हणण्यानुसार अधिकार क्षेत्र मिळाले. या आधारे अंतिम आदेश पारित करण्यात आला- अशा प्रकारे त्यांना चिन्ह मिळाले.
सिब्बल: संस्थात्मक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अशा प्रकारची फेरफार झाल्यास आपण कुठे जाऊ हे मला माहीत नाही.
सिब्बल: मी इथे उभा आहे या प्रकरणात नाही.
मी ही केस जिंकेन किंवा हरेन..त्यासाठी मी इथे उभा नाही. मी इथे उभा आहे ते घटनात्मक नैतिकता टिकून राहावी यासाठी, जी आपण 1950 पासून रुजवत आलो आहोत देशात.. यासाठी मी उभा आहे, असं सिब्बल म्हणाले आहेत.