मणिपूर हिंसाचार प्रकरण; तीन निवृत्त न्यायाधीशांचीही समिती
नवी दिल्ली | Manipur Violence – मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी (Manipur Violence) सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सोमवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील (मणिपूर) मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयाने उच्च न्यायालयांमधील तीन माजी न्यायाधीशांची समिती गठीत केली आहे. तसेच सीबीआयच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची देखील नियुक्ती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी हे आदेश दिले आहेत.
सीबीआय मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त दत्तात्रय पडसलगीकर यांच्या देखरेखीखाली मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी तपास करेल. तर मणिपूरमधील मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच गरजेच्या सूचना देण्यासाठी देशातल्या तीन उच्च न्यायालयांच्या ३ माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन करावी. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती गीता मित्तल (जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी (मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश) आणि न्यायमूर्ती आशा मेनन (दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश) यांचा समावेश असेल, असे सरन्यायाधीशांनी आदेशात म्हटले आहे.
मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांचीही नियुक्ती
मणिपूरमध्ये बलात्कार आणि अत्याचाराच्या घटनांचा तपास करण्यासाठी न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस कमिशनर दत्तात्रय पडसलगीकर यांची नियुक्ती केली आहे. मणिपूरमधील सीबीआय चौकशीचे प्रमुख म्हणून पडसलगीकर काम करतील. तसेच सीबीआय चौकशीच्या चमुमध्ये ५ ते ६ पोलिस उपअधिक्षक असणार आहेत. हे सर्व पोलिस अधिकारी विविध राज्यातील असणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.