जालना : (Manoj Jarange Patil On State Government) मागील दोन महिन्यापासून मराठा आरक्षणाचा नवा पेच सरकारपुढे उभा राहिला आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमणपत्र देवून त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषण करत होते. सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानंतर मराठा समाजाला आमच्या हक्काचे आरक्षण देवू नये किंवा त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करु नये, म्हणून ओबीसी समाज आक्रमक होत रस्त्यावर उतरला. मात्र, काल शुक्रवार 29 सप्टेंबर रोजी ओबीसी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारने मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण न देण्याची भुमिका घेतली.
दरम्यान, यावेळी मनोज जरांगे पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. यावेळी ते म्हणाले, “पाच हजार कुणबी नोंदी खूप झाल्या. आरक्षण देण्यासाठी आधार म्हणून या नोंदींची आवश्यकता आहे. पाच हजार पुरावे म्हणजे मराठ्यांच्या नशिबाने खूप जास्त पुरावे मिळाले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारे सरकार दोन तासात मराठा समाजाला महाराष्ट्रात कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊ शकतं. आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं लागणार आहे. कारण सरकारने आमच्याकडून वेळ घेतला आहे. सरकारला ४० दिवसांत मराठ्यांना आरक्षण द्यावंच लागेल.”
एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा आकडा खूपच कमी आहे, यावर मनोज जरांगे म्हणाले, कुणबी नोंदींचा आणि लोकसंख्येचा काहीही संबंध नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात एकाच आडनावाचं एकच प्रमाणपत्र सापडलं, मग तुम्ही गावात एकालाच कुणबी प्रमाणपत्र देणार का? गावातील लोक त्यांची वंशावळ होत नाहीत का? ते रक्ताचे नातेवाईक असू शकत नाहीत का? त्यामुळे सरकारचा निकष आम्हाला मान्य नाही. एक पुरावा मिळाला तर राहिलेल्या सर्व मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यायला पाहिजे. आमच्यात रोटी आणि बेटी दोन्ही व्यवहार होतात. आमचा व्यवसायही शेतीच आहे.”
“मराठ्यांना आरक्षण देण्यास एक पुरावा खूप झाला. आता तर पाच हजार पुरावे आढळले आहेत. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर महाराष्ट्राबाहेरील मराठ्यांना आरक्षण देण्याइतके पुरावे आहेत. त्यामुळे सरकारने बाकीची कारणं सांगू नयेत,” असंही मनोज जरांगे यांनी नमूद केलं.