मुंबई | मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार होत असतात. यामुळे अनेक निर्मात्यांना आपले चित्रपटदर्जेदार असूनही स्क्रीन्स न मिळाल्याने रिलीज करता येत नाहीत. मात्र राज्य सरकारने मराठी चित्रपट व्यवसायाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. चित्रपटगृहाने वर्षातून जर चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर त्याला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, असा निर्णय राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने घेतला आहे.
मराठी सिनेमांना सिनेमागृहांमध्ये प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देण्याबाबतची बैठक नुकतीच पार पडली. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव विद्या वाघमारे, मराठी सिनेमांचे निर्माते, दिग्दर्शक तसेच सिनेमागृहांचे मालक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी एखाद्या चित्रपटगृहाने वर्षातून जर चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत, तर त्याला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल अशी घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. तसेच सिंगल स्क्रीन चित्रपट गृहामध्ये भाडे वाढवू नये असाही निर्णय घेण्यात आला.