लखनौ खंडपीठात झाली सुनावणी
लखनौ : लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणात आशिष मिश्रा याच्यासह चार आरोपींचा जामीन अर्ज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला आहे. उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात आज सुनावणी झाली. न्या. कृष्ण पहल यांच्या न्यायालयात येत्या २५ रोजी जामिनावर सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत या याचिकेवर सरकारने भूमिका मांडावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तीन ऑक्टोबर २०२१ रोजी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य त्यांच्या पूर्वनियोजित लखीमपूर खिरी दौर्‍यावर होते. तेथे ते काही सरकारी योजनांचे उद्घाटन करणार होते. त्यासाठी आधी ते हेलिकॉप्टरने येतील, असे निश्चित करण्यात आले होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने हे प्रकरण झाले तेव्हा उपमुख्यमंत्री असणार्‍या केशव प्रसाद मौर्य यांनाही कानपिचक्या दिल्या. भाजपचे नेते व उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्याविरोधात लखीमपूर खिरी येथे शेतकरी आंदोलन करीत असताना आशिष मिश्रा यांच्या वेगवान मोटारीखाली चिरडल्याने चार शेतकरी व एका पत्रकाराचा मृत्यू झाला होता. कुस्ती स्पर्धेसाठी जाणार्‍या अजय मिश्रा यांच्या वाहनांच्या ताफ्यात आशिष मिश्रा सहभागी झाले होते. या स्पर्धेला मौर्यही उपस्थित होते.
त्यानंतर अचानक सकाळी प्रोटोकॉल बदलत ते रस्तेमार्गाने लखीमपूरमध्ये पोहोचले. संयुक्त किसान मोर्चाने उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या या दौर्‍याला विरोध केला होता. त्यांच्या दौर्‍याला विरोध करण्यासाठी लखीमपूर आणि उत्तर प्रदेशच्या तराई परिसरातील इतर जिल्ह्यांमधील शेतकर्‍यांनाही आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलावर गंभीर आरोप केले आहेत. मिश्रा यांच्या मुलाने आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या अंगावर गाडी घालून चिरडले, असा आरोप त्यांनी केला होता. या घटनेत ४ शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला, तर १०-१२ लोक जखमी झाले होते. ज्या वाहनांनी आंदोलक शेतकर्‍यांना चिरडले होते, त्यात त्यावेळी मंत्री मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा गाडीत हजर होता आणि त्याने एका शेतकर्‍याला गोळी मारली, असाही आरोप शेतकरीनेत्यांनी केला होता.
लखमीपूरच्या घटनेआधी एक दिवस केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी शेतकर्‍यांना खेरी जिल्ह्यातून हुसकावून लावण्याची धमकी दिली नसती तर तेथे हिंसाचार झालाच नसता, असे मत व्यक्त करीत अलाहाबाद न्यायालयाने आशिष मिश्रासह चार जणांचा जामीन फेटाळला. यूपी पोलिसांच्या तपास पथकाने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्राकडेही लक्ष वेधले. ‘‘सार्वजनिक ठिकाणी बोलताना समाजावर त्याचे काय परिणाम होतील, हे लक्षात घेऊन उच्च पदावरील राजकीय व्यक्तींनी विधाने करावीत. पदाचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी लक्षात घेऊन अशा व्यक्तींनी बेजबाबदार विधाने करू नयेत, अशा कानपिचक्या खंडपीठाचे न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह यांनी अजय मिश्रा यांना दिल्या.