Manipur Violence | मणिपूरमधील (Manipur) सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर देशभरात संतापाची लाट उसळली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला गेल्या दहा वर्षांत प्रथमच बचावाची भूमिका घ्यावी लागली. मणिपूरमध्ये दोन युवतींची नग्न धिंड काढली. तो व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभर खळबळ उडाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी सरकारला इशाराच दिला. त्यांनी या प्रकरणात दिलेल्या आदेशात; कडक कारवाई करा, अन्यथा न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल, असा सज्जड दमच दिला आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या या भूमिकेमुळे मणिपूरमधील भाजप सरकार आणि केंद्र सरकार या दोघांनाही ॲक्शन घ्यावी लागली. मणिपूर सरकारने शोध पथके नेमली आणि एका संशयिताला अटक केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर सरकारला जाग आली का? असा प्रश्न काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि अनेक प्रसारमाध्यमांनी विचारला.
सामूहिक बलात्काराची घटना दिनांक 4 मे रोजी घडली. दिनांक 18 मे रोजी पोलीसात एफआयआर दाखल झाला. त्यानंतर पोलीसात कोणतीही कारवाई झाली नाही. घटनेला अडीच महिने झाले तरी सरकार गप्प का होते? हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित झाला. या प्रकरणात केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी मौन राखल्यामुळे त्याही टीकेचे लक्ष झाल्या. एवढी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया मोदी सरकारच्या विरोधात 10 वर्षात पहिल्यांदाच उमटली.