नवी दिल्ली : (NDA Vs INDIA Rajya Sabha Bill 2023) दिल्ली सेवा सुधारणा विधेयक-२०२३ हे राजधानी दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या यासंबंधीचे अधिकार दिल्ली सरकारचे की केंद्र सरकारचे? यासबंधीचं विधेयक आहे. यासंदर्भात दोन महिन्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टानं हे अधिकार दिल्ली सरकारचे असल्याचा निर्वाळा दिला होता. सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशाला फिरवत हे अधिकार केंद्राकडं असतील असा अध्यादेश काढला होता. याच अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी सरकारनं विधेयक आणलं आहे.
दिल्ली सेवा अध्यादेशासंबंधीचं विधेयक काल चर्चेनंतर आवाजी मतदानानं लोकसभेत मंजूर झालं. त्यानंतर आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. लोकसभेत सरकारचं संख्याबळं मजबूत असल्यानं तिथं या विधेयकाला कुठलीही अडचण आली नाही. मात्र, राज्यसभेत काहीशी काठावरची परिस्थिती आहे. त्यामुळे इथं सरकारची छोडी दमछाक होणार आहे.
राज्यसभेतील सध्याच्या एकूण खासदारांची संख्या 238 आहे. यांपैकी NDA (101) + BJD (9) = 110 तर INDIA आघाडीकडं – 100 मतं आहेत. तसेच राष्ट्रपती नियुक्त 5 खासदार आणि इतर पक्षांचे 22 खासदार आहेत. यांपैकी या विधेयकाबाबत भूमिका स्पष्ट न केलेले पक्ष वायएसआर काँग्रेस आणि बीआरएस हे आहेत. या दोन्ही पक्षांचे राज्यसभेत अनुक्रमे ९ आणि ७ खासदार आहेत. त्यामुळे आजच्या सेवा सुधारणा विधेयकाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.