राजकीय | अविनाश नेरुरकर |
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंतीदिनी म्हणजे २८ मे रोजी संसदेच्या नवीन भव्यदिव्य वास्तूचे उद्‌घाटन झाले. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते या वास्तूचे लोकार्पण करण्यात आले. हा सोहळा जेवढा नेत्रदीपक होता, तेवढाच नेत्रदीपक दिल्लीचा माहोल नव्हता. एकीकडे संसदेच्या लोकार्पणाचा सोहळा सुरू होता, त्याच ऐतिहासिक शहरात कुस्तीपटू कन्या त्यांच्यासोबत झालेल्या लैंगिक शोषणासाठी जनता आणि सरकारकडे न्याय मागत होत्या. याच सोहळ्यावर देशातील आघाडीच्या काँग्रेस पक्षासह अनेकांनी बहिष्कारदेखील टाकला होता. त्यामुळे या सोहळ्याचा ऊहापोह घेणे गरजेचे ठरते.
वास्तविक, नवीन संसद भवनाचे उद्‌घाटन संसदेच्या प्रमुख राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंच्या हस्ते होणे गरजेचे होते. तशी मागणी काँग्रेससह देशातील आणि खासकरून मध्य आणि दक्षिण देशातील राज्यांनी केली होती, परंतु या मागणीला भाजप आणि केंद्राने केराची टोपली दाखविली. लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती मिळून देशाची संसद तयार होते. यात सर्वोच्च स्थानी देशातील पहिला नागरिक राष्ट्रपती असतो. मग त्यांच्या हस्ते या वास्तूचे उद्‌घाटन झाल्यास केंद्रातील भाजप सरकारला काहीही आपत्ती नव्हती. परंतु त्यांच्या मनात काही वेगळेच सुरू होते. ते २८ तारखेला झालेल्या सोहळ्यात देशाने पाहिले.
भाजपला हा सोहळा पक्षीय कार्यक्रम करायचा होता. तो झाला देखील त्याप्रमाणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपण एखाद्या देशाच्या राजसिंहासनावर चढत असल्याच्या अाविर्भावात दक्षिणेतील चोल राज्याच्या काळातील सेन्गोल राजदंड हाती घेतला काय, तो घेऊन त्यांनी संत-महंतांकरवी त्याची पूजा केली काय आणि काय काय… त्यांना फक्त रत्नजडित राजमुकुट घालणे आता बाकी आहे. कोणाचा आक्षेप नसेल, तर ते तोदेखील चढवतील. हा सोहळा देशाच्या संसदेचे उद्‌घाटन कमी आणि धार्मिक कार्यक्रम जास्त वाटू लागला होता.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न सत्तांतराचे प्रतीक. लोकशाहीत सत्तेचे आणि लोकशाहीचे प्रतीक फक्त जनता असते. त्याचे प्रतीक कोणताही राजदंड असू शकत नाही. राजदंड हा गुलामीचे प्रतीक आहे. कारण त्याकरवी एक राजा जो वंशपरांपरागत चालत आला आहे. तो प्रजेवर राज्य करतो. येथे ना नरेंद्र मोदी ना पंडित जवाहरलाल नेहरू वंशपरांपरागत देशाच्या सत्तेत आले. ते देशातील जनतेच्या आवाजातून आले आहेत. मग त्यात सत्तांतराचे प्रतीक म्हणून तो राजदंडच का वापरावा? प्रतीक म्हणून वापरण्यात मुघलांचे मयूर सिंहासन आहे, टिपू सुलतानचे अष्टकोनी सिंहासन आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांची भवानी तलवार आहे. ते सर्व सोडून दक्षिणेतील एका राज्याच्या इतिहासातील राजदंड का वापरावा? तर याला राजकीय कारणे आहेत. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला दक्षिणद्वारे बंद झाली. त्यांची सत्ता दख्खनच्या पठारावर मर्यादित राहिली आहे. आता त्यांना तमिळनाडू राज्यात शिरकाव करायचा आहे. त्यासाठी त्यांनी चोल साम्राज्य शोधून काढले आणि राजदंड.
भाजप आणि त्यांचे नेते ज्याप्रमाणे दावा करीत आहेत, की हा राजदंड लॉर्ड माउंटबॅटनने पंडित नेहरू यांना सत्तेचे हस्तांतरण म्हणून देऊ केला होता. तर त्यांच्याकडे तसे कोणतेही कागदोपत्री पुरावे नाहीत. किंबहुना देशातील कोणत्याही इतिहास संशोधकाकडे देखील ते नाहीत. मग या राजदंडाचा अट्टहास का, याचे उत्तर भाजपला देणे प्राप्त आहे.
भाजप आणि रा. स्व. संघ ज्याप्रमाणे पूर्वीपासूनच हिंदुराष्ट्राची संकल्पना मांडत आले आहेत, ते त्याप्रमाणे अचूक वागत आहेत. सत्तांतराचे प्रतीक राजदंड संसदेत ठेवला आहे. मुळात प्रतीके, नावे, स्थळ, तारखांचे महत्त्व बदलणे हे भाजपचे सुरुवातीपासूनचे काम राहिले आहे. मागील ७५ वर्षे देशात बौद्ध धम्माचे धम्मचक्र, सम्राट अशोकाचा अशोकस्तंभ, मुघलांचा लाल किल्ला आदी प्रतीके होती. यात हिंदूंचा कुठेही लवलेश नव्हता.
भारतीय संविधानाची निर्मितीदेखील बौद्ध धम्माच्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तीन तत्त्वांवर झाली आहे. त्यामुळे राहून राहून सर्वसमावेशक हिंदूंना भाजप आणि संघ डिवचण्याचे काम करीत आहे. यापुढे देशात सेन्गोल हा राजदंड अशोकस्तंभ. धम्मचक्र, लाल किल्ल्याप्रमाणे जागा व्यापून राहील. त्यात काही गैर नाही. पण हिंदू संस्कृतीचे उदात्तीकरण करण्याचा भाजपचा अट्टहास का, भक्तमंडळी यातून आनंदी होतील. पण देशातील अन्य धर्मीय मात्र दडपणाखाली जगू लागतील.
एकीकडे संसदेच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पण सुरू होते, तर दुसरीकडे जंतर मंतरवर मागील अनेक दिवस कुस्तीपटूंचे आंदोलन सुरू होते. या कुस्तीपटूंनी मागील अनेक दिवस शांततेत आंदोलन पुकारले आहे. देशातील अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटना त्यांना पाठिंबा देत आहेत. त्यांना पाठिंबा आणि दाद नाही, ती फक्त केंद्राची आणि आरोप केलेल्या खासदाराची. या कुस्तीपटूंच्या मागण्या काय आहेत, हे देखील केंद्र ऐकून घ्यायला तयार नाही.
मुळात त्यांच्या मागण्या काय आहेत, हे तरी केंद्राने जाणून घ्यावे, एवढीच माफक अपेक्षा होती. पण ते खुलेआम या प्रकरणी संशयित आरोपीला (खासदार बृजभूषण सिंग) पाठीशी घालत आहेत. त्या दिवशी कुस्तीपटूंनी जंतर मंतरवरून नवीन संसद भवनावर मोर्चा काढण्याचे ठरवले होते. त्यानंतर राष्ट्रध्वज जमिनीवर लोळेपर्यंत त्यांची जी धरपकड सुरू होती, ती पाहवत नव्हती. देशाच्या लोकशाहीला ते धरून नाही. एकदा सिंग यांच्यावर चौकशी सुरू करून, कोण किती पाण्यात हे होऊनच जाऊ द्यावे.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी चर्चेत घेणे प्राप्त आहे, तो म्हणजे नवसंसद भवनाचे उद्‌घाटन वि. दा. सावरकर यांच्या जयंतीदिनीच का? २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी का नाही? तर येथे सावरकरांचे महत्त्व वाढविण्याचे काम भाजप आणि संघ करीत आहे. त्यात काही गैर नाही. सावरकरांच्या माफीनाम्यावरून अनेकांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली आहे. पण त्यांच्यातील एक द्रष्टा राजकारणी आणि स्वातंत्र्यसेनानी कोणी पाहिला नाही.
अंदमानात ५० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा भोगण्यासाठी गेलेल्या सावरकरांनी तेथे सडून मरण्यापेक्षा माफी मागून आपल्या मायदेशी काहीतरी उठाठेवी करता येतील आणि ब्रिटिश साम्राज्याला सुरूंग लावता येईल, आदीसाठी माफी मागून आपली सुटका करवून घेतली. त्यानंतर त्यांनी रत्नागिरीत अस्पृश्यता निवारणाचे काही काळ काम केले. रत्नागिरीचे विठ्ठल मंदिर सावरकरांनी दलितांसाठी सुरू केले. देश स्वतंत्र झाल्यावर पाकिस्तान होऊ देऊ नका, ही भूमिका मांडणारे सावरकर आणि डॉ. आंबेडकर हे दोघेच नेते देशात होते. बाकी सर्वांनी माउंटबॅटनच्या भारत स्वातंत्र्याच्या करारापुढे हात टेकले होते. देश ६०० वर्षे मुस्लिमांच्या अमलाखाली होता आणि उर्वरित वेळी ब्रिटिशांच्या बुटाखाली, असे म्हणणाऱ्यांना सहा सोनेरी पानांतून सावरकरांनी भारताचा इतिहास शिकविला.
हे जरी सावरकरांचे वास्तव असले, तरी संघ आणि भाजप हिंदूंना वेगळाच सावरकर शिकवित आहेत आणि तो सावरकर देश-विघातक आहे. त्याच देशविघातक कृतीतून संघाच्या सावरकरांचा उदो उदो करण्यासाठी संसदेचे उद्‌घाटन हे सावरकर जयंतीदिनी केले गेले.
भाजपला तारखांचे महत्त्व वाढविण्याची फार जुनी हौस. २८ मे तारीख ही यापुढे सावरकर जयंती प्रमाणेच नवसंसदेच्या उद्‌घाटनाची तारीख म्हणूनदेखील गणली जाईल. यापूर्वीदेखील अशाच एका तारखेचे महत्त्व भाजप संघाने बदलले होते. ती म्हणजे ६ डिसेंबर. ज्या दिवशी १९५६ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देह ठेवला, त्याच दिवशी भाजप, संघ, शिवसेना आणि देशातील अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी बाबरी मशीद पाडली. तेव्हापासून ते तो दिवस आनंदोत्सव साजरा करीत आले आहेत. नवसंसद भवनाच्या तारखेचे (२८ मे) मात्र असे होऊ नये ही आशा!
– अविनाश नेरुरकर (avinashnerurkar1994@gmail.com)