पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राजकीय ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर ग्रामीण विकास विभागाने समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. आयोगाने १९९२ पूर्वीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी घटकातील लोकप्रतिनिधींचा तपशील मागितला आहे.
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात समर्पित आयोगाने जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अस्तित्वात आल्यानंतर ते ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याच्या साधारणत १९९२ पर्यंतच्या निवडून आलेल्या लोक प्रतिनिधींच्या संपर्काची पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती असे मिळून सुमारे ८ टक्के लोकप्रतिनिधी हे ओबीसी संवर्गातील होते. नगरपालिका क्षेत्रात हे प्रमाण २४ टक्के तर ग्रामपंचायतीमध्ये सुमारे १३ ते १४ टक्के पर्यंत असल्याचे समोर आली आहे.
पुणे जिल्ह्याबरोबरच पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार करता ओबीसी आरक्षण लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी घटकातील सदस्यांची संख्या जिल्हा परिषदांमध्ये सुमारे चार ते साडेचार टक्क्यांपर्यंत असल्याची माहिती पुढे येत आहे. मात्र सध्या संकलित झालेली माहिती प्रत्यक्ष पडताळणी आणि खातरजमा करून घेण्याच्या सूचना प्रशासनाचे आहेत. ओबीसी घटकातील जाती आणि या घटकातील तत्कालीन सदस्यांच्या वारसदार यांचे जातीचे प्रमाणपत्र याचाही तपशील संकलित केला जात आहे.
राज्यात ओबीसी आरक्षण नसताना खुल्या जागेवर या निवडणुका झाल्या होत्या त्यामध्ये ओबीसी संवर्गातील सदस्य आणि पदाधिकार्‍यांची संख्या आणि टक्केवारी संकलित करण्याचे काम प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे.
ओबीसी आरक्षण नसताना पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये आठ टक्के लोकप्रतिनिधी हे ओबीसी घटकांचे होते. पंचायत समित्यांमध्ये हे प्रमाण ८.२ टक्के पर्यंत आहे. नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीच्या अस्तित्व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या येण्याच्या आधीपासून चे आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे १४ टक्क्यांपर्यंत ओबीसी घटकातील लोकप्रतिनिधी अथवा सदस्य कार्यरत राहिले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये ओबीसी घटकांच्या सदस्यांचे प्रमाण २४ टक्के पर्यंत होते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे अस्तित्व येण्यापूर्वी जिल्हा लोकल बोर्ड अस्तित्वात होते. लोकल बोर्डाचे अध्यक्ष ठरवण्याचा अधिकार इंग्रज कायद्याप्रमाणे सरकारला होता. मात्र सदस्यांची निवड मात्र लोकांमधून निवडणुकीने होत होती. त्याचाही तपशील मिळवण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहेत.