लळीत गोड झाले

कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय घेण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले. एका अर्थाने आपल्या सेवानिवृत्तीचा म्हणजेच कीर्तनाच्या भाषेत लळीताचा क्षण गोड केला.!

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उदय लळित यांनी आपल्या कार्यकाळातल्या अखेरच्या दिवशी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. केंद्र सरकारने लागू केलेले दहा टक्के आर्थिक आरक्षण वैध असल्याचा म्हणजेच घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. या खंडपीठात एकूण पाच न्यायाधीश होते. यापैकी तीनजणांनी या निर्णयाच्या बाजूने तर दोनजणांनी त्या विरोधात निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता देशात आर्थिक घटकावर आधारित आरक्षण देता येईल. सर्वसाधारणपणे जातनिहाय आरक्षण दिले पाहिजे आणि दिले जात असल्याची एक सोय घटनाकारांनी करून ठेवली होती. समाजामध्ये दुर्बल कोणी राहू नये आणि दुर्बल असणाऱ्या समाजाला समाजाच्याच प्रमुख प्रवाहात ताठ मानेने जगता यावे यासाठी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अशा सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या व्यक्तींना सक्षम करणे हे सर्वात महत्त्वाचे कार्य होते.

त्या अनुषंगाने घटनाकारांनी मर्यादित कालखंडाची मुदत देऊन अशा समाजाला, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाचे प्रावधान केले. या सोयींमुळे नोकरी, शिक्षण या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि जीवनाला आकार देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये आरक्षण देऊन त्यांना सबळ करणे हा हेतू होता. मात्र त्यातही आरक्षणाची टक्केवारी निर्धारित करून खुल्या किंवा आरक्षणात न बसणाऱ्या समाजावर अन्याय होऊ नये असा उदात्त विचार आणि तशी कृती घटनाकारांनी करून ठेवली. अर्थात कालसापेक्षता हा कायद्यामध्ये बदल घडण्याचा महत्त्वाचा घटक असतो आणि त्यामुळे घटनांच्या अशा कलमांमध्ये काल सुसंगत बदलही करावे लागतात. हे बदल गेल्या ७५ वर्षात सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून करण्यातही आले. त्यावर चर्चा, कायदेशीर घटक तपासून त्याची अंमलबजावणी ही केली जाते. यापूर्वी या निर्णयासंदर्भात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर सलग सात दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने २७ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. देशाचे सरन्यायाधीश लळित आठ नोव्हेंबरला सेवानिवृत्त होत आहेत. त्याआधी अगदी एक दिवस अगोदर सरन्यायाधीश लळित यांनी हा निर्णय दिला आहे.

सरन्यायाधीशांशिवाय या खंडपीठात एस. रवींद्र भट, दिनेश माहेश्वरी, जे. बी. पारडीवाला आणि बेला एम. त्रिवेदी यांचाही समावेश होता. केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये संसदेत १०३ वी घटनादुरुस्तीचा ठराव मंजूर केला होता. या ठरावात केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सामान्य वर्गाला म्हणजेच खुल्या प्रवर्गाला नोकरी आणि आरक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याची व्यवस्था केली होती. या व्यवस्थेला राज्यघटनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सोमवारी हा निर्णय झाला आहे. भारतात कायद्यानुसार प्रामुख्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच मागासवर्गीय प्रवर्गात येणाऱ्या जाती-जमातींसाठी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्याक, विशेष मागासवर्गीय तसेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकते आणि त्यासाठी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत. महाराष्ट्रातही अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने केला. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या या ठरावावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षणाचे मूलभूत स्वरूपच बदलून जाईल. प्रकाश आंबेडकर यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत असताना, पुन्हा एकदा मनुवाद आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

मात्र, खुल्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत मागास मंडळींनी कोणत्याही आरक्षणाशिवाय समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यायचे कसे, याचे उत्तर प्रकाश आंबेडकर देत नाहीत. समाजाला समतेची वागणूक मिळावी हे अपेक्षित असेल तर समाजातील जो जो घटक दुर्बल आहे त्याला कोणत्या न कोणत्या घटनेच्याच चौकटीत बसवून सक्षम सबळ केले पाहिजे. आरक्षण हा आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो इतर कोणाला मिळवून देणारच नाही, ही भूमिका आंबेडकरांसारख्या शून्य व्यक्तींकडून अपेक्षित नाही. पुन्हा एकदा खरे तर सरन्यायाधीश लळित यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय घेण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले. एका अर्थाने आपल्या सेवानिवृत्तीचा म्हणजेच कीर्तनाच्या भाषेत लळीताचा क्षण गोड केला.!