भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आयोगाला खांदा करून शिवसेनेला संपवण्याचा डाव आखला आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणत असले तरी आपला खांदा आपण दुसऱ्या कोणाला वापरासाठी देत नाही ना याचीही काळजी घ्यावी. अन्यथा कोणाच्या खांच्यावर कोणाचे ओझे अशी गत व्हायची एवढेच.
शिवसेना पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण आणि पक्षाचे शिवसेना हे नाव निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीसाठी गोठवले. उद्धव ठाकरे यांना हा वार जिव्हारी लागला आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली. आपले पक्ष चिन्ह आणि पक्षाचे नाव गोठवू नये, अशी त्यांची मागणी आहे. याबाबत त्यांनी शिवसैनिकांना उद्देशून भाषण केले. त्याचबरोबर जनतेशी फेसबुक लाईव्हवरून संवादही साधला. या संवादातून त्यांनी आपण लढणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, बहुतेक वेळ सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. वारंवार तेच ते मुद्दे त्यांच्या भाषणातून येत आहेत ते साहजिक असले तरी निदान त्या मुद्द्यांचा पोतरी आता त्यांनी बदलला पाहिजे. गद्दारी मिंधे गट त्याचबरोबर बाप पळवणारी टोळी ही विशेषणे सारखी सारखी वापरल्याने त्याच्यामध्ये तीव्रता आणि दाहकता कमी होत जाते किंबहुना कमी होत गेली आहे. सहाजिकच अजूनही त्यांना ही सहानुभूती मतपेटीत परावर्तित करायची असेल तर भावनिक कंगोऱ्यांबरोबर कृतिशील उपक्रम कार्यक्रम शिवसैनिकांना
दिला पाहिजे.
बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना स्थापन केली तेव्हा खळखट्याक संस्कृती त्यांनी रुजवली ती मुंबईमध्ये मध्यमवर्गीय मराठी माणसाने आपलीशी करत त्याला दादही दिली. परंतु, आता खळखट्याक ही संस्कृती शिवसेनेला झेपणारी नाही. त्याचबरोबर राजकारणाचा तो पिंडही आता राहिला नाही. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरणे शासन प्रशासनाला जबाबदार धरणे आणि त्यांच्यावर सामूहिक शक्तीचा दबाव आणून काम करून घेणे ही पद्धत आता संपुष्टात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्यामध्ये असणारे शासन प्रशासनाचे साटेलोटे आणि टेबलवर वजन ठेवल्याशिवाय काम होत नाही, ही सर्वच पक्षांच्या कार्यपद्धतीची रचना जनतेच्याही अंगवळणी पडल्यामुळे नगरसेवक किंवा आमदार, खासदार यांच्याकडे सर्वसामान्य व्यक्तीला दिनवाने होऊन रांगेत उभे राहण्याचे कारण राहिले नाही. त्याचबरोबर नेत्यांना रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण यांच्या मूलभूत सोयी सुविधांचे फार काही राहिले नाही. या सर्व क्षेत्रांमध्ये आपले उद्दिष्ट कसे पूर्ण होईल, एवढाच हिशेब केला जातो आणि शिवसेना त्यात कुठेही मागे पडलेली नाही.
विशेष म्हणजे देशाची राजधानी असणारी मुंबई त्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे इतरांपेक्षा त्यांना याबाबत अधिक अनुभव आहे, हे शिवसैनिकही मान्य करतील. थोडक्यात उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष आणि चिन्ह यासाठी जो आटापिटा सुरू केला आहे तो कार्यक्षमता आणि उपक्रमशीलता दाखवली नाही तर फारसा उपयोगी ठरणार नाही. त्यात ‘महाराष्ट्रात झाले थोडं आणि शरद पवारांनी पाठवलंय यूपीए नेतेपदाच घोडं’ ही अवस्था त्यांना अधिकच कवेत घेऊन जाणारी आहे. भारतीय जनता पक्ष नरेंद्र मोदी, अमित शहा की देवेंद्र फडणवीस यांच्यापैकी कोणाबरोबर आपल्याला संघर्ष करायचा आहे, हे उद्धव ठाकरे यांनी ठरवले पाहिजे. सरसकट संघर्षाचा कधीच त्यांना फायदा होणार नाही. यामुळे भावनिक साद घातली तरी ती मतपेटीत किती बदलेल, याबाबत शाश्वती देता येत ना .
मुंबई पालिकेची निवडणूक हा आता त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न योग्य पद्धतीने सोडवला तर 2024 सालातील लोकसभा निवडणूक ते लढवू शकतील. अन्यथा राष्ट्रवादीच्या जागाइतक्या जागा त्यांना मिळालेल्या आपल्याला पाहायला मिळतील तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी आता तरी किमान प्रतिक्रियावादी न राहता आपले स्वतःचे विचार आणि त्या अनुषंगाने कृती करणे आवश्यक आहे. केवळ विरोधकांना लक्ष करून मत मिळवणे सोपे राहिलेले नाही. सरकारी यंत्रणा, धनशक्ती, मनुष्यशक्ती, तंत्रज्ञान या सगळ्यांनी त्यांचा विरोधी पक्ष भक्कम आहे, या उलट शिवसेनेच्या आणि विशेषतः उद्धव ठाकरे यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस त्यांच्या पडत्या काळात किती मदत करतील, हा संशोधनाचा विषय आहे. तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आयोगाला खांदा करून शिवसेनेला संपवण्याचा डाव आखला आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणत असले तरी आपला खांदा आपण दुसऱ्या कोणाला वापरासाठी देत नाही ना, याचीही काळजी घ्यावी. अन्यथा कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे, अशी गत व्हायची एवढेच.