महाराष्ट्रात सध्या महाविकास आघाडी अस्तित्वात आहे. मात्र शिवसेनेची वाताहत झाली आहे. ही वाताहत होऊ नये म्हणून किंवा राज्यकारभार सुरळीत चालावा म्हणून शरद पवार यांनी आघाडी नियंत्रणाचे काम केलेले दिसले नाही. शिवसेना फुटीची कल्पना त्यांना नसेल तर अवघड आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी औरंगाबाद येथील पत्रकार परिषदेत अनेक मुद्यांना स्पर्श करीत महाविकास आघाडीचे अंतर्गत वास्तव दाखवले. युती, आघाडी म्हटले की, विचारभिन्नता आणि परस्परांमध्ये मतभेदाचे मळभ असणारच. अर्थात ते प्रसंगांनी उघड होते. तोपर्यंत झाकली मूठ सव्वा लाखाची असते. शरद पवार यांनी ही मूठ काही प्रमाणात उघड केली आहे. शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देत आपला मार्ग स्वतंत्र आहे हे दाखवून दिले.
पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी वाचवण्यापेक्षा शिवसेना वाचवणे महत्त्वाचे समजले. हे पक्षाबाबतचे धोरण लकवा न झाल्याचे चिन्ह आहे. पक्ष वाचवण्यासाठी पक्षात अभूतपूर्व बंडाळी झाल्यावर ठाकरे यांनी घेतलेला हा विषय स्वागतार्ह आहे. यापूर्वी आम्ही ‘पश्चातबुद्धी’ हा लेख लिहून पक्ष सावरण्याला प्राथमिकता दिली पाहिजे, ती आवश्यकता असल्याचे नमूद केले होतेच. मात्र हे सगळे सांगण्याचे कारण यूपीएचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी देऊन त्यांना निवडून आणण्यासाठी बॅनर्जी ते पवार आणि यादव ते वाय.एस.आर. ड्डी यांच्यापर्यंत सगळ्यांनी कंबर कसली होती.
राज्यसभा, विधान परिषदेनंतर राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक अटीतटीची करण्याचा मानस या मंडळींनी बोलून दाखवला होता. अनेक पत्रपंडितांनी सिन्हा निवडून येण्याची शक्यता वर्तवली होती. मात्र या दरम्यान महाराष्ट्रात हा उठाव झाला आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. या एका घटनेने एका दगडात अनेक पक्षी मारले गेले. यातला एक पक्षी संजय राऊत यांचा होता. सिन्हा यांना निवडून देण्यासाठी ते आग्रही होते. शरद पवार यांच्या जिवावर त्यांनी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक आपण जिंकून आणू शकतो, असा आव आणला होता.
मात्र त्यांचा भ्रमनिरास झाला. त्यांचा राज्यसभेचा उमेदवार त्यांना निवडून आणता आला नाही आणि विरोधकांनी ठरवले असते तर संजय राऊत यांची जागाही विरोधकांनी मिळवली असती. राऊतांना पराभव पत्करावा लागला असता हे दाखवून दिले. एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत भलताच संजय पडला या वाक्यावरून हे स्पष्ट झाले. दुस म्हणजे नेहमीप्रमाणे राष्ट्रपतिपदासाठी हाका देणार्‍यांना तोंडावर पाडत शरद पवार यांनी आपण निवडणुकीतून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. यातून काही मुद्दे अधोखित झाले. एक म्हणजे शरद पवार ही निवडणूक जिंकू शकले नसते. यूपीएमध्ये शरद पवार यांच्या नावाला एकमुखाने मान्यता नाही.
लोकसभा निवडणुकीत यूपीएतील सगळे पक्ष स्वतंत्र लढतील आणि निवडणुकीनंतर ही मंडळी गरजेनुसार एकत्र येतील. तिस म्हणजे या घटक पक्षात काँग्रेस हा पक्ष अनिवार्य आणि आवश्यक पक्ष आहे. त्यांना कोणाला टाळता येणार नाही. ममता बॅनर्जी यांचा वरचष्मा भाजप विरोधी गटाला एकत्र करण्यावर आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे पदरी बाळगलेले इतर पक्षांचे भाट किती ओरडले, प्रचार करते झाले तरी त्याचा उपयोग होत नाही. शिवसेना हा यूपीएतला घटक पक्ष नाही. त्यामुळे बैठकीला उपस्थित राहाणे आणि सूचना करणे या बाबी घटक पक्षांना बांधील नाहीत. सबब आता शिवसेनेने घेतलेला निर्णय काहीसा शहाणपणाचा ठल.
दुसरा मुद्दा राज्यातल्या विरोधाभासाचा आहे. औरंगाबादचे नामांतर हा कळीचा मुद्दा आहे. ज्या दिवशी हा विषय कॅबिनेट मीटिंगमध्ये मंजूर करण्यात आला तेव्हाच काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली होती, तर शरद पवार यांनी रविवारी यावर मोकळेपणाने मत प्रदर्शित केले. संभाजीनगर हा नामांतराचा मुद्दा किमान समान कार्यक्रमात नव्हता. महाआघाडी स्थापन करताना एकमेकांच्या विरोधात जाणा मुद्दे घेतले नव्हते आणि नामांतर हा मुद्दा कळीचा होता हे आता पवार यांनी मान्य केले आहे. त्यावेळी राष्ट्रवादीने कोणतीच भूमिका जाहीर केली नाही.
मात्र पाठिंबाही थेट दिला नाही. शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा किमान समान कार्यक्रमातला आहे एवढेच सांगितले. राष्ट्रवादीला किंवा त्यांना मान्य आहे की नाही हे सांगितले नाही. एकूणच कायम दुटप्पी, अधांतरी भूमिका हे त्यांचे वैशिष्ठ्य आहे. त्यानुसारच ते वागले. सगळ्यात मोठा विनोद तर आपण मध्यावधी अथवा मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याबद्दल काही बोललोच नाही हे त्यांचे सांगणे, म्हणणे समस्त माध्यमांना सपशेल खोटे ठरवणे होय. माध्यमे एकाचवेळी, एकाच सुरात खोटे बोलतात किंवा चुकीच्या पद्धतीने त्यांचे वक्तव्य प्रसिद्ध करीत असतील तर स्पष्ट करायला पाहिजे होते.
मात्र आपल्या वक्तव्यांवरही अनेक दिवस उलटसुलट चर्चा करून द्यायची आणि नंतर यू टर्न मारायचा ही त्यांची खासियत आहे. ती त्यांनी कायम ठेवली. त्यांनी महाविकास आघाडीच्या नावाखाली निवडणुका लढवाव्यात असे मत व्यक्त केले आहे. तसे होईलच किंवा करायलाच पाहिजे असे त्यांचे आग्रहाचे मत नाही. मात्र झाले तर चालण्यासारखे आहे. यात निवडणुकीची मोठी गणिते लपली आहेत. जागावाटपापासून ते निवडणुका झाल्यावर धोरण ठरवण्यापर्यंत शरद पवार यांचा दबदबा कायम राहील अशी त्यांची इच्छा आहे.
बंडाळीचा अनुभव आणि वचन देण्याघेण्याचा विचार करता संजय राऊत सोडता उर्वरित शिवसेना त्यांचे आता ऐकेल की नाही सांगणे अवघड आहे. मुर्मू यांना पाठिंबा देण्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे. खतर महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार होते व आहेत. महाविकास आघाडी सध्या आहे, मात्र शिवसेनेची वाताहत झाली आहे. ही वाताहत होऊ नये म्हणून किंवा राज्यकारभार सुरळीत चालावा म्हणून शरद पवार यांनी आघाडी नियंत्रणाचे काम केलेले दिसले नाही.
शिवसेना फुटीची कल्पना त्यांना नसेल तर अवघड आहे, मात्र असेल आणि त्यांनी ती थांबवली नसेल तर शिवसेनेची जागा मिळवण्याचा, पक्षीय ताकद वाढवण्याचा त्यांचा विचार होता व आहे आणि ती संधी ते सोडतील असे वाटत नाही. ते त्याचे सोनेच करतील! ता.क. शिवसेना बैठकीत मुर्मू यांना पठिंबा देण्याचा निर्णय दोन दिवसांनी होणार असे ठरले आहे.थोडक्यात शिवसेनेची म्हैस आहे अद्याप पाण्यात आणि राऊत आपल्याच गाण्यात.