पंढरपूर : सरकारी कॉरिडॉरला विरोध करत पंढरपुरातील (Pandharpur) तीर्थक्षेत्र बचाव समितीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष लोकसहभागातून एक प्रति आराखडा उभारला जात आहे. या देशात नर्मदा आंदोलन, हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धी, आनंदवन, साबरमती, मेळघाट ही अशाच लोकसहभागातून उद्योन्मुख झालेल्या विकासाचे मॉडेल्स आहेत. बऱ्याचदा सरकारी बाबूंच्या दृष्टिकोनापेक्षा, ‘आमचे जगणे सुसह्य कसे होईल’ याच्या जाणीवेतून आणि वेदनेतून आलेल्या या विकास वाटा देशाने स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे लोकसभागातील मॉडेलला हिणवून चालणार नाही तर त्यातील विधायकता समोर ठेवून ‘स्थानिक आणि वारकरी’ यांच्या दोघांच्याही दृष्टिकोनातून काही मार्ग निघतोय का? हे पाहण्याचा एक निष्पक्ष दृष्टिकोन सत्ताधाऱ्यांनी ठेवला पाहिजे.
केवळ विरोधासाठी विरोध न करता विरोध का आहे हे समजावून सांगायला तीर्थक्षेत्र बचाव समिती आणि संतभूमी रक्षण समिती बऱ्यापैकी यशस्वी झाली आहे. सरकारच्या वतीने सोयीसुविधायुक्त विकास करण्यासाठी हा कॅरिडॉर आणि रस्ता रुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे, परंतु ते न करता देखील हा विकास साधला जाऊ शकतो अशी भूमिका पंढरपुरच्या स्थानिक वारकरी, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभियंते यांच्या माध्यमातून तयार झालेल्या तीर्थक्षेत्र बचाव समितीने मांडली आहे. हे करत असताना विरोधासाठी आंदोलने आणि घोषणाबाजी न करता या आंदोलनाला एक विधायक रूप देण्याचा अत्यंत स्तुत्य प्रयत्न या समितीने केला आहे.
सरकारचा आराखडा नको, लादलेला कॉरिडॉर नको, अनावश्यक पाडापाडी नको असे म्हणणाऱ्या या समितीने आराखडा कसा असावा याबाबत एक स्वतंत्र आराखडाच करण्याचे काम सुरू केले आहे. प्रत्यक्षात हे काम नगररचना विभाग, अभियंते, वास्तुशास्त्रज्ञ, नागरी समूहाचा अभ्यास करणारे तज्ञ या सर्वांच्या एकत्रित सहयोगातून होणारे काम आहे परंतु हे आव्हान स्वीकारत या समितीने लोकसहभागातून हा आराखडा बनविण्याचे काम हाती घेतले आहे. म्हणजे येथे कोणाला काही पदे मिळण्यासाठी किंवा सवंग लोकप्रियतेसाठी हे आंदोलन करायचे नाही तसेच आम्हाला विकासालाही विरोध करायचा नाही परंतु विकास करत असताना अधिकाऱ्यांच्या डोक्यातील केवळ रस्ते भव्य-दिव्य करण्याच्या खुळचट कल्पना काढून खरा विकास काय आहे आणि तो कसा होऊ शकतो हे दाखवण्याचा एक स्तुत्य प्रयत्न करण्याचा विचार करण्यात आला आहे.
याच्या माध्यमातून पंढरपुरातील अनेक पक्ष, काही संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जाहिरातबाजी, पत्रकबाजी, बॅनरबाजी सुरू केली आहे परंतु या लढ्यात प्रत्यक्ष सहभागी होणाऱ्या बचाव समितीने मात्र त्याला एक प्रति आराखडा तयार करून सरकारसमोरच पर्याय उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून त्यांची तळमळ आणि आत्मीयता दिसून येते, तथापि हा आराखडा तयार करत असताना कुठल्याही पाडापाडीशिवाय वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा द्यायच्या असतील तर भव्य रस्ते हे गरजेचे आहेत परंतु त्यासाठी असणाऱ्या रस्त्यांचा उपयोग कसा नेमकेपणाने व्हायला पाहिजे हे दाखवण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी प्रति पंढरपूरसारख्या कल्पना, पंढरपुरच्या आजूबाजूला असणाऱ्या रिकाम्या जागांचा नेमकेपणाने आणि खुबीने वापर, दर्शन रांग जी नेहमीच वादग्रस्त आणि समस्यापूर्ण ठरलेली आहे त्याचे नेमके नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.
मंत्रालयातील वातानुकूलित दालनामध्ये बसून केवळ कागदावरचे नियोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या निमित्ताने नेमक्या विकासाच्या कल्पना आणि लोक सहभागातून विकास करण्याचा एक आराखडा समजून घेण्याची संधी मिळणार आहे. मेळघाट, आनंदवन, नर्मदा परिसर, हिवरे बाजार या ठिकाणचा विकास हा कुठल्याही सरकारने केलेला नाही तर तो लोकसहभागातून झालेला आहे. राळेगणसिद्धी ही देखील याचे आदर्श उदाहरण आहे. लोकांना काय पाहिजे ते आमच्या सोयीकरिता आम्ही मांडू आणि त्यात सरकारने दुरुस्ती सुचवत कोणावरही अन्याय न करता हे आराखडे प्रत्यक्षात उतरवावी.
ही किमया केवळ लोकसभागातून होऊ शकते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेल्या संविधानाला देखील हेच पूरक आहे. प्रत्यक्ष लोक सहभागाला महात्मा गांधी यांनी मोठे महत्त्व प्राप्त करून दिले आहे. सुदैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील याच लोक सहभागाच्या चळवळीला पुढे नेले. पंढरपूरबाबतचा विकास करताना हा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून राज्यकर्त्यांनी याकडे पाहिले पाहिजे आणि प्रस्तावित होणाऱ्या प्रति आराखड्याला समजून घेतले पाहिजे तरच यातून काहीतरी विकासाभिमुख मार्ग निघेल.