७५ हजार जागांच्या भरतीला सुरुवात, २ हजार जणांना नियुक्तीपत्र
मुंबई : महाराष्ट्रात वर्षभरात ७५ हजार नोकऱ्या देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. त्याची सुरुवात गुरुवारपासून झाली. दोन हजार जणांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. हे आकडे वाढतच जातील. मात्र हा शेवटचा प्रयत्न किंवा शेवटची संधी मानू नका, न्यायालयात जाऊन जागा अडवू नका किंवा तहकूब करू नका, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महाराष्ट्रात वर्षभरात ७५ हजार नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एका वर्षात ७५ हजार रोजगार देण्याचा महासंकल्प कार्यक्रमास एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उद्योगमंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई आणि प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील तरुणांच्या रोजगाराच्या पूर्ततेची सुरुवात राज्य सरकारने केली आहे. केंद्र सरकार आपल्या केंद्रीय विभागात दहा लाख नोकऱ्या देणार आहे. राज्यानेही आपल्या राज्यात तरुण-तरुणींना रोजगार द्याव्यात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूचना केल्यानंतर पहिले राज्य महाराष्ट्र ठरले असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. पुढे ते म्हणाले, देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकार ७५ हजार जागा भरणार आहे. शासकीय नोकरीत अघोषित बंदी आहे ती संपवावी, असा निर्धार सरकारने केला आहे.
७५ हजार जागा एका वर्षात भरण्याचे ठरवले आहे. नंतर छोट्या भरती प्रक्रिया होतील. चुका होऊ नये आणि पारदर्शी पद्धतीने ही भरती आपण करत आहोत. ७५ हजार रोजगाराच्या महामेळाव्याची ही सुरुवात आहे. आगामी काळात आपण चांगल्या पद्धतीने आपण ही भरती करणार आहोत. रोजगार महामेळाव्याचे आयोजन आपण ठरवले असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
नोकरभरतीच्या प्रक्रियेसाठी दोन एजन्सी आपण नेमल्या आहेत. एक टीसीएस आणि आईबीपीएस ही कंपनी आपण नेमली आहे. लवकरच आपण परीक्षा घेणार आहोत. आधी सर्व गोष्टींची पडताळणी झाली पाहिजे अशा आम्ही सूचना दिल्या आहेत. कुठल्याही कोर्ट केसेस न होता पारदर्शक पणे भरती झाली आहे, असे आवाहनही देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
१८ हजार जागांची पोलीस भरती
आगामी काळात जवळपास १८ हजार पोलीस भरतीची जाहिरात काढत आहोत. ग्रामविकास विभागतदेखील आपण काही पदे भरणार आहोत. सरकारी नोकऱ्या या पारदर्शी झाल्या पाहिजेत. मागच्या काळात जे घोटाळा पाहायला मिळाले तसे होणार नाही. देशात ज्या बेस्ट एजन्सी आहेत त्यांना काम दिले पाहिजे असा आम्ही निर्णय घेतला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
युवकांना स्वयंरोजगाराचे धडे
राज्यातील पहिल्या कौशल्य विद्यापीठाच्या बांधकामालाही सुरुवात झाली आहे. नोकऱ्या मागणाऱ्यांपेक्षा युवकांनी नोकऱ्या देणारे बनावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे स्टार्ट अप पॉलिसी व विविध महामंडळांच्या माध्यमातून युवकांना स्वयंरोजगाराचे धडे देण्यात येतील. युवकांना स्वत: पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारतर्फे करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
१५ हजार ‘स्टार्टअप’ महाराष्ट्रात
देशात ८० हजार स्टार्ट अपमधील १५ हजार स्टार्टअप महाराष्ट्रात रोजगार देणारे स्वयंरोजगार तयार करायचे आहेत. राज्याची स्टार्टअप पॉलिसी तयार केली आहे. स्टार्ट अप तयार करून त्याचा विस्तार करण्यासाठी वित्त पुरवठा करण्याचा सरकारचा निश्चय आहे.