मुंबई | Prakash Ambedkar On EWS Quota – आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या (EWS Reservation) वैधतेवर आज (7 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्णय दिला. 103व्या घटना दुरूस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसंच वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं होतं. याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठानं हा निकाल दिला आहे. या निकालावर आता वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी हल्लाबोल केला आहे. हा निकाल ‘भ्रष्ट निकाल’ आहे असं म्हणत त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
“हा अत्यंत इंटेलेक्टच्युअली करप्ट जजमेंट आहे. या निर्णयामुळे मागच्या दारातून मनुस्मृती आली आहे. दोन गोष्टी मिसआऊट झाल्या आहेत. संविधानानं आर्टिकल 16 मध्ये बॅकवर्ड क्लासेस वापरलं आहे. संसदेत एकदा याबाबत स्पष्टीकरण देताना कास्ट हा शब्द का वापरला नाही. त्यावेळी बाबासाहेबांनी उत्तर दिलं होतं की आय डोन्ट वाॅण्ट टू टाय डाऊन दिस कंट्री टू कास्ट, चळवळी झाल्या पाहिजेच म्हणून क्लास शब्द वापरला. आर्टिकल 341 मध्ये शेड्यूल्ड ऑफ कास्ट म्हटलं आहे शेड्यूल कास्ट म्हटलेलं नाही”, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले, “कास्टलेस सोसायटीकडे जाण्याची परिस्थिती असताना इकाॅनाॅमिकली वीकर सेक्शन निर्माण करणं हा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. संसदेची ही घटनादुरूस्ती परिच्छेद 367च्या विरोधात आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नसून घटनापीठाचा निर्णय आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाची व्याख्या नमूद करताना जात हा आधार नाही तर आर्थिक परिस्थिती आहे. मात्र, उरलेल्या ओबीसी, एसटी, एससींना विशेष आरक्षण मिळतं म्हणून त्यांना यातून वगळणं हे तत्व आर्टिकल 14च्या विरोधात आहे, असं मी समजतो”, असंही प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.