देशातला प्रत्येक जण युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याला तोंड देण्यास तयार असला पाहिजे. ही संकल्पना आणि नियोजन चुकीचे कसे म्हणायचे? यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असते. त्याचा वापर विवेकाने केला पाहिजे हे महत्त्वाचे. करायला लावण्यासाठी दबाव गट करावा आणि हा दबाव गटही विवेकाने काम करणार्‍यांनी हाताळला पाहिजे. केवळ विरोधासाठी विरोध कोणाच्याच फायद्याचा नाही, हे सगळ्यांनीच लक्षात घेतले पाहिजे.
गेला आठवडा अग्निपथच्या केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेमुळे गाजला. त्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. विस्तारही वाढत आहे. हा सगळा प्रकार मुद्दामहून घडवला जातो, असे वाटावे असे चित्र आहे. समाजमाध्यमांवर तर याबाबत दोन्ही बाजू वेगाने मतांचे व्हायरलीकरण करताना दिसत आहेत. लष्कराने याबाबत एक माहितीपत्रही काढले आहे. ज्यात त्यांची त्यांची बाजू मांडली आहे. आता खरं तर लष्कराला अशा पद्धतीने आपले बाजू मांडणे आणि तीही सर्वसामान्य, लष्करात येऊ इच्छिणार्‍या जनतेसाठी हे प्रकरण जरा जास्तच होत आहे.
देशात अशांतता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे सकृतदर्शनी पाहायला मिळते. याचे कारण अग्निपथची घोषणा होऊन २४ तास होताहेत तोपर्यंत त्याविरोधात आंदोलन सुरू करणे हा प्रकार पचायला अवघड आहे. जी योजना तयार करण्यासाठी दोन वर्षांचे नियोजन सुरू होते. त्यावर अनेकांनी प्रयत्नपूर्वक काम केले. अशा योजनेवर २४ तासांत निषेधाचा सूर उमटतो. तोही जाळपोळ आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करून हा प्रकारच अचंबित करायला लावणारा आहे. चोवीस तासांत दंगल करणार्‍याच मंडळींना ही योजना सर्वार्थाने कशी समजली? त्याचे नुकसानाचे गणित त्यांना इतक्या लवकर कसे अवगत झाले? आणि दंगल करणारी मुले खरोखरच लष्करात भरती होण्यासाठी इच्छुक आहेत का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवायला पाहिजेत. लष्करात भरतीची सक्ती करा, असे सांगणारा एक वर्ग आहे आणि साहजिकच सक्ती नको, असे म्हणणारा एक वर्ग आहे.
कायदा, शिस्त समजायला लष्कराचा बडगा उगारला पाहिजे, असे मानणारे अनेक जण सापडतील. बरं या योजनेत सेवेची किमान मुदत दिली आहे. काम चांगले असेल आणि पुढे काम करायची इच्छा असेल तर ही सेवा पुढे सुरू राहू शकते; अन्यथा नागरी सेवेचा लाभ घेता येईल. आपला उद्योग, व्यवसाय सुरू करता येईल. आता हा झाला नोकरीसंदर्भातील विचार आणि हा विचार वैचारिक पातळीवर मान्य होईल अथवा अमान्य होईल. ज्यांना मान्य असेल ते सहभागी होतील ज्यांना अमान्य ते होणार नाहीत. मात्र अमान्य आहे म्हणून आंदोलन, जाळपोळ ही निषेधाची पद्धत नोकरी करू इच्छिणार्‍यांची असू शकत नाही. या योजनेवर विचारसरणीने विरोध असू शकेल. तपशील कमी-जास्त होऊ शकेल, पण जाळपोळ! ही निषेधाची पद्धत असू शकत नाही. कोरोनानंतर कोणतीही कशीही नोकरी मागणार्‍या युवकांची संख्यावाढ आहे. याला योग्य मार्गाला लावले नाही तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार आहेच. काही जणांचे म्हणणे आहे, लष्करातून प्रशिक्षण घेतलेला चार वर्षांनी परत गावाकडे आलेला युवक गुन्हेगार होईल. त्याला हत्यारे माहिती झालेली असतील. तंत्र कळलेले असेल. पैसे असतील.
अशा वेळी गुन्हेगारी वाढेलच, असा त्यांचा बोलण्याचा सूर आहे. आता हे त्यांचा हा विचार दोन बाजूंनी पाहता येईल. मुळात सध्या गुन्हेगारी कमी आहे का? आणि प्रशिक्षण मिळालं नाही मिळालं तरी आंबेगावाजवळचा अल्पवयीन मुलगा पंजाबात सुपारी घेऊन खून करतोच की. गावोगावी गावठी कट्टे मिळतात. शेकड्याने तलवारी कुरियरमधून येतात. हे आटोक्यात ठेवणारी यंत्रणा केवळ पोलीस एवढीच आहे. चांगला विचार केला तर अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी लष्करातून परतलेल्या जवानांचा उपयोग होऊ शकतो. नोकरी मिळत नाही, म्हणून बेकायदा उद्योग करणार्‍यांना नोकरी आणि सन्मान मिळाला तर गुन्हेगारीचे प्रमाण कमीही होईल. जिथे गावात सन्मान मिळतो, पैसे मिळतात ती व्यक्ती सहज गैरमार्गाला जाणार नाही.
ज्या वयात पैसे, कर्तृत्वाला संधी मिळायला पाहिजे ती चांगल्या मार्गाने मिळेल. धाडस देशभक्तीची कमी येईल. त्यातून ज्यांना सहज पैसे मिळवायचे आहेत, इझी मनी मिळवायचा आहे, तो काही केले तरी या चांगल्या मार्गाकडे वळणार नाही. त्यांनी केलेल्या जाळपोळीकडे लक्ष किती द्यायचे? ज्या वर्गाला कसलेच आरक्षण नाही त्यांच्यासाठीही चांगली संधी आहे. संधीचे सोने करणारे आणि माती करणारे दोन्ही घटक समाजात आहे. सोने करणार्‍यांमध्ये वाढ झाली, की देश कायदा सुरक्षेच्याबाबत मजबूत होईल. अग्निपथसंबंधी युवकांची माथी भडकावणारे आणि त्यांच्या भडकावण्याला समर्थन देणारेच हिंदू, मुस्लिम जातीय भेद वाढवत आहेत. मुस्लिम समाजाचे काही नेते जाहीर भाषणात पोलीस बाजूला करा, मग बघा आम्ही काय करतो, अशी भाषा वापरतात तेव्हा इतरांनी त्यांच्याकडे पाहत बसायचे की होईल ते सहन करायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो. या अरेला देशभक्तीच्या मोठ्या आवरणात कारेचे उत्तर मोदी सरकार देण्यास तयार होत आहेत. याचे भय निर्माण होत आहे, हे थेटपणे विरोधक बोलत नाहीत.