पुणे महापालिकेकडून उपनगरांत ड्रेनेजलाईन, पावसाळी वाहिन्या व जलवाहिन्या टाकण्याची कामे करण्यात आली. काही भागांत विद्युत व गॅस वाहिन्याही टाकण्यात आल्या. या कामांसाठी ठिकठिकाणी खोदाई करण्यात आल्याने रस्त्यांची आणि ड्रेनेज चेंबर झाकणांची मात्र दुरवस्था झाली. आधीच निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांची चाळण झालेली असताना त्यात चुकीच्या पद्धतीने सांडपाणी आणि पावसाळी गटाराच्या चुकीच्या कामामुळे पुणेकरांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे. रस्त्याला समपातळीत चेंबर नसल्याने धक्के तर बसत आहेतच, पण चेंबरचे झाकण तुटणे, भोवती खड्डे पडणे हे प्रकार वारंवार घडत आहे. दरवर्षी सुमारे १० कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे.
यावर उपाय योजना म्हणून शहरातील रस्त्यावर असलेल्या सांडपाणी वाहिन्यांची (ड्रेनेज चेंबर) झाकणे रस्त्याच्या उंची लगत आणण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. रस्ते तयार करताना अनेक भागातील सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे रस्त्यापेक्षा उंच तर काही ठिकाणी खाली गेलेली आहेत. झाकणे खालीवर असल्याने अपघात होतात, तसेच वाहनचालकांना पाठदुखी, कंबरदुखीचा त्रास देखील सहन करावा लागतो, हे टाळण्यासाठी महापालिकेच्या पथ विभागाकडून शहरातील सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीत आणण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
शहरात सांडपाणी वाहिन्यांची कामे करण्याबरोबरच, विद्युत वाहिन्यांसाठी तसेच पावसाळी गटारांच्या कामासाठी वाहिन्या खोदण्यात आल्या आहेत. मात्र, एकाही रस्त्यावर ही सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे रस्त्याच्या समपातळीत नाहीत. अनेक ठिकाणी खड्डे पडले असून, काही ठिकाणी उंचवटाही झालेला आहे. यामुळे वारंवार अपघात होतात. याबाबत महापालिकेकडे तक्रारीदेखील दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. महापालिका प्रशासन दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे उचलून घेते. मात्र, त्याचा फारसा उपयोग होत नसल्याचे समोर आले आहे.
शहरातील रस्त्यांवर सांडपाणी वाहिन्यांच्या झाकणांची पाहणी करून माहिती गोळा करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सल्लागार नेमला होता. या सल्लागाराने सांडपाणी वाहिन्यांच्या झाकणांची व त्यामुळे झालेल्या खड्ड्यांची माहिती संकलित केली आहे. ही माहिती फोटो व अक्षांश-रेखांशासह पालिकेकडे उपलब्ध आहे. पालिकेच्या हद्दीसह समाविष्ट गावांमध्ये अशी १५०० हून अधिक सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे आहेत. या माहितीच्या आधारे प्रशासनाने कामाला सुरुवात केली आहे, अशी माहिती पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली. १५ जानेवारीपर्यंत हे सर्व कामे पूर्ण केली जाणार आहे.