पुणे : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात एका गावाचे काम हाती घेणार आहे. त्यामुळे तब्बल २५ वर्षांनंतर या गावातील मिळकतदारांना मालकी हक्काचा पुरावा मिळणार आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये गावे समाविष्ट केली. त्यांचे सर्वेक्षण करून तेथील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाला काही निधी दिला होता. त्यानुसार २००७ मध्ये समाविष्ट गावांतील सर्व मिळकतींचे सर्वेक्षण पूर्ण केले. मात्र, त्यास परवानगी देण्यास सरकारकडून विलंब झाला, त्यामुळे हे काम थांबले होते.
राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतरही त्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्याने हे काम पुन्हा थांबले. मध्यंतरी राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ते पूर्ण करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला होता. पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट गावांतील मिळकतदारांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी भूमी अभिलेख विभाग आणि महापालिका यांची नुकतीच एकत्रित बैठक झाली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात एका गावाचे सर्वेक्षण करून प्रॉपर्टी कार्ड देणार आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. येत्या महापालिका निवडणुकीत पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचाही समावेश असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्याने पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना मिळकतकरात सवलत मिळणार आहे.
नव्याने होऊ घातलेल्या या पालिकेतील मतदारांना या सुविधा मिळत नसल्याच्या नावावर करसवलतीची खैरात वाटण्यात आली आहे. या २३ गावांना मिळकतकराच्या दरात १४ ते २७ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. नुकत्याच महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेचा फायदा महापालिकेकडे नोंदणी झालेल्या १ लाख ९५ हजार मिळकतींना मिळणार आहे. महानगरपालिकेत २०१९ पूर्वीपर्यंत पालिकेकडून स्वत: मालक मिळकतीचा वापर करीत असल्यास ४० टक्के सवलत दिली जात होती, मात्र या सवलतीस राज्याच्या लेखापरीक्षणात आक्षेप घेण्यात आल्याने पालिकेकडून ही सवलत रद्द करण्यात आली.
त्यामुळे आता या गावांना १० टक्केच करसवलत मिळणार आहे. २३ गावे पालिकेत आल्यानंतर या गावांची स्थिती पाहता अद्याप २३ गावांसाठी काहीच नसल्याने नागरिकांकडून, तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून करआकारणीस विरोध केला जात होता. त्यामुळे, नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीच्या अंदाजपत्रकात या गावांच्या विकासासाठी ५०८ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. या गावांमधून ग्रामपंचातींच्या आकारणीनुसार ७५ कोटींचा कर आकारला जात होता. आता महापालिकेच्या कराच्या दरानुसार नव्याने करआकारणी करून पहिल्या वर्षी एकूण कराच्या २० टक्के करआकारणी केली जाणार आहे; तर प्रत्येक वर्षी त्यात २० टक्के वाढ करीत २०२६-२७ पासून १०० टक्के करसवलत होईल.