मोक्याच्या जागा जातात कोणाकडे ? कशा ? प्रश्नांची उत्तरे उघड गुपीत आहे. राजकारणातल्या विशिष्ट घराण्यातच या जागा कशा जमा होतात, याचा धांडोळाही घ्यायला पाहिजे. पुरंदर विमानतळ, नाणार, नवे महाबळेश्वर हे प्रकल्प नक्की सर्वसामान्यांसाठी आहेत की मुठभर मंडळींसाठी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जागा ताब्यात ठेवत पैसा आणि सत्ता उपभोगायची हा नवा फंडा व्यवहारात आला आहे.
पुण्याजवळ पुरंदर येथे विमानतळ होणार आहे. सहाजिकच या भागातील जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. पुण्याचे हक्काचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुरंदर येथे प्रस्तावित करण्यात आले आणि जमिनींचे दर आभाळाला टेकले आहेत. विमानतळासाठी सुमारे तीन हजार हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे.
त्यामध्ये पारगाव, मेमाणे, खानवडी, एखतपूर, मुंजवडी, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाचीवाडी या सात गावांतील जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. या भागातील ग्रामस्थांचा जमीन संपादनाला विरोध आहे. तर काहीजणांनी जमीन विकण्याचा धंदा सुरूही केला आहे. प्रत्येक बाबीत राजकारण आणि राजकारणाचा दृष्टीकोन असल्याने ठाकरे सरकारच्या काळातले निर्णय आणि शिंदे सरकारच्या काळातले निर्णय याची तुलना विमानतळ निर्मितीबाबत ही होणार. महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर विमानतळासंदर्भात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून (एमएडीसी) आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कामाचे विस्तृत अहवाल, कागदपत्रे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) देण्यात आली आहेत.
एमआयडीसी कायद्यानुसार भूसंपादन करण्यात येणार आहे. तसेच नुकतेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विमानतळ होणारच, हे ठामपणे सांगितल्यावर जमीन व्यवहारांना दिवसेंदिवस गती यायला लागली आहे. उदाचीवाडी, खानवडी येथील सरपंचांनी तर ग्रामसभा घेऊन जमीन देण्यास विरोध स्पष्ट दर्शवला आहे. विरोधामागे दोन कारणे नक्की असू शकतात. राजकीय परिप्रेक्षातून विरोध होतो. त्याला आर्थिक पाठबळ आणि भविष्यात आर्थिक लाभ मिळावा, असे मत असू शकते. तर दुसरे म्हणजे खरोखरच बाधित भागातील ग्रामस्थांचे सर्वार्थाने नुकसान होणार असेल आणि त्याचा मोबदला योग्य मिळणार नाही, अशी खात्री असेल किंवा कोणत्याच सरकारवर विश्वास नसेल तर विरोध होणार आहे, होतो आहे.
आता विषय येतो तो जमिनींच्या व्यवहारांचा. एकीकडे विरोध होत आसताना दुसरीकडे खरेदी विक्री होत आहे. प्रशासन हे व्यवहार योग्य पद्धतीने व्हावेत म्हणून ग्रामस्थांना सावध रहाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मोठे प्रकल्प आले म्हणजे उत्पादन, रोजगार, विकास होणे हा विषय राहिला बाजुला, विषय सुरू होतो तो गोरखधंद्यांचा, फसवणूक आणि राजकीय हस्तक्षेप आणि राजकीय प्रभावातून पैसा अन्‌ सत्ता मिळवण्याचा. या जागा कोणाच्या आहेत, कशा मिळवल्या आहेत, याची चौकशी अगदी कसून चौकशी करायला पाहिजे. पुण्याशेजारचा जवळचा जिल्हा सातारा.
या सातारा जिल्ह्यातील पाटण, मेढा-जावली, महाबळेश्वर तालुक्यातील कोयना पाणलोट क्षेत्रातील जमिनी ताब्यात घेऊन नवीन महाबळेश्वर स्थापन करण्याचा घाट राजकारण्यांनी पर्यटन विकास म्हणून घातला आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या भागाचे स्वास्थ्य बिघडवून टाकण्याचे काम सुरु आहे. आणि पर्यावरणाचा मुडदा पडला तरी आम्ही आमचा धंदा बंद करणार नाही, अशी मानसिकता राजकारणी मंडळींची असल्याने जागा, जमिनी ताब्यात घेण्याचे एकार्थी षडयंत्र सुरु आहे.
गावोगावीचे रिंगरोड, मध्यवर्ती ठिकाणच्या जागा, नदीकाठ, डोंगर, पवन चक्क्यांसाठी पठारे, मोठे प्रकल्प या शेजारच्य जागा आणि हे प्रकल्प कधी सुरु होणार, याची माहिती सर्वसामान्यांना असत नाही. मग या जागा जातात कोणाकडे ? प्रश्नांची उत्तरे उघड गुपीत आहे. राजकारणातल्या विशिष्ठ घराण्यातच या जागा कशा जमा होतात, याचा धांडोळाही घ्यायला पाहिजे. पुरंदर विमानतळ, नाणार, नवे महाबळेश्वर हे प्रकल्प नक्की सर्वसामान्यांसाठी आहेत की मुठभर मंडळींसाठी, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.