मुंबई – OBC RESERVATION : मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच आज सर्वोच्च न्यायालयाने सोडला आहे. राज्य सरकारकडून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळेल की नाही याचा अभ्यास करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मार्च महिन्यात बांठिया आयोग नेमला होता. त्या आयोगाच्या शिफारशींनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका लवकर घेण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्याचं श्रेय घेण्यावरून क्रिया प्रतिक्रीया सुरु आहेत. दरम्यान, ज्या बांठिया आयोगाच्या शिफारशीवरून न्यायालयाकडून आरक्षण देण्यात आलं आहे त्याचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहकार्याने तसेच राज्यातील नागरिक आणि प्रशासनाच्या मदतीने ओबीसींना आरक्षण देण्यात आलं असल्याचं बांठिया यांनी म्हटलं आहे. राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार सर्व डेटा जमा करून तपासण्यात आला. त्यात टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस आणि कायद्याचा अभ्यास असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांची मदत लाभल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं आहे.
त्याचबरोबर मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी वर्षभरापूर्वी आयोग नेमला होता त्यामुळे त्यांचा निकाल लवकर लागला असल्याचंही बांठिया यांनी म्हटलं आहे. बांठिया आयोगाची स्थापना मार्च महिन्यात झाली असल्यामुळे कमी वेळात जास्त माहिती गोळा करण्यात अनेक आव्हाने आली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.