नवी दिल्ली : राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वी, सरकारने देशातील स्वतंत्र्यपुर्व काळातील देशद्रोह कायद्याचा बचाव केला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. सरकारने म्हटले आहे की, राजद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव आहे. कधी कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.