‘देशद्रोहा’च्या कायद्यांतर्गत कारवाई झाल्यास तुरुंगात खितपत पडण्याची भीती वेळोवेळी तरुण पिढीला दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांच्या मते खटला, सुनावणी आणि शिक्षा होणे यापेक्षा ही संपूर्ण प्रक्रियाच एखाद्या शिक्षेप्रमाणे आहे. समाजावर वचक बसावा, म्हणून या कायद्याचा राक्षस उभा केला जात नाही ना, याचा विचार करायला हवा.
इंग्रजांनी आणलेले देशद्रोहाचे कलम कालबाह्य असल्याची आवई उठली आणि केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. वास्तविक दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने भूमिका घेतली. देशद्रोहाच्या या कलमाचा फेरविचार करण्याचे केंद्राने ठरविले आणि कायद्यातील तरतुदींचा पुन्हा एकदा आढावा घेण्याची तयारी दाखविली. इंग्रज सरकारने १८९० मध्ये हे कलम आणले होते आणि आता ते कालबाह्य ठरले आहे, असे मत अनेक ज्येष्ठ राजकारण्यांनी व्यक्त केले तेव्हा केंद्रातील मोदी सरकारने त्याबाबत फेरविचार करणार असल्याचे जाहीर करून दिलासा दिला आहे.
प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली तर त्या काळी इंग्रज सरकारने राज्याच्या विरोधातील होणारे बंड किंवा उठाव दडपण्यासाठी हा कायदा केला होता. त्याचा एक अर्थ असा होता, की त्या कायद्याअधारे त्यावेळी सरकारच्याविरोधात बोलणार्‍यास गुन्हा दाखल करून तातडीने तुरुंगांत डांबता येत असे. इतर कायद्यांप्रमाणेच इंग्रज गेल्यानंतर काही कायदे तसेच राहिले, त्यातीलच हा देशद्रोहाचा कायदा! स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात आपली हक्काची सत्ता आली आणि घटनेमध्ये दिलेल्या अधिकारांमुळे सरकारच्याविरोधात आंदोलन करण्याचा अधिकार देशातील नागरिकांना मिळाला. त्यामुळेच अशा कडक कायद्याचा आता वापर करणे योग्य नाही, असे सरकारच्या लक्षात आले आणि त्याचा फेरविचार करण्याचे निश्चित झाले. सरकारने घेतलेली भूमिका ही नक्कीच स्वागतार्ह आणि सकारात्मक आहे. संसदेमध्येही अनेकांनी या कायद्यातील कठोर तरतुदीमध्ये बदल होणे गरजेचे असल्याचे मत यापूर्वी व्यक्त केले होते. परंतु, संसद सदस्य नवनीत राणा आणि त्यांचे पती रवी राणा या दाम्पत्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर खर्‍या अर्थाने या विषयाला वाचा फुटली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमाप्रकरणी जबाब नोंदवताना या कायद्यातील बदलाचा आग्रह धरला आणि केंद्रानेही त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहून फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला, हे एका दृष्टीने चांगलेच झाले! थोडेसे इतिहासात डोकावले तर, हे देशद्रोहाचे कलम पूर्वी इंग्रजांनी लोकमान्य टिळकांना लावले होते आणि त्यांना तुरुंगात डांबले होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या कायद्याची आवश्यकता नसल्याने तो रद्द करण्याचे आश्वासन त्यावेळी काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते, काही घटनातज्ज्ञांनी त्यावेळी त्याचे स्वागतही केले होते. गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्याची टक्केवारी वाढली आहे. देशद्रोहाचे सुमारे २८ टक्के गुन्हे वाढल्याचे सांगण्यात येते. मात्र यासंदर्भात शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. २०१४ पूर्वी हे प्रमाण ३३ टक्के होते. पण गेल्या काही दिवसांत फक्त ३ टक्के गुन्हे सिद्ध झाले आणि त्यांना शिक्षाही झाली. ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ कॉलिन गोन्साल्विस यांनी देशद्रोहाच्या कायद्याच्या वैधतेस पूर्वी आव्हान दिले होते. त्यांनी त्यावेळी आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले होते, की जाणीवपूर्वक या कायद्याचा वापर केला जात आहे. या कायद्यांतर्गत कारवाई झाल्यास तुरुंगात खितपत पडण्याची भीती वेळोवेळी तरुण पिढीला दाखवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे.
त्यांच्या मते खटला, सुनावणी आणि शिक्षा होणे यापेक्षा ही संपूर्ण प्रक्रियाच एखाद्या शिक्षेप्रमाणे आहे. या कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारने काय भूमिका घेतली होती, ती पाहणे या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. देश पारतंत्र्यात असताना सुरू झालेला स्वातंत्र्याचा लढा दडपून टाकण्यासाठी इंग्रजांनी एक हत्यार म्हणून वापरलेल्या या देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदी काही प्रमाणात निष्प्रभ का करण्यात येऊ नयेत, अशी विचारणा गेल्याच वर्षी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला केली होती. तत्पूर्वी १९६२ मध्ये केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार असे प्रकरण गाजले होते आणि त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा कायदा वैध ठरविला होता. या निकालाच्या आधारे देशद्रोहाच्या या कायद्याची वैधता कायम ठेवली पाहिजे. गेली सहा दशके हा कायदा काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाला असून त्याच्या दुरुपयोगाचे दाखले देऊन त्याच्या पुनर्विचाराचे समर्थन केले जाऊ नये, अशी भूमिका दोनच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने घेतली होती.
देशद्रोहाच्या कायद्याचा आक्रमकतेने पुरस्कार करणार्‍या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अचानक घूमजाव करून त्यातील तरतुदींचा आढावा घेऊन त्यावर फेरविचार करण्याची केलेली तयारी ही खूपच सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. असे करताना या फेरविचारासाठी सरकारने कालमर्यादा मात्र निश्चित केलेली नाही. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’सह काही स्वयंसेवी संघटना, राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी देशद्रोहाचे कलम असलेल्या भा. दं. वि. १२४ (अ) या तरतुदीस सर्वोच न्यायालयात आव्हान दिले आहे.’ या आव्हानावर कसलीही नरमाईची भूमिका घेऊन केंद्र सरकारने उचललेले पाऊल खूपच सकारात्मक आहे आणि देशहितासाठी समाधानाचे आहे, हे निश्चित.