सरकार दखल घेणार कधी हो…
पाणी हे जीवन आहे आणि जीवन हे पाणी आहे. हे नैसर्गिक समीकरण निसर्गाचे वास्तव आहे. याच पाण्याने अर्थात पावसाने परतीच्या प्रवासाला निघाल्यानंतर महाराष्ट्रातच, नव्हे तर देशाच्या अनेक भागात जो हाहाकार माजवला तो तितकाच चिंतेचा विषय आहे.
काही वैज्ञानिक आणि तज्ज्ञांच्या मते, ज्या ज्या ठिकाणी बर्फाच्छादित प्रदेश आहे तेथील बर्फ वितळल्याने हवेच्या दाबात काहीसा फरक पडल्याने पावसाची शक्यता अधिक बळावल्याचे अनुमान त्यांनी व्यक्त केले आहे. भारताच्या दृष्टीने ही काही वैज्ञानिकांनी व्यक्त केलेली मतेसुद्धा ग्राह्य धरणे गरजेचे वाटते. हिमालयाच्या अनेक कड्यांना तडे गेले असून ते वितळू लागलेले आहेत. याचा परिणाम वर सांगितल्याप्रमाणे कमी किंवा उच्च दाबाच्या परिवर्तनावरसुद्धा होऊ शकतो हे नाकारता येणार नाही. वैज्ञानिकांची मते नैसर्गिक सिद्धान्तावर अवलंबून असतात, पण निदान महाराष्ट्रात तरी परतीच्या पावसाने महाराष्ट्रातील शेतकरी देशोधडीला लागतो, की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जनावरांसाठी लावलेले कडवळ किंवा चारा, सोयाबीन, विविध फळबागा, कपाशी, भुईमूग, तेलबियांचे उत्पादन करणारी पिके अक्षरश: पिकांच्या नरड्यापर्यंतच्या पाण्यात आपले डोके वर काढताना दिसतात. अपेक्षेपेक्षा जास्त पाण्याचा पुरवठा जर मुळांना झाला, तर मुळे उपटून निघतात.
त्यामुळे उभे पीक आडवे होते. या नैसर्गिक आपत्तीने महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य भागातील शेतकरी उद्‌ध्वस्त झालेला दिसतो.
स्वाभाविकपणे केंद्र किंवा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीकडे लक्ष देऊन त्यांना आर्थिक जीवदान देण्यासाठी नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीची याचना करणे हे व्यावहारिक आहे. सुदैवाने शिंदे-फडणवीस सरकारने जे काही निर्णय घेतले, त्यातील बरेच शेतकऱ्यांना आधार देणारे आहेत, हे सध्या तरी नाकारता येणार नाही. शेवटी सरकारलासुद्धा मदत देण्यापासून काही मर्यादा सांभाळावी लागेल. पण एकूण शेतकऱ्यांच्या उद्‌ध्वस्त होण्याचा विचार केला, तर महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या पुनर्उभारणीसाठी वेळ पडल्यास या मर्यादेचे उल्लंघन करून हा भूमिपुत्र पुन्हा उभा करण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करायला हवी. कोकणातील तांदूळ, साखर कारखान्यांसाठी लागणारा ऊस, विदर्भातील कापूस, मराठवाड्यातील सोयाबीन, विविध ठिकाणच्या फळबागा या पिकांचा सांभाळ करता करता शेतकऱ्यांनी पोटच्या लेकरापेक्षा जास्त पिकावर प्रेम केलेले असते.
हे प्रेम त्याच्या आर्थिक प्रगतीला साथ देणारे, तसेच महाराष्ट्राच्या आर्थिक कृषीविषयक उत्पादनाला वेगळी दिशा देणारे आहे. शेतकरी जगला, तर शेती जगेल आणि शेती जगली, तर या महाराष्ट्रातील माणूस अन्नधान्याच्या पुरवठ्याने समृद्ध होईल.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकरी परतीच्या पावसाने आणि धरणातून सोडलेल्या पाण्याने किंबहुना विविध ठिकाणी आलेल्या महापुरामुळे सैरभैर झालेला आहे. एक तर सरकारची मदत किंवा खरडून गेलेल्या जमिनी सावकाराकडे गहाण ठेवून किंवा उधार-उसनवारीवर पैसे आणून या दुर्दैवी शेतकऱ्याला जगण्याचे सामर्थ्य निर्माण करावे लागणार अाहे. शहरातीलच काय, पण गावकुसात वावरणारे गलेलठ्ठ सावकार नावाचे बोकड प्रचंड प्रमाणात माजलेले आहे. या सावकारांनी आणि त्यांच्या दलालांनी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना अार्थिक पिळवणूक करून दाबले, तर हा शेतकरी अधिक खचून जाईल आणि लेकरा-बाळांसह चालवणारा संसार करण्यास नाउमेद होऊन जाईल.
याहीपेक्षा भयानक गोष्ट म्हणजे, ग्रामीण भागात सावकारीबरोबरच पतसंस्थासुद्धा शेतकऱ्यांची पिळवणूक करतात. यावरही सरकारने उपाय योजणे गरजेचे आहे. परतीच्या पावसाने उद्‌ध्वस्त होत असलेला महाराष्ट्रातील शेतकरी जर खऱ्या अर्थाने उभा करायचा असेल, तर अनेक सामाजिक संस्थांनीसुद्धा सरकारच्या पाठीमागे मदतीसाठी उभे राहणे गरजेचे आहे. राजकारणाची पोळी शेतकऱ्यांच्या उद्‌ध्वस्तपणावर भाजणाऱ्या राजकारण्यांनीसुद्धा याची दखल घेणे गरजेचे आहे. राजकारण संकटावर पोळी भाजण्याची संधी नाही, तर त्यांना मदत करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्याची भूमिका घेणे हे तितकेच गरजेचे आहे.
-बाळासाहेब बडवे