कोरोना आणि रशिया-युक्रेन युद्घावर आर्थिक दिवाळखोरीचं खापर फोडून श्रीलंकेला मोकळं होता येणार नाही. तिथल्या सरकारमधल्या राजपक्षे कुटुंबाचे निर्णय देशाच्या अधोगतीला जबाबदार आहेत. आता वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईने हैराण जनता रस्त्यावर उतरली आहे. श्रीलंकेत आणीबाणी जाहीर करण्याच्या अध्यक्ष गोटाबाय राजपक्षे यांच्या निर्णयामागे चीन असल्याची शंका व्यक्त होत आहे. श्रीलंका हा भौगोलिक आणि सामरिक दृष्टिकोनातून भारतासाठी अतिशय नाजूक विषय असणारा देश आहे आणि त्यामुळेच प्रत्येक संकटात भारताने त्याला मदतीचा हात दिला आहे. त्यामुळे त्या देशातील साध्या घटनांचीही नोंद घेणं गरजेचं ठरतं.
याच दृष्टीनं आपल्या देशातही तिथल्या आणीबाणीचा आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीचा गांभीर्यानं विचार करणं क्रमप्राप्त ठरतं. असे जवळचे संबंध असल्यामुळेच अलिकडे भारताने श्रीलंकेला ४० हजार टन तांदूळ आणि डिझेलची मदत पाठवली. गेल्या जवळपास आठ वर्षांपासून चीन श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीवर नजर ठेवून आहे आणि श्रीलंकेला कर्जाच्या जाळ्यात ओढून दक्षिण आशियात तळ बनवण्यात बर्‍याच अंशी यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे गोटाबाय राजपक्षे यांनी आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय कोणाच्या इशार्‍यावर घेतला आणि ते देशातल्या जनतेला आर्थिक संकटातून सुखरूप बाहेर काढू शकतील का, असे प्रश्न आंतरराष्ट्रीय जगतात उपस्थित होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि सामरिक घडामोडींचे जाणकार श्रीलंकेचा हा कठोर निर्णय भारतासाठी मोठ्या धोक्याची घंटा असल्याचं मानत आहेत, कारण चीन एकीकडे चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या (सीईपीसी) बहाण्यानं पाकिस्तानमध्ये आपला तळ मजबूत करीत आहे, तर श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोला बंदर शहर बनवण्याच्या बहाण्याने तो या सागरी भागातून भारताला वेढा घालण्याची व्यूहनीती आखत आहे. सामरिक दृष्टिकोनातून चीन याला स्वत:साठी एक मोठा ‘गेमचेंजर’ मानत आहे. चीनची ही सगळी पावलं जगाची महासत्ता होण्याच्या दिशेने असून त्यांना पाकिस्तान, श्रीलंकेसारख्या देशांची मदत मिळत आहे.
आज चीनतर्फे कोलंबोच्या बिझनेस सेंटरजवळ मोठ्या प्रमाणात वाळू आणून समुद्रात हायटेक सिटी बनवली जात आहे. चीनच्या सांगण्यावरून श्रीलंकेच्या मंत्र्यांनीही ते आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र, निवासी क्षेत्र आणि बंदर म्हणून विकसित केलं जाईल, असा दावा केला होता. त्याची तुलना हाँगकाँग, मोनॅको आणि दुबईशीही केली आहे. वास्तविकता अशी आहे, की श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट आहे, की जनतेला दोन वेळच्या भाकरीसाठीही वणवण करावी लागत आहे. लोक भुकेनं रस्त्यावर उतरले आहेत. हजारो लोकांनी राष्ट्रपती भवनाला घेराव घालून सरकारचा तीव्र निषेध केला आहे. तिथल्या अनेक आंदोलनांनी हिंसक रूप धारण केलं. त्यामुळे सरकारने आणीबाणी लागू केली. कोणत्याही लोकशाहीत आपलं अपयश लपवण्यासाठी आणीबाणी हे सर्वात मोठं हत्यार सरकारकडे असतं. कोणत्याही लोकशाही देशाचा समजूतदार प्रमुख हा त्याचा शेवटचा आणि एकमेव पर्याय म्हणून वापर करीत असतो; परंतु अलिकडच्या काळात श्रीलंकेत वारंवार आणीबाणी जाहीर करावी लागत आहे. राजपक्षे कुटुंबातले पाच जण सत्तेच्या वर्तुळात आहेत. त्यांच्याकडच्या एकूण खात्यांची संख्या आणि आर्थिक तरतुदी पाहिल्या तर भारताने केलेल्या मदतीपैकी ऐंशी टक्के मदत ही राजपक्षे कुटुंबाकडेच जाणार आहे. त्यामुळे तिचा सामान्यांना किती उपयोग होणार, असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. चीनला अटकाव करण्यासाठी आपण ही मदत करत असलो तरी तिचा भारताला सामरिकदृष्ट्या किती उपयोग होणार, हे तिथल्या राज्यकर्त्यांच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे.
श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग पर्यटनावर आधारित आहे. कोरोनामुळे गेल्या अडीच वर्षांमध्ये पर्यटन उद्योग मोडीत निघाला. हे एकट्या श्रीलंकेबाबत झालं नाही. जगात अनेक देश असे आहेत, ज्यांचं संपूर्ण अर्थकारण पर्यटनातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. परंतु त्यांची अवस्था श्रीलंकेसारखी झाली नाही. इंधनाच्या किमती प्रचंड वाढू लागल्या तेव्हा भारताने श्रीलंकेला सुमारे दीड अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची आर्थिक मदत दिली. ही मदत कुठे गेली? राजपक्षे सरकारने भारत आणि चीनकडून मिळणार्‍या मदतीचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी परदेशी बँकांमधील आपल्या खात्यांची शिल्लक वाढवण्यावर अधिक भर दिला, असं श्रीलंकेच्या राजकारणातल्या जाणकारांचं मत आहे. एके काळी भारतात गांधी घराणं शक्तिशाली मानलं जात होतं. त्याच प्रकारे श्रीलंकेत राजपक्षे घराणं खूप शक्तिशाली मानलं जातं. गोटाबाय राजपक्षे यांचे मोठे भाऊ महिंदा राजपक्षे देशाचे पंतप्रधान असून याआधी ते देशाचे अध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांचे धाकटे बंधू बासिल देशाचे अर्थमंत्री आहेत. मोठा भाऊ चमल कृषिमंत्री आहे, तर पुतण्या नमल देशाचा क्रीडामंत्री आहे. गेल्या दशकापासून सत्तेत असलेल्या या कुटुंबाने देशाचं भलं करण्याऐवजी स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचं काम केलं.
परराष्ट्र धोरणात सातत्य ठेवलं नाही. पैशासाठी देशाशी बेईमानी केली. या देशाची अर्थव्यवस्था पर्यटन, चहा आणि कापड उद्योगावर अवलंबून आहे. कोरोनामुळे जगभरात लागलेल्या टाळेबंदीचा या तिन्ही क्षेत्रांना जबरदस्त फटका बसला. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटन क्षेत्राचा जवळपास दहा टक्के वाटा असल्यामुळे पर्यटकांचा ओघ थांबला आणि या उद्योगाला घरघर लागली. श्रीलंकेवर असणारं परकीय कर्ज हासुद्धा देशासाठी एक चिंतेचा विषय आहे. एप्रिल २०२१ पर्यंत श्रीलंकेवर ३५ अब्ज डॉलर्सचं परकीय कर्ज होतं. त्यातलं जवळपास १० टक्के कर्ज एकट्या चीनचं होतं. श्रीलंकेने काही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी चीनकडून कर्ज घेतलं होतं. पुढे ते प्रकल्प फसले आणि श्रीलंका चीनचं कर्ज फेडू शकली नाही. श्रीलंकेतल्या हंबनटोटा बंदरासाठी चीनने १.४ अब्ज डॉलर्सचं कर्ज दिलं. श्रीलंका ते फेडू शकली नाही. श्रीलंकेकडचा परकीय चलनाचा साठा कमी होऊन जानेवारी २०२२ मध्ये २.३६ अब्ज डॉलर्सवर आला. श्रीलंकेला २०२२ या वर्षात साधारण सात अब्ज डॉलर्सचं कर्ज फेडायचं आहे. एका भारतीय रुपयाची किंमत पावणेचार श्रीलंकन रुपये इतकी आहे आणि एका अमेरिकन डॉलरसाठी २८७ श्रीलंकन रुपये मोजावे लागत आहेत. रुपयाच्या घसरलेल्या किमतीमुळे श्रीलंकेला आयात करताना खूप भुर्दंड बसत आहे. हे सगळेच मुद्दे श्रीलंकेच्या चिंतेत आणि आर्थिक स्थितीत भर घालणारे
ठरत आहेत.