नवी दिल्ली : (Shivsena And Shinde Group Case Supreme Court) एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे जवळपास दिड महिन्यांपासून राज्यातल्या राजकारणात दररोज वेगवेगळ्या घडामोडी घडत आहेत. शिवसेना आणि बंडखोर शिंदे गट यांच्यातील वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. आज या विषयाची महत्ताची सुनावणी न्यायालयात चालू आहे. शिवसेनेकडून न्यायालयात एकनाथ शिंदे गटातील 16 आमदारांना अपात्र ठरवा. हे सरकार बेकायदेशीररित्या अस्तित्वात आले आहे. तसेच शिवसेनाही ठाकरेंची आहे आणि धनुष्यबाण हा आमचाच आहे, असे म्हणत शिवसेनेनेकडून सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. यावेळी दोन्ही बाजूने घमसान युक्तीवाद सुरु आहे.
कोर्टाचे सवाल
उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत? असा सवाल यापूर्वीच तुम्हाला विचारला होता – असा सवाल कोर्टाने विचारला. पक्ष सोडलेला नाही म्हणता तर निवडणुक आयोगाची काय गरज? कोर्टात पहिल्यांदा कोणं आलं? म्हणजे आता विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील असं म्हणायचं आहे का?
कोर्टाच्या प्रश्नावर साळवेंचा युक्तीवाद
यावेळी साळवेंकडून चिन्हाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अपात्रतेची नोटीस आल्यामुळे शिंदे गट पहिल्यांदा न्यायालयात आला. आगामी पालिका निवडणुकांमध्ये चिन्ह कोणचे याचे स्पष्टीकरण मिळावे यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेलो. पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिले म्हणजे पक्ष सोडला असा अर्थ होत नाही – सिब्बल यांच्या दाव्याला साळवेंचे उत्तर विधानसभा अध्यक्ष बहुमतावर, मग त्यात कोर्ट काय करणार? भारतात अध्यक्षांवर नेहमीच प्रश्न उपस्थित होतात. बहुमताने निवडलेल्या अध्यक्षांच्या कामात ढवळाढवळ योग्य नाही. पूर्ण प्रकरणाचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. आम्ही तुम्हाला १० दिवसांचा वेळ दिला आणि आता तुम्ही कोर्टाने यात पडू नये असं म्हणतं आहात? १० दिवसांचा वेळ दिल्याने फायदाच झाला.
शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवेंचा युक्तिवाद सुरू
पक्ष सोडले नाहीतर पक्षांतर बंदी का? बहुमत गमावलेल्या नेत्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा लागू नाही. नेता म्हणजेच राजकीय पक्ष असा आपल्या देशात गैरसमज आहे. मुख्यमंत्री बदलणे हे पक्षविरोधी कृत्य नाही. मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर, नेता बदलण्याचा अधिकार आहे. यावेळी साळवेंकडून १९६९ मधील फुटीचा दाखला देण्यात आला. बंडखोर अजूनही शिवसेनेमध्येच आहेत. मुळ पक्ष कुणाचा हा मुद्दा नाही. आम्ही एकाच राजकीय पक्षात आहोत, फक्त नेता कोण? हा प्रश्न आहे. आयोगापुढील प्रकरण आणि कोर्टातील याचिकेचा संबंध नाही.
उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अभिषेक मनुसिंघवी यांचा युक्तिवाद सुरु.
घटनेतील 10 व्या सुचीचा दाखला देत हे येथे लागू होते असे सांगण्यात आले. शिंदे गटाकडून वेळकाढूपणाची भुमिका बंडखोरांनी दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे हाच पर्याय आहे. फक्त सरकार चालवण हा हेतू नव्हे. न्यायालयीन सुनावणी रखवडण्याचा बंडखोरांचा डाव बहुमताच्या आधारावर १० व्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाहीत. मोठ्या गटाने पक्षांतर करणे हे घटनात्मक पाप. मूळ पक्ष असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून वैध ठरवण्याचे प्रयत्न सुरु. हे सर्व पूर्वनियोजीत.
कपिल सिब्बल यांचा ठाकरे गटासाठी युक्तिवाद
झालेले दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन, सरकार स्थापन केलं हे देखील बेकायदेशीर आहे. बंडखोर अपात्र असतील तर आत्तापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया अवैद्य. बंडखोरांनी स्वतःहून पक्षाला सोडचिट्ठी दिली आहे. पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी १० व्या सुचीचा वापर होत आहे. देशाच असेच सुरु राहिल्यास कोणतेही सरकार पाडणे सहजं शक्य होईल. पक्षात फुट पाडणे हे घटनेच्या दहाव्या सूचीचे उल्लंघन आहे. आजही उद्धव ठाकरे हेच बंडखोरांसाठी अध्यक्ष मुख्यमंत्री कोणाला करायचं हे पक्ष ठरवत असतो. त्याचा अधिकार आमदारांना नाही. गुवाहाटीत बसुन मुळ पक्ष असल्याचा दावा तुम्ही करु शकत नाही. त्यांना आधी निवडणूक आयोगाकडे पक्ष फुटला आहे हे दाखवावे लागेल. त्याशिवाय ते मूळ पक्षावर अधिकार सांगू शकत नाही. परिशिष्ठ १० मधील चौथ्या परिच्छेदानुसार २/३ सदस्यांचा गट केला असल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे आवश्यक आहे. किंवा नवीन पक्ष स्थापन करावा लागेल. २/३ सदस्य संपूर्ण मूळ पक्षावरच दावा करु शकत नाहीत. मूळ पक्ष म्हणजे काय याची व्याख्या सिब्बल यांनी वाचून दाखविली. ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविली तो मुळ पक्ष आहे.