नवी दिल्ली : आज दिवसभर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. लाईव्ह पक्षेपण केलेल्या या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं. महाविकास आघाडी सरकारणे डूबत्याक्षणी बंडखोरी केलेल्या पैकी १६ आमदारांना अपात्र जाहीर केलं होतं. मात्र, त्यांनी सरळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर अजून सुनावणी सुरु आहेत. दरम्यान, या सुनावणीवर अजून निर्णय झालेला नाही. मात्र, न्यायालयाच्या एका वक्तव्यानं शिवसेनेला एक वेगळीच धास्ती लागल्याचं दिसत आहे.
शिंदे गटातील १६ आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई वैध ठरल्यास ते शिवसेना पक्ष आमचा असल्याचा दावा करू शकतील का? असा अनेकांना प्रश्न होता. पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या १६ आमदारांवरील निकालापर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्ष चिन्हावरील कारवाईवर स्थगिती द्यावी अशी याचिका ठाकरे गटाकडून न्यायालयात करण्यात आली होती.
मात्र, न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेचा आणि शिवसेना पक्ष कोणाचा या दोन गोष्टींचा संबंध नसल्याचं नमूद केलं आहे. त्यामुळे पक्ष चिन्हाबाबतच्या ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या स्थगितीच्या याचिकेला न्यायालयाने फेटाळले आणि निवडणूक आयोगाने त्यासंबंधित कारवाई सुरु ठेवण्यास सांगितले आहे. हा शिवसेनेसाठी मोठा धक्का मानला जातोय.
ठाकरे गटाची चिन्हाच्या स्थगितीची याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याने निवडणूक आयोग लवकरच शिवसेना पक्ष नेमका ठाकरेंचा की शिंदे गटाचा यावर फैसला करेल. दरम्यान, ठाकरे गटाची यात दमछाक होताना दिसत आहे.