मुंबई | Shivsena On BJP – शिवसेनेनं (Shivsena) भाजपवर (BJP) हल्लाबोल केला आहे. मुंबई-महाराष्ट्रातील भाजपचे किमान 7 मंत्री, 15 आमदार-खासदार, भाजपला अर्थपुरवठा करणारे बिल्डर्स ‘मनी लाँड्रिंग’ प्रकरणात आत जातील असे गुन्हे त्यांच्या नावावर आहेत. पण ‘ईडी’ स्वत:च आरोपींची निवड करते हे न्यायालयाचं म्हणणं अशावेळी सत्य ठरते. विशेष न्यायालयाचे निर्भय न्यायमूर्ती एम.जी. देशपांडे यांचे निकाल ऐतिहासिक व मार्गदर्शक असल्याचं सांगत शिवसेनेनं भाजपवर टीका केली आहे. तसंच शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर जे झुकले नाहीत ते ईडी-सीबीआयचे अपराधी झाले असल्याचंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात जामीन मंजूर झाला आहे. त्यानंतर आज (11 नोव्हेंबर) शिवसेनेनं मुखपत्र सामनातून पीएमएलए कोर्टाचे आभार मानत भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. सध्याचं केंद्रीय सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करीत आहे. यावर मुंबईतील विशेष न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं असल्याचं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. आपल्या देशात एका ज्येष्ठ संसद सदस्याला बेकायदेशीरपणे अटक करून 100 दिवस तुरूंगात डांबले जात असेल तर कायद्याचे आणि न्यायाचे राज्य नाही. मानवी अधिकारांचे, स्वातंत्र्याचे हे सरळ हनन आहे. जगातील अनेक देशांत तेथील हुकूमशहा विरोधकांना बंदुकीच्या बळावर खतम करतात. कोणतेही खटले न चालवता तुरूंगात डांबतात व फासावर लटकवतात. आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेनं हे कार्य ‘ईडी’ नामक संघटनेकडे सोपावले असल्याची टीकाही शिवसेनेनं केली आहे. सरकारनं एखाद्या नागरिकाविरुद्ध कारवाई केली असेल तर तिला कायद्याचा आधार असला पाहिजे असे ब्रिटिश राजवटीतही न्यायालये पाहत असत. लोकांच्या स्थानबद्धतेची किंवा भाषण स्वातंत्र्य, मुद्रण स्वातंत्र्य यांसारख्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने घालणारी प्रकरणे त्यावेळीही न्यायालय तपासत असे. आज कायदा कमकुवत व न्यायव्यवस्था दबावाखाली असल्याचं दिसत असताना एका न्यायमूर्तीनं निर्भयपणे ‘न्यायदान’ करण्याचं प्रकरण दुर्मिळच म्हणावं लागेल, असंही अग्रलेखात म्हटलं गेलं आहे.
संजय राऊतांना चौकशीआधीच फासावर लटकविण्याचा प्रयत्न झाला. असे फाशीचे दोर सध्या फक्त राजकीय विरोधकांसाठीच वळले जात आहेत. महाराष्ट्रातील ‘ईडी’ची अनेक प्रकरणं यास साक्ष आहेत. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख व त्यांचे सहकारी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात आहेत. हे सर्व प्रकरण म्हणजे राजकीय कारस्थानाचं कुभांड असल्याचा आरोप देखील शिवसेनेनं केला आहे.