बेळगावला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची मागणी शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने (Shiv Sena Uddhav Thackeray Faction) करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्य सरकारांमधील एकमताचा अभाव आणि आणखी अशांतता निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता बेळगावला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आली.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या आणि राज्यसभेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहीले आहे. या पत्राद्वारे बेळगावला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रियंका चतुर्वेदी पत्रात म्हणाल्या की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील बेळगावसह अनेक शहरे आणि गावांचा सीमावाद प्रदीर्घ काळापासून सुरू आहे. कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होताच तणाव वाढला असून बेळगाव येथील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. सुरुवातीला महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याला आणि शांततापुर्ण निदर्शने करण्यासाठी परवानगी दिली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र पोलिसांनी आता मोठा फौजफाटा तैनात करून ठेवला आहे, त्यामुळे शहरातील तणाव आणखी वाढला आहे.
प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने दोन्ही राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले होते. असे असतानाही कर्नाटक विधानसभेने महाराष्ट्राला कोणतीही जमीन देण्यापासून रोखण्याचा ठराव मंजूर केला. याला प्रत्युत्तर देत महाराष्ट्र मराठी भाषिक गावांचा महाराष्ट्र राज्यात समावेश करून कायदेशीररीत्या पुढे जाण्याचा ठराव संमत केला. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे, प्रक्रिया जलद करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्त्यांकडून वारंवार विनंती केली जात आहे. दरम्यान, दोन राज्य सरकारांमधील एकमताचा अभाव आणि आणखी अशांतता निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता बेळगावला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची मागणी केली.. यामुळे सीमावाद सोडवण्यात मदत होईल आणि नागरिकांना न्याय मिळेल, तसेच केंद्र शासनाद्वारे सर्व भाषिक समुदायांना सामावून घेण्यात येईल, असेही प्रियंका चतुर्वेदी यांनी पत्रात म्हटले आहे.