साक्षरता आणि भूक हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे. देशांतर्गत सर्वेक्षणात साक्षरतेची परिस्थिती धक्कादायक आहे. तशीच देशात भुकेलेल्यांना अन्न मिळत नाही, हे पण भयाण वास्तव आहे. यावर खूप गांभीर्याने विचार आणि कृती केली पाहिजे आणि परिस्थिती सुधारली पाहिजे.
भारत हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे.साहजिकच येथे अनेक गुण-दोष आपल्याला पहायला मिळतात. गेल्या दोन दिवसांत काही सर्वेक्षणे जाहीर झाली आहेत. दोन सर्वेक्षणे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. देशातील नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांसंदर्भात ही सर्वेक्षणे आहेत. त्यामुळे देशातील शहाण्यासुरत्या मंडळींनी, राजकारणी आणि प्रशासनातल्या कळवळ्याने काम करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांनी या सर्वेक्षणाचा अत्यंत गांभीर्याने विचार करून त्यावर कार्यवाही केली पाहिजे.
यातले एक सर्वेक्षण हे शिक्षणविषयक आहे, तर दुसरे भूक आणि त्याच्या अनुसूचीसंदर्भात आहे. या दोन्ही ठिकाणी सरकारला काम करण्यास खूप वाव आहे. उत्तम काम करून दाखवण्यास संधी आहे. आता ही संधी केवळ राजकारणातल्या मंडळींनी निवडणुकीतील भाषणांसंदर्भात वापरू नये, तर विरोधकांनी केवळ सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यासाठी उपयोग करू नये. देशात निरक्षर मंडळींचे प्रमाण सुमारे १८ कोटींपेक्षा जास्त आहे, असे अहवाल सांगतो. सध्या सुमारे ११२ ते ११५ कोटींच्या दरम्यान लोकसंख्या आहे. त्यांतल्या पंधरा वर्षांवरील वयोगटाचा अभ्यास यात केला आहे. आणि ही लोकसंख्या देशातील महत्त्वाची, देशाच्या उत्पादनास-विकासास हातभार लावणारी युवकांची संख्या आहे.
किमान शिक्षण या मंडळींना मिळावे. लेखन, वाचन या क्षमता विकसित व्हाव्यात यासाठी सरकार, अगदी सगळ्या पक्षांचे, प्रयत्न करत असतात. सर्वशिक्षा अभियानासारखे उपक्रम गावोगावी राबवले जातात. मुलांनी अर्ध्यातून शाळा सोडू नये म्हणून दुपारचे भोजन दिले जाते. शिक्षण शुल्कमाफी, वाहनव्यवस्था, पुस्तके अशा अनेक सोयी-सवलती शासन विद्यार्थ्यांना देते. मात्र असे असले, तरी शिक्षणाची, विशेषतः प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था आणि अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. शासनाच्या प्राथमिक शाळा आणि त्यातले शिक्षक हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. अनुदानित, विनाअनुदानित, कायमस्वरूपी िवनाअनुदानित हे सगळे प्रकार ज्या नेत्यांच्या शाळा आहेत. शिक्षण क्षेत्राचा ज्यांनी बाजार मांडला आहे त्यांच्यासाठी आहेत असे वाटावे, अशी परिस्थिती आहे. शिक्षणातली दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा वेळी मोठी संख्या निरक्षर असणे यावर जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. देशाचा विकास, स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल त्याशिवाय होणार नाही. दुसरा अहवाल जागतिक भूक अनुसूचीमध्ये भारत अधिक खालच्या स्थानावर गेल्याचे दिसत आहे. या सूचीत आपल्यापेक्षा बऱ्या परिस्थितीत श्रीलंका आणि पाकिस्तान आहेत. श्रीलंकेत गेल्या महिन्यात झालेल्या अराजकाचे आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता भारताची आर्थिक परिस्थिती आणि पीकपाणी खूपच वरच्या दर्जाचे आहे.असे असताना आपला देश भूक अनुसूचीत त्यांच्या खालच्या क्रमांकावर जावा, हे आपल्या नाकर्तेपणाचे लक्षण आहे.
काही वर्षांपूर्वी कृषी खात्याच्या अहवालानुसार त्या वर्षी देशाला तीन वर्षे पुरेल इतके धान्य उत्पादन झाले असताना नागरिकांना भूकेकंगाल का राहावे लागत आहे? स्वस्त धान्य दुकानांमधली वितरण व्यवस्था अजून सुरळीत का होत नाही? शिधापत्रकातले घोळ का संपत नाही? गहू, तांदूळ, ज्वारी, तूरडाळ, खाद्यतेल आणि रॉकेल मिळालेच पाहिजे आणि त्याचे दर कायम स्थिर राहिले पाहिजेत. मात्र हे होत नाही, हे वास्तव आहे. घरोघरी गॅस देण्याच्या नावाखाली रॉकेलवितरण बंद झाले आहे. त्याचा विचार केला पाहिजे. अगदी किमान खुल्या बाजारात दरनियंत्रण करून रॉकेल पुरेसे द्यायला पाहिजे. हरितक्रांतीचे गोडवे गाताना आणि शेतमालाला योग्य दर देण्याच्या आंदोलनात भाग घेणाऱ्या सगळ्यांनी देशात कोणी भुकेला राहू नये याचा विचार केला पाहिजे. काम केले पाहिजे. उत्पादन, वितरण, व्यवस्थापन यावर कृती केली पाहिजे.