स्मार्ट सिटी कंपनीने शहरातील वाहतूक नियंत्रीत करण्यासाठी उभारलेल्या ‘एटीएमएस’ यंत्रणेचा खर्च भागविण्यासाठी पुढील चार वर्षांचे तब्बल ४४ कोटी रुपयांची महापालिकेला एकरकमी मागणी केली आहे. एवढेच नव्हे तर स्मार्ट सिटी कंपनीकडे पैसे नसल्याने समाविष्ट ३४ गावांमधील प्रमुख १०० चौकांमध्ये एटीएमएस यंत्रणा उभारण्यासाठी तब्बल १९२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासन काय निर्णय घेणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाचा पुणे महापालिकेला चांगलाच फटका बसला आहे.शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागावी. प्रमुख चौकांमध्ये कोणत्या रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी अधिक आहे, त्या रस्त्यावरील वेटींग पिरियड परिस्थितीनुसार कमी अधिक करण्याची स्वंयचलित यंत्रणा स्मार्ट सिटीने राबविली. पहिल्या टप्प्यात शहराच्या जुन्या हद्दीतील मुख्य रस्त्यांवरील प्रमुख १०० हून अधिक चौकांमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या या यंत्रणेच्या पाच वर्षांच्या देखभाल दुरूस्तीचे ५७ कोटी रुपये महापालिका देणार आहे. यापैकी पहिल्या हप्त्याचे १३ कोटी रुपये महापालिकेने दिले देखिल आहेत.
दरम्यान, एटीएमएस यंत्रणेतील कंट्रोल कमांड सेंटर आणि अन्य काही कामे राहीली आहेत. त्यामुळे ही यंत्रणा अद्यापही पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. या कामासाठीचा आणि एकंदरच स्मार्ट सिटी कंपनीकडील निधी संपल्याने उर्वरीत कामे पुर्ण करण्याचे आणि त्याची देखभाल दुरूस्ती करण्याचे आव्हान स्मार्ट सिटीपुढे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर स्मार्ट सिटी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा आव्हाळे यांनी महापालिकेला देखभाल दुरूस्तीच्या उर्वरीत ४४ कोटी रुपयांची एकरकमी मागणी केली आहे.
यासोबतच महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांमधील १०० प्रमुख चौकांमध्ये आयटीएमएस यंत्रणा उभारण्याचा आराखडा सादर केला आहे. यासाठी देखभाल दुरूस्तीसह १९२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा खर्च महापालिकेने करावा. ही संपुर्ण यंत्रणा उभारण्यासाठी आणि तिची देखभाल दुरूस्ती स्मार्ट सिटी कंपनी करेल, असेही स्मार्ट सिटीने महापालिकेला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. याबाबत महापालिका काय निर्णय घेणार याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीने प्रकल्प विकसनाअंतर्गत चार वर्षांपुर्वी शहरातील वाहतूक गतीमान करण्यासाठी एटीएमएस यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला. याच्या देखभाल दुरूस्तीचा खर्च महापालिकेकडून घ्यायचा असा प्रस्ताव ठेवला. महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी या खर्चाला मान्यताही दिली. या प्रकल्पाअंतर्गत शहरातील प्रमुख चौकातील जुनी सिग्नल यंत्रणा काढून त्याठिकाणी अधुनिक सेन्सर आणि कॅमेरे असलेले सिग्नल उभारले गेले. इंटरनेटद्वारे हे सर्व कॅमेरे सेंट्रल कमांड सेंटरशी जोडण्यात आले. या अधुनिक सिग्नलसाठी प्रमुख रस्ते व त्यावरील चौक निवडण्यात आले. जेणेकरून एका सिग्नलवरून दुसर्‍या सिग्नलवर वाहने गेल्यास तो सिग्नलही सुटेल आणि वाहने ठराविक गतीने मार्गक्रमण करू शकतील, अशी ही यंत्रणा असेल असा दावा करण्यात आला. त्यानुसार गर्दीच्यावेळी सिग्नल्सचे टायमिंगही सेट करण्यात आले.परंतू हे करत असताना या रस्त्यांवर आणि सिग्नलला जोडलेल्या उप आणि अंतर्गत रस्त्यावरील गर्दीचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच वाहनांच्या वाढत्या संख्येचा अंदाजही चुकल्याने जुनी सिग्नल यंत्रणा असताना आणि नवीन यंत्रणा बसविल्यानंतर या रस्त्यांवरील आणि चौकातील वाहतूक कोंडी अद्याप सुटलेली नाही. त्यामुळे सध्यातरी कोट्यवधींच्या एटीएमएस यंत्रणेची उपयुक्तता तरी शून्य असल्याचे दिसून येत आहे.