संपादकीय | राष्ट्र संचार | पंढरी संचार
गेल्या पंचवार्षिकपासून सोलापुरच्या आमदार प्रणिती शिंदे या सभागृहामध्ये सातत्याने जलवाहिनीच्या दुहेरीकरणाबाबतचा प्रश्न मांडत आहेत. त्यांनी आज जे पाच प्रश्न मांडले ते प्रश्न प्रत्येक विधानसभेच्या अधिवेशनात त्या मांडत आहेत. या प्रश्नातून त्यांना आणि राज्यकर्त्यांना पुढे जायचे नाही का? हे प्रश्न राजकारणासाठीच आहेत का? असा प्रश्न आता पडू लागला आहे.
वर्षांनुवर्षे प्रश्न कसे मिटत नाहीत? याला लोकप्रतिनिधींचे अपयश म्हणावे की संसदीय आयुधांचा वापर करण्याचे भान नसावे? की प्रश्नच कायम ठेवायचे आहेत म्हणजे राजकीय मुद्दे करता येतील? हे सर्वच अनाकलनीय आहे. जलवाहिनीचा प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि गरजेचा असला तरी इतकी वर्ष वारंवार प्रश्न अधिवेशन काळात मांडायचा आणि त्यानंतरच्या पुन्हा वर्षभरात त्यावर काहीच कार्यवाही कशी होत नाही? हा देखील एक चिंतेचा विषय आहे. राजकारण्यांना हा प्रश्न मिटवायचाच नाही का? आणि केवळ राजकारणाकरिता त्याचे कवित्व सुरू ठेवायचे आहे का? अशी आता शंका येऊ लागली आहे.
सोलापुरच्या प्रश्नांबद्दल बोलायचे म्हटले तर विमानतळ, दुहेरी जलवाहिनी आणि स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचार याच्या पलीकडे काही सोलापुरचे प्रश्न जात नाहीत. कधीतरी मग आध्येमध्ये रेल्वेच्या जागांवर वसलेली झोपडपट्टी आणि बिडी कामगार… आपण किती दिवस या एकाच एक प्रश्नावर चर्चा करत आहोत? याचे देखील भान आता राज्यकर्त्यांना राहिले नाही. त्यामुळे नागरिक देखील त्यांच्याकडून फारशा अपेक्षा ठेवून असताना दिसत नाहीत. याही विधानसभेमध्ये प्रणिती शिंदे यांनी सोलापुरचे प्रश्न उपस्थित करताना तेच ते मुद्दे उपस्थित केले की जे त्यांनी मागच्या अधिवेशनात उपस्थित केले होते. परंतु यावर मंत्र्यांकडून ठोस आश्वासन घेणे, सभागृहात शब्द घेणे हे त्यांना जमत नाही असे दिसते.
काल तर व्हीआयपी गाड्यांच्या वापरावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना चक्क तोंडावर पाडले. अर्धवट आणि चुकीची माहिती घेऊन त्या बोलल्या. तो निर्णय आपल्याच महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात झाला आहे त्याबाबत त्यांनी भाजपाला दोषारोप करून प्रश्न विचारला. याचे उत्तर फडणवीस यांनी तातडीने आणि शिफातीने दिले, अर्थात त्यात काही अभ्यासाचा विषय नाही. हा निर्णय फक्त मागच्या सरकारच्या काळात झाला आहे, इतकी साधी गोष्ट प्रणिती शिंदे यांना माहीत नसावी का ? सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सुपुत्री म्हणून त्यांच्याकडून ही अपेक्षा नाही.
आजही त्यांनी बोरामणी येथेच विमानतळ झाले पाहिजे हा घोषा लावला. हा प्रश्न केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या स्तरावरील आहे. राज्य शासनाने याचा पाठपुरावा केला पाहिजे हे खरे असले तरी सभागृहात त्यावर फारसे घडण्यासाठी नाही. फक्त प्रश्नांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि जाहीरनाम्याच्या प्रचार पत्रकावर छापण्यासाठी अनेक आमदार काम करतात.
‘प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे’ या नावाकडून ही अपेक्षा नाही. आमदार निधीच्या पलीकडे सोलापुरच्या विकासासाठी नेमके काय केले? हा जेव्हा मुद्दा विरोधकांकडून येईल, तेव्हा ताईंची पंचायत होण्याची शक्यता आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून दुहेरी पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईनचे काम सुरू आहे.. परंतु हे काम पुढे जात नाही.. प्रणितीताईंनी गेल्या दोन अधिवेशनापासून हा प्रश्न विचारला आहे. यशवंत नगर ते सोलापूरची पाईपलाईन महत्त्वकांशी योजना होती ती सुशीलकुमार शिंदे यांनी जिद्दीने पूर्ण करून घेतली. त्यांच्यावर त्यांच्या काही टर्म निघाल्या. त्यांचे नेतृत्व सोलापूरकरांकरिता खरोखरच संजीवनी होते. परंतु दुहेरी पाईपलाईनचा मुद्दा आल्यानंतर मात्र ते थोडे थंडावले आणि दुर्दैवाने प्रणिती शिंदे यांना आपले राजकीय वजन वापरून ते आजही करून घेता येईना ही वस्तुस्थिती आहे.
मध्यंतरी पाईपलाईन आता जमिनीतून घ्यावी म्हणून भुयारी मार्गाचे टेंडर निघाले, पुन्हा जमिनीच्या वरूनच योग्य आहे म्हणून त्याची टेंडर प्रक्रिया सुरू केली. वारंवार निविदा काढून टक्केवारीचे राजकारण सुरू असल्याची बाब सभागृहात मांडली गेली. ती खरी असली तरी यावरती उपाय काय? त्याचे उत्तर मात्र मिळेना. आता प्रणितीताईंनी हा प्रश्न मांडला असला तरी काही वर्षांपूर्वी त्यांचे सरकार होते. ते या सरकारमध्ये प्रमुख होते. त्यावेळी त्यांनी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करून मार्गी लावणे अपेक्षित होते. वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर देखील कंपनी काम थांबवते हा अक्षम्य गुन्हा या जलवाहिनीबाबत होत आहे आणि एखाद्या ठेकेदाराने हे केले असते तर त्याला आतापर्यंत ब्लॅक लिस्टला टाकता आले असते. परंतु याबद्दल आज कुठलेही ठोस कारण राज्यकर्त्यांकडे नाही, प्रशासनाकडे नाही, लोकप्रतिनिधीकडे नाही आणि ठेकेदाराकडे देखील नाही. इतके गौडबंगाल का आहे? हे कोणालाच समजेनासे झाले आहे. ही योजना तातडीने पूर्ण केली तर सोलापुरच्या अनेक भागांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत निधी देखील आता उपलब्ध आहेत तरी देखील ही कामे कायमस्वरूपी प्रलंबित राहतात. बरं ठेकेदारीची टक्केवारी हा काही प्रलंबिततेचा विषय असू शकत नाही. प्रणिती शिंदे यांच्याकरिता निश्चितच नाही. प्रत्येक आमदार आता या टक्केवारीच्या ‘टक्के टोणप्यातूनच’ पुढे गेला आहे. त्याशिवाय त्यांचे राजकारणच चालत नाही. त्यात त्यांच्या आजूबाजूला चेतन नरोटेसारखे देखील लोक आहेत, ज्यांना हे राजकारण, अर्थकारण पूर्णतः माहित आहे.
काहीतरी मार्ग काढून हा प्रकल्प पूर्ण करावा अशी राजकीय इच्छाशक्ती त्यांनी दाखवायला हवी. सोलापुरातील रस्त्यांचे देखील आहे. अमृत योजनेमध्ये सहभाग झाल्यानंतर सार्वजनिक नळ बंद करण्याची कारवाई होत आहे. विमानतळ आहेच. सोलापुरचे एकही विकासकाम पुढे कसे जात नाही? ही विवंचना आता सामान्य सोलापूरकरांना पडली आहे. ताईंनी ट्रॅक बदलला पाहिजे. मतदारांनी ‘वारसा हक्काच्या’ पुण्याईचा ट्रॅक बदलण्याच्यापूर्वी ताईंनी नवा पट मांडला पाहिजे, ही सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांचीच नव्हे तर सामान्य नागरिकांचीही अपेक्षा आहे.
– अनिरुद्ध बडवे