- 111 रु प्रमाणे होर्डिंग दर आकारण्याचे निर्देश
- महापालिका आयुक्तांच्या मनमानी प्रस्तावाला केराची टोपली
- निलेश गिरमे यांच्या सातत्यपूर्ण मागणीला अखेर यश
पुणे | शहरातील होर्डिंग धारकांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. महापालिका आयुक्तांनी 680 रु प्रति चौरस फूट दर आकारण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाला सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे. तसेच 2023-24 सालसाठी न्यायालयाच्या पूर्वीच्या अंतरिम आदेशाने म्हणजेच 111 रु दराने आकारणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड लावायचे (Hoarding) असतील, तर होर्डिंग धारकांना आणखी ज्यादा दर म्हणजे 580 प्रति चौरस फूट दर करण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्तांनी हा प्रस्ताव स्थायी समिती आणि मुख्य सभेत मान्य करून घेतला आहे.
त्यानुसार आकारणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याआधी शहरात 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर लागू होता. दर कमी करण्याची मागणीचा बाळासाहेबांची शिवसेना युवासेना शहर प्रमुख निलेश गिरमे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिलेला शब्द पाळला असे निलेश गिरमे म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आकाशचिन्ह नियमावली महापालिका प्रशासनाने बनवली आहे. त्याअंतर्गत फ्लेक्स, फलक, बॅनर्स लावण्याची परवानगी स्काय साइन विभागाकडून घेतली जाते. त्याच्यासाठी शहरातील जागाही ठरलेल्या आहेत. शहरात कोणत्याही ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी 222 रुपये प्रति सेमी दर निश्चित करण्यात आला होता. मात्र तो बदलून नुकताच हा दर 580 करण्यात आला आहे.
दरम्यान, होर्डिंग ची 222 रु दराने वसुली करू नये, याबाबत कोर्टात पुणे आऊटडोअर अॅडव्हरटायझिंग असोसिएशनने महापालिकेला आव्हान देण्यात आले होते. याबाबत कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. मात्र अंतरिम निर्णय देत कोर्टाने सांगितले होते कि वसुली 111 रु या दराने केली जावी. त्यानुसार काही व्यावसायिकांनी रक्कम जमा केली आहे. मात्र अजूनही 111 रु चा निर्णय अंतिम नाही. तो फक्त वसुलीपुरता मर्यादित आहे. दरम्यान 580 च्या दरावरून देखील संस्था कोर्टात गेली आहे. त्यानुसार सरकारने महापालिकेला आदेश केले आहेत.
त्यानुसार उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र.2624/2023 मध्ये दिनांक 08.03.2023 रोजी आदेश पारित केले आहे. सदरहू आदेशात अर्जदार संस्था (पुणे आऊटडोर अॅडव्हरटाईझिंग असोसिएशन) यांनी अपिल अर्जाव्दारे केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने दि.23.03.2023 रोजीपर्यंत निर्णय घेण्याबाबतचे निर्देश दिलेले आहेत. अर्जदार संस्था यांनी अपिल अर्जात पुणे महानगरपालिका यांनी पारित केलेला मुख्य सभा ठराव क्र.338, दि. 28.12.2022 विखंडित करण्याची मागणी केलेली आहे.
याप्रकरणी अर्जदार संस्था व पुणे महानगरपालिका यांच्यासमवेत सुनावणी/बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहे.
तथापि आदेशाच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेतील परवाना शुल्क आकारणीबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या इतर रिट याचिकांचे अवलोकन केले असता, असे दिसून आले आहे की, मा.उच्च न्यायालयात याचिका क्र.10684/2018, 9448/2021 व इतर मध्ये रू.222/- प्रति चौ.फूट परवाना शुल्क आकारणीबाबत प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. या याचिकांमध्ये दि.19.10.2022 रोजी मा. उच्च न्यायालयाने परवाना शुल्क रू.111/- प्रति चौ.फूट प्रमाणे भरणा करण्याबाबत अंतरिम आदेश पारित केलेले आहेत. सदर अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने अर्जदार संस्थेचे सन 2023-24 वर्षाचे नुतनीकरण करण्यात यावे. असे नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी यांनी महापालिकेला आदेश केले आहेत.
तसेच याप्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात दाखल क्र.10684/2018, 9448/2021 व इतर याचिकांमध्ये पारित होणारे अंतिम आदेश व अर्जदार संस्थेने दाखल केलेल्या अपिलाच्या अनुषंगाने होणारा निर्णय अर्जदार संस्थेस व महानगरपालिकेस बंधनकारक राहील. असे ही आदेशात म्हटले आहे.