योग्य दरात दर्जेदार शिक्षण सहज मिळायला लागले, तर आरक्षणाचा भेडसावणारा प्रश्नही सुटण्यास मदत होईल. अरिस्टॉटल म्हणतो त्याप्रमाणे, मनांचे पैसे मिळवणारे मशिन न करता हृदयातला ओलावा शिक्षकांनी शिकवताना त्यात मिसळला पाहिजे, तरच विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने शिकेल.
शिक्षण व्यवस्था आणखी भक्कम करण्यासाठी भारत योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे. नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी शिक्षकांनी महत्त्वाचे योगदान दिले, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. शिक्षक दिनानिमित्त त्यांनी हे विचार मांडले. विचार मांडण्यासाठी चांगले असतात, मात्र त्यावर कार्यवाही करणे अत्यंत अवघड असते. विशेषतः देशाचा एकूण पाया मजबूत करण्यासाठी ज्या घटकांची अात्यंतिक गरज असते, त्यात शिक्षण हा घटक खूपच महत्त्वाचा असतो.अर्थशास्त्राचे जनक ॲडम िस्मथ यांनी देशाच्या उभारणीत आणि देश बलवान करण्यासाठी ज्या घटकांचा उल्लेख केला त्यात संरक्षण, न्याय, शिक्षण आणि अर्थकारणाचा उल्लेख केला होता. स्मिथ यांनी जे सांगितले ते हजारो वर्षांपूर्वी आपल्या गुरुकुल पद्धतीच्या शिक्षण व्यवस्थेने सांगितले होते. मात्र इंग्रजांच्या अमलानंतर शिक्षण हा मुद्दा इंग्रजांना त्यांची व्यवस्था चालवण्यासाठी पाहिजे होता. आणि तोच आपण स्वीकारल्याने आपण मानसिक दृष्टीने पण त्यांनी आखून दिलेल्या शिक्षण पद्धतीचे गुलाम झालो.
आज नरेंद्र मोदी एकूणच देशातील अनेक पारंपरिक आणि जुन्या खाणाखुणा, चिन्हे बदलण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत आहेत. त्यात शिक्षण पद्धती बदलण्याचा विचार आणि कृती मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण निर्माण करण्याचे कार्य सुरू झाले आहे.आता शिक्षणाचे भगवेकरण होते आहे, की अजून काही हा मुद्दा वेगळा; पण शिक्षणाचे धोरण अनेक वर्षांनी ठरत आहे हेही नसे थोडके! आज ३४ वर्षांनंतर शिक्षण धोरण निर्माण केले जात आहे. १९८६ पर्यंत शिक्षण मंत्रालय असणारे हे खाते (स्व.) राजीव गांधी यांच्या काळात मानव संसाधन मंत्रालय झाले. याला त्या वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने विरोध केला होता. मानव हा संसाधन नाही असे संघाचे म्हणणे होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यात नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले जाईल याचे सूतोवाच केले होते. त्यानुसार आता मानव संसाधन या नावाचे शिक्षण मंत्रालय हे नाव करत अामूलाग्र बदल करण्याचा मानस मोदी यांनी जाहीर केला आहे. आत्तापर्यंत १९६८, १९८६, १९९२ मध्ये काही बदल व त्यानंतर २०२० सालात शैक्षणिक धोरण आखले जात आहे.
हे धोरण आखणारे टी. आर. एस. सुब्रमण्यम्, त्यानंतर ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ के.कस्तुरीरंगन यांनी या धोरणाचा मसुदा तयार केला. पोखरीयाल समितीने त्याचा अभ्यास केला. आता हा मसुदा अंमलबजावणी करण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. खरे तर मातृभाषेत शिक्षण, कौशल्यावर आधारित शिक्षण, मुख्य म्हणजे संशोधनात्मक शिक्षण देणे हे संविधानानुसार सरकारचे कर्तव्य आहे. तो नागरिकांचा हक्क आहे. मात्र गेल्या ७५ वर्षांत शिक्षणाकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. शिक्षणाच्या प्रसाराबाबत प्रशासन उदासीन असते, तर शासनाला हे खाते व्यवसायाभिमुख खाते वाटते. खासगी शिक्षण संस्था, कोचिंग क्लास, तसेच प्रकाशने यांचे साटेलोटे आणि प्रवेशाच्या प्रक्रिया याचा गोंधळ पाहिला, की मोदी यांच्या स्वप्नातील शिक्षण कधी सत्यात उतरणार हे समजत नाही. मराठी किंवा मातृभाषेत शिक्षण या विचाराला हरताळ सरकार फासत आहे. मराठी शाळांचे अनुदान बंद केले आहे.
शिक्षण देणे सरकारला परवडत नाही. मग संशोधक कसे तयार होणार? आरक्षणाचे मूळ शिक्षणात आहे. जातीच्या भेदाची जाणीव महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी प्रवेश घेताना होते. योग्य दरात दर्जेदार शिक्षण सहज मिळायला लागले, तर आरक्षणाचा भेडसावणारा प्रश्नही सुटण्यास मदत होईल. अरिस्टॅटल म्हणतो त्याप्रमाणे मनांचे पैसे मिळवणारे मशिन न करता हृदयातला ओलावा शिक्षकांनी शिकवताना त्यात मिसळला पाहिजे; तरच विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने शिकेल अन्यथा ही वाटचाल सुरूच राहील.