मागण्या पुरवा

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात शिंदे सरकारने २५ हजार ८२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात शेतकरी आणि एसटी या विभागाचा प्रामुख्याने विचार केला आहे. शिंदे गटापेक्षा भाजपने आपल्या खात्यात जास्त पैसे घेतल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. मात्र हा कलगीतुरा महत्त्वाचा नाही. पुरवणी मागण्यांपेक्षा मागण्यांची पूर्तता करावी, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अनेक विषय महत्त्वाचे आहेत.ते सोडवण्यासाठी पैशाची गरज आहे. राजकारण आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांचा वापर पुरेपूर करून घेतला गेला आहे. आता दरवेळी ज्या विकासकामांच्या गप्पा राजकारणी, सत्तारूढ करतात ते प्रत्यक्ष करून दाखवण्याची वेळ आली आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने आता सर्वसामान्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवले पाहिजेत. केवळ भाषणे, टीकाटिप्पणी करण्यापेक्षा राज्याज्या समस्यांशी सध्या लढत आहे, त्यावर मात करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याचे पहिले पाऊल म्हणून अधिवेशनात २५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत.

या मागण्यांमधील सर्वाधिक रक्कम शेतकरी आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्याला जावी, अशी अपेक्षा आहे, तसेच ती अपेक्षा अपेक्षा न राहता त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी इच्छा आहे. शेतकऱ्यांसाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात कर्ज नियमितपणे फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचार केला आहे. धान खरेदीत प्रत्यक्ष सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानासाठी ही सुमारे पाचशे कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना बंद होती.

शिंदे सरकारने ती पुन्हा सुरू केली आहे. बऱ्याच योजना पुन्हा एकदा सुरू होत आहेत. खरे तर मागच्या सरकारच्या लोककल्याणाच्या योजना नव्या सरकारने बंद करू नये, असा संकेत आहे. पूर्वी काँग्रेसचा पगडा असलेले सरकार होते. त्यातून कोणी पाठीत खंजीर खुपसून सरकार केले तरी ते काँग्रेस विचारांना मानणारे आणि त्या विचारांच्या पठडीतून निर्माण झालेले असायचे.

सत्तेकरिता चढाओढ चालायची. खाते कोणते, प्रादेशिक समतोल, जातीय गणित अशा विषयांवर राजकारण चालायचे, मात्र आता द्वेषमूलक आणि एकमेकांना संपवण्याच्या विचार, कृतीचे राजकारण सुरू झाले आहे. यात कोण कोणाच्या वरचढ यावर ही स्पर्धा सुरू आहे. साहजिकच मागच्या सरकारच्या योजना, उपक्रम थांबवणे हा २०१९ पासून सुरू झालेला पायंडा मोडण्यासाठी बंद केलेल्या योजना पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत. आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्यांना दिले जाणारे मानधन सुरू करण्यात आले आहे.

खरे तर कोविड आणि त्यानंतर संपामुळे एसटीची कंबर खचली होती. महामंडळ पूर्ण तोट्यात गेले होते. त्यात महामंडळाच्या लाडक्यांच्या खासगी बसेस चालवण्याचा अट्टहास आणि महामंडळाच्या बस आणि खासगी सेवेतल्या बस यांना दिली जाणारी सावत्र वागणूक सर्वप्रथम बंद केली पाहिजे. राज्य परिवहन महामंडळाचे विलीनीकरण हा अजून वेगळा मुद्दा हे मात्र महामंडळास एक हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य शिंदे सरकारने केले हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

मात्र ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. महामंडळ सक्षमपणे चालवण्यासाठी आता सरकारला खूप कष्ट घेणे आवश्यक आहे. रेल्वे ज्याप्रमाणे मालवाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणात चालते, तशी नसली तरी कुरियर सेवा आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने विचार करून महामंडळाने आता पावले उचलली पाहिजेत.केवळ खेड्यातल्या जनतेची आणि दंगलीत फोडण्यासाठी म्हणून बस उपयोगात आणू नये.

याशिवाय मराठवाडा मुक्ती संग्राम, समृद्धी महामार्ग, रेवस-रेड्डी सागरी मार्ग यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणीत वाटा आहे. गुजराथी भाषा साहित्याचा प्रचार करण्यासाठी अत्यंत अल्प रक्कम देण्याचे ठरवले असले तरी पंतप्रधान मोदी, गुजरात, मुंबईला कनिष्ठ ठरवण्याचा प्रयत्न या सगळ्या मुद्दयांचा दारूगोळा शिंदे सरकारने विरोधकांच्या हातात दिला आहे. तेव्हा लढण्यासाठी विरोधकांना शुभेच्छा!