मुंबई – OBC RESERVATION: राज्यातील ४०० पैकी ९१ नगरपालिकांच्या निवडणुकीचे कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर झालेले असताना काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींच्या ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला होता. त्यानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण मिळाले. त्यामुळे तोंडावर असलेल्या ९१ नगरपालिकांच्या निवडणुका देखील ओबीसी आरक्षण लागू करून घेण्याची तयारी राज्य सरकारकडून सुरु होती.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या ९१ नगरपालिकांच्या निवडणुकीबाबत वेगळी भूमिका घेतल्याने सरकार पेचात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाच्या आगोदर जाहीर झालेल्या ९१ नगरपालिकांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारकडून यावर पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल करण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसमोर दिली आहे.
“सगळीकडे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक मान्य केली असेल तर या ९१ नगरपालिकांबाबत वेगळी भूमिका का घेतली अशी न्यायालयात विचारणा करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने सुधार करण्यास नकार दिला आहे. मात्र, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहोत” अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.