नवी दिल्ली- SC On UP GOV Action | उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) यांचे बुलडोझर चांगलेच चर्चेत आहे. दिवसेंदिवस राज्यातील अतिक्रमण विरोधातल्या कारवाया वाढतंच चालल्या आहेत. एकीकडे या कारवायांबाबत योगी सरकारचे कौतुक केलं जात आहे तर दुसरीकडे या कारवायांवर आक्षेप घेतले जात आहेत. योगी सरकार अतिक्रमणाच्या कारवाया या एका समुदायाला टार्गेट करून केल्या जात असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.
योगी सरकारच्या या बुलडोझरचे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे. सुप्रीम कोर्टाने याची तत्काळ दखल घेतली आहे. कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस दिल्याशिवाय बांधकाम न पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर युपी सरकारने तीन दिवसांत सुप्रीम कोर्टाला याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करायलाही सांगितलं आहे.
गेल्या काही दिवसांत भाजपच्या दोन माजी नेत्यांच्या आक्षेपार्ह धार्मिक वक्तव्यानं संपूर्ण देशात धार्मिक वादाचं वातवरण तयार झालेलं आहे. देशातील अनेक भागांत मुस्लीम समुदायातील लोक आंदोलन करत आहेत. कानपूर शहरामध्ये गेल्या काही दिवसांत हेच प्रकरण मोठ्या प्रमाणात पेटलं होतं. हजारोंच्या संख्येनं हिंदू आणि मुस्लीम समाजातील लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्यावेळी हिंसाचार वाढल्यानं परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. त्यावेळी हिंसाचारात सहभागी असणाऱ्या संशयितांची घरे पाडण्यात येतील असे आदेश योगी सरकारने काढले होते.
त्या हिंसाचारानंतर काही संशयितांची सरकारने काही घरे पडण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार काही लोकांची घरे पाडण्यात आली. मात्र या घटनेनंतर एका संघटनेच्या लोकांनी योगी सरकारच्या या घरे पडण्याच्या आदेशावर आक्षेप नोंदवला. आणि सुप्रीम कोर्टात याचीका दाखल केली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.