नवी दिल्ली : (Supreme Court On Thackeray Government) विधानसभेचे उपाध्यक्ष मा. नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेच्या १६ आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा दिल्या होत्या. त्याला शिंदे गटाने आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सोमवार दि. २७ रोजी दुपारी न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली. न्यायमूर्तींनी शिंदे गटाच्या वकिंलाना तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला.
दरम्यान, सर्व युक्तीवादानंतर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम निकाल दिला कि, शिंदे गटातील १६ अपात्र ठरवण्यात आलेल्या आमदारांना १२ जुलै पर्यंत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा दणका बसला आहे. तर बंडखोरांना दिलाचा मिळाला आहे.
याचिकेवर विधानसभा उपाध्यक्ष मा. नरहरी झिरवळ यांनी ज्या आमदारांना नोटिस बजावल्या होत्या. त्यावर झिरवळ यांना देखील न्यायालायने नोटिस पाठवली आहे. शिंदे यांच्या याचिकेवर खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. राजीव धवन यांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांची तर अभिषेक सिंघवी यांनी अजय चौधरी यांच्या वतीने नोटीस स्वीकारली आहे. यासोबत केंद्रालाही नोटीस देण्यात आली आहे.
प्रति-प्रतिज्ञापत्रे १२ जुलैपर्यंत दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर 3 दिवसांत यावर पुनर्विरोध दाखल करता येऊ शकतो. ११ जुलैपर्यंत पुढील सुनावणी होणार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता १२ जुलैपर्यंत या आमदारांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.