कर आकारणी नाही, तरीही लाखोंची बीले
पुणे:महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने भोगवटा पत्र (बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला) दिल्यानंतरही गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून शहरातील सुमारे आठ हजार मिळकतींवर कर आकारणी झालेली नाही. त्यामुळे या मिळकतधारकांच्या हातात लाखो रुपयांची बिले पडत असल्याने नागरिक हवालदिल झाले आहेत.
महापालिकेच्या परवानगीने शहरात बांधकामे केली जातात. अलीकडे तर जुन्या वसाहतींच्या रिडेव्हलपेंटच्या कामांनीही वेग घेतला आहे. मागील चार वर्षांपासून नवीन एकात्मिक विकास नियमावलीनुसार मोठ्याप्रमाणावर एफएसआय उपलब्ध होत आहे.
त्याचवेळी टीडीआर वापराच्या झोनमध्ये शिथिलता आल्यानंतर टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेकडून भोगवटा पत्र दिले जाते. हे पत्र दिलेल्या तारखेपासून त्या मिळकतींची कर आकारणी केली जाते.
विकसकाकडून कर आकारणीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत महापालिकेने मागील काही वर्षांपूर्वी बदल केले आहेत. वेळेत कर आकारणी होऊन महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी भोगवटा पत्र दिल्यानंतर बांधकाम विभागाकडून मिळकत कर विभागाला कळविण्यात येते. त्यानंतर मिळकत कर विभागाने कर Tax आकारणी करून संबधित मिळकतधारकांना अथवा विकसकांना कराची बिले देणे अपेक्षित आहे.
परंतु, मागील चार ते पाच वर्षांपूर्वी बांधकाम विभागाने भोगवटा पत्र दिलेल्या इमारती व त्यातील सदनिका आणि व्यावसायिक आस्थापनांची कर आकारणीची प्रक्रियाच पूर्ण केलेली नाही. मिळकत कर विभाग त्यांच्या सवडीनुसार चार ते पाच वर्षांनी कर आकारणी करत असून, चार ते पाच वर्षांच्या मिळकत कराचे लाखो रुपयांचे बिल एकाच वेळी संबंधित मिळकतधारकांना दिले जात आहे. यामुळे अगोदरच कर्ज काढून घेतलेले सदनिकाधारक अथवा व्यावसायिकांना Business मोठ्या रकमेची बिल पाहून धडकी भरत आहे.