पुणे : आम्ही प्रशासनाकडे विनंती करतो की, आमच्या मागण्या ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत कट ऑफ डेट १ नोव्हेंबर २००५ अगोदरच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन जाहीर करावी, अन्यथा न्याय मागण्यांसाठी ३ मे २०२३ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत उपोषणचा इशारा माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी दिला.
पुणे शिक्षक मतदार संघाचे माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी सांगितले. राज्यात १४ मार्च रोजी झालेल्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले होते. यावर महाराष्ट्र शासनाने तत्वतः मागण्या मान्य करुन आंदोलन थांबवले असले तरी अजूनही २६००० शालेय शिक्षक या योजनेपासून वंचित रहात असल्याचे माजी आमदार सावंत म्हणाले. राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ ही कट ऑफ डेट ठरवून अगोदरच्या नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना दिली आहे. परंतु फक्त शालेय शिक्षण विभागांतर्गत खासगी व्यवस्थापनातील शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देत असताना अलिकडील काळात अडथळे निर्माण केले.
आम्ही आजपर्यंत अनेक वेळा आंदोलने, पायी दिंडी, उपोषणे, विनंती करून शासनाकडे दाद मागितली आहे.राज्याच्या संपूर्ण ३५० तालुक्यामधील अनेक शिक्षक बिगर पेन्शनचे निवृत्त झाले आहेत. आज ते मानसिकदृष्ट्या व्यथित झाले आहेत. येणाऱ्या ५-६ वर्षांत सध्याच्या ९० टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणार आहेत. तरी या सर्वांना आज न्याय मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ मध्ये विनाअनुदान, अंशत: अनुदान असा कुठेही उल्लेख नाही तसेच नियम ४ मध्ये गरज असेल तर शासनास नियम शिथिल करण्याचा अधिकार दिला आहे, असेही ते म्हणाले.
१ नोव्हेंबर २००५ पासून पुढे नवीन नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या नेमणूक दिनांकापासून पाचवा आयोग, सहावा आयोग, सातवा आयोगमधील विहित काळातील फरकाच्या रक्कमा भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये का जमा केला, असा प्रश्नही निर्माण होतो. भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यामध्ये आजपर्यंत वेतनातून पी.एफ. कपात सुरू आहे. महाराष्ट्र खासगी शाळांना वेतन अनुदान, इमारत अनुदान, वेतनेतर अनुदान, विशेष अनुदान अशी चार प्रकारची अनुदाने देय आहेत. परंतु, वेतन अनुदान वगळता इतर कोणतीच अनुदाने शाळांना दिली जात नाहीत.
त्यामुळे सर्वच शाळा वेतन अनुदानाशिवाय इतर तीन अनुदानापासून वंचित राहत आहेत म्हणजेच सर्व शाळा अशंत:अनुदान घेत आहेत. त्यामुळे १००% वेतन अनुदान घेणाऱ्या शाळेला अनुदानित शाळा म्हणणे बरोबर ठरणार नसल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी यांना नैसर्गिक न्यायाने जुनी पेन्शन मिळणेचा हक्क आहे.जर दिनांक ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात कार्यवाही झाली नाही तर बुधवार दिनांक ३ मे पासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत उपोषण करण्यात येईल व याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर असल्याचे माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी सांगितले..